जनयुद्धका बेला प्रचण्ड ! बारे कुनैबेला छैनन्, प्रचण्ड राजा नै हुन् र प्रचण्ड नेपालमै छैनन् भन्ने गफ चिया पसलमा चल्थ्यो । हामीलाई पनि लाग्थ्यो प्रचण्ड छैनन्, यो कुनै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको छद्म नाम हो । र जनयुद्ध उनैबाट संचालित छ ।
तर प्रचण्ड जब सार्वजनीक भए, त्यसबेला मात्रै प्रचण्डको मुहार देख्न पाइयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुत्रधार तत्कालिन नेकपा माओवादी अहिले एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत ७ दलको हस्ताक्षरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका प्रचण्डले अहिले राजनीतिक परिस्थितिका कारण दोस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिनु परेको हो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटक ससंदमा विश्वासको मत पाउँदा पक्कै पहिलैकै जस्तो मत छ छैन तर यो पर्याप्त छ ।
ससंदको अंकगणित अनुसार १ सय ३८ मत आवश्यक पर्ने भएपनि १ सय ७२ मत प्राप्त भएको छ । ससंदको मत जितेका प्रचण्डले अब जनताको मत जित्न जरुरी छ । शसस्त्र जनयुद्ध शुरु गर्दा उठाइएका धेरै राजनीतिक उपलब्धिहरु संविधानमा लेखिएका छन् ।
तर संविधानलाई बलियो बनाउने राजनीतिक कतिपय ऐन कानुन, संघीय संरचना अनुसारको अधिकार स्थापित गर्ने ऐन कानुन, जनयुद्धको प्रमुख मुद्धा भएका वर्गीय असमानताको खाडल अझै छ । भनिन्छ, घरको जग बलियो भए १० रेक्टर स्केलको भुकम्पले पनि भत्काउँदैन ।
लामो लडाईपछि प्राप्त नेपालको संविधानमाथि आन्तरिक र बाह्य खतराबाट जोगाउँदै देशलाई आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम बनाई परिवर्तनको अनुभुति हुने गरि काम गर्नु प्रचण्डको कार्यभार हो । क्रान्तिकारी धारबाट नेतृत्वमा पुगेको व्यक्ति जहिल्यै पनि खुकुरीको धारमा हुन्छ । किनकी उसलाई क्रान्तिका उपलब्धि जोगाउने चुनौतीसँगै र प्रतिक्रान्तिकारीको अवरोध काम गर्न सजिलो चै हुँदैन । र जनतालाई सर्वोपरी ठानेर काम गरेमा असम्भव चै छैन ।
नेताको शक्ति भनेको जनतम नै हो । प्रचण्ड तेस्रो प्रटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । गाउँले उखान तीन पटकमा राँगो छिन्छ भनेझै यो कार्यकाल महिना, वर्ष वा दुई वर्ष जती दिन भएपनि जनतामा आशा भर्नेपर्छ र सेवा दिनैपर्छ । खास गरि २०४६ सालबाट आएको उदारीकरण पछि अर्थतन्त्रका हिसाबले धनि झन् धनि हुने र गरिब झनै गरिब हुने क्रम बढ्दो छ । महंगी बढ्दो छ । निजी क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर बढेपनि विश्वासयोग्य र सबैले श्रमको मूल्य उचित पाएका छैनन् । सरकारका सार्वजनीक सेवा दिने कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुबाट जनता सास्ति खेप्न बाध्य छन् ।
कर्मचारीहरु आफ्नो दक्षता विकास गरि छिटो छरितो सेवा दिन लाग्नुका साटो दलीय अडानमा केन्द्रित छन् । उनीहरुमा व्यवसायीक मुद्धा भन्दापनि राजनीतिक मुद्धा हाबि भएका छन् । सुरक्षा, अनुसन्धान लगायत असिमित अधिकार पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु अपवाद बाहेक जनु सरकार छ त्यसका दलीय प्रतिनिधि जस्ता मात्रै भएका छन् । उनीहरुमा आफ्नो कार्यसम्पादन र अधिकारको प्रयोग गरि सेवा दिने भन्दापनि काम गर्नुअघि दलका नेताको सोर्सफोर्स पर्खनुपर्ने बाध्यता वा लत बसेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिक स्वतन्त्रतापछि नागरिकदेखि राज्य संचालक पनि कर्तव्य विर्सेर वाकयुद्ध, छुद्रबोली र सरकारको सक्तिको वरिपरि घुम्न थालेका छन् ।
जसरी दर्जनौ यात्रु बोकेर यात्रा गरिरहेको ड्राइभरले सडकका खाल्टाखुल्टि तर्काएर गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मा हुन्छ । त्यस्तै देशको खराब आर्थिक अवस्था, सेवाप्रवाह चुस्त काम गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो, अहिले । प्रचण्डले जनयुद्धको विसर्जनपछि पनि पुरा नभएका जनजिविका, सेवा प्रवाह र देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि दिनमा दुईगुणा र रातमा चारगुणा गियर बढाउनुपर्नेछ । सत्ताको शक्तिमा आफ्नो शरिरमा जुका टासिएझै वरिपरि घुमिरहने बिचौलियाको घेरा तोडेर प्रचण्ड अघि बढ्ने हिम्मत गर्नैपर्छ, काम गर्नैपर्छ ।
