हुनत विक्रम संवत् २०७२ हुनत मा जारी भएको संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेअनुसार नै सरकारले विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरु गठन गरेको छ । ती १३ वटा संवैधानिक आयोगहरु हुन् १, आदिवासी जनजाति आयोग । २, राष्ट्रिय महिला आयोग । ३, राष्ट्रिय दलित आयोग । ४, मुस्लिम आयोग । ५, मधेसी आयोग । ६, थारु आयोग । ७, समावेशी आयोग । ८, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग । ९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । १०, निर्वाचन आयोग । ११, लोक सेवा आयोग । १२, महालेखा परीक्षकको कार्यलय । १३, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ।
माथिका १३ वटा आयोगहरुमध्ये केही आयोगहरु १० वर्षपछि पुनरावलोकन हुने भनी २०७