यहाँ नेता नेताजस्तो छैन, कर्मचारी कर्मचारी जस्तो छैन, न्यायधिस न्यायधिस जस्तो छैन, सुरक्षाकर्मी सुरक्षाकर्मी जस्तो छैन र पत्रकार पत्रकार जस्तो भएन । शिक्षकले पार्टीको गाउँ कमिटि धानेको छ । कर्मचारीले पार्टीको अर्थतन्त्र बटुलेको छ । पत्रकारले पार्टीकै कुरा मात्रै लेख्न थालेको छ । भन्नुको अर्थ के हो भने राज्य संचालकले बाटो बिराएमा देशका अन्य निकायहरुले पनि ट्रयाक छोड्छन् । यी र यस्ता समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानकारी छन् ।
प्रचण्डलाई जनताको जनजिविका, सेवा प्रवाह, सुरक्षा, अर्थतन्त्रको सुधार, संविधानको कार्यान्वय र शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामलाई पुरा नगरि सुखै छैन । हो अवरोध राम्रो काम गर्दा स्वभाविक हो । तर अब उसले काम गर्न दिएन भनेर काम नै शुरु नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै प्रचण्डले आगामी बजेटबाट जनताका तमाम समस्याको समाधान गर्ने गरि योजना ल्याउनुपर्छ । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त जनमतबाट हौसिएको प्रचण्ड हामीलाई अहिले चाहिएको होइन् । हामी चाहान्छौँ राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्दै जनतामा परिवर्तनको अनुभुति हुनेगरि सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्यो, प्रहरी प्रशासनले सरल सेवा दिनुपर्यो र जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई आर्थिक अनुदान दिएर हैन स्वरोजगार भई राज्यलाई समेत योगदान दिनसक्ने बनाउन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय केवल सस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीतिले गर्दा देशमा बेरोजगारलाई भत्ता भन्ने नारा चलेको छ । हाम्रो माग बेरोजगारलाई जिवनयापनको भत्ता हैन स्वरोजगार बन्दै अरुलाई रोजगार दिन सक्षम युवा बनाउन राज्यले योजना ल्याउनैपर्छ । जनता रिझाउने टुक्रे योजना हैन, व्यवस्थित योजना बनाइ जनतामा आशाका किरण छर्नुपर्ने छ ।
हामी नेपाल आवश्यकता भन्दा बढी नै राष्ट्रवादको नारा लगाउँछौँ । जसले आफ्नो उर्जासिल समय मात्रै भएको छैन छिमेकी देशलाई पनि झसंगबनाउने गरेको छ । नेपाल र भारत जस्तो बिशाल जनसंख्या भएको देशसँग कुटनीतिक माध्यमबाट उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरि देशको आन्तरिक चासो र उनीहरुको देशहरुमा हुने घुसपैठ अन्त्य गर्न गरि आर्थिक मुद्धा प्रमुख हुनुपर्ने छ । अहिले बिदेशीले सत्ता परिवर्तन गरिदिए भनेर नारा लाउनुको साटो आफ्नो कुटनीतिलाई बलियो र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरुमा हुनुपर्ने हो । केवल सत्ता र शक्तिको राजनीतिको अन्त्य गरि सरकार भएको अनुभुति दिने काम गर्नैपर्ने बाध्यता प्रचण्डमा छ र नगरि पनि धर पनि छैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनु भनेको सत्ताको अनुभव लिन वा भित्तामा फोटो झुण्डाउन हैन । मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेको सवारीसाधनको ड्राइभर जस्तै हो ।
जसरी दर्जनौ यात्रु बोकेर यात्रा गरिरहेको ड्राइभरले सडकका खाल्टाखुल्टि तर्काएर गन्तव्यमा पु¥याउने जिम्मा हुन्छ । त्यस्तै देशको खराब आर्थिक अवस्था, सेवाप्रवाह चुस्त काम गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो, अहिले । प्रचण्डले जनयुद्धको विसर्जनपछि पनि पुरा नभएका जनजिविका, सेवा प्रवाह र देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि दिनमा दुईगुणा र रातमा चारगुणा गियर बढाउनुपर्नेछ । सत्ताको शक्तिमा आफ्नो शरिरमा जुका टासिएझै वरिपरि घुमिरहने बिचौलियाको घेरा तोडेर प्रचण्ड अघि बढ्ने हिम्मत गर्नैपर्छ, काम गर्नैपर्छ ।
लेखक प्रेश सेन्टर कोशी प्रदेशका महासचिव हुन् ।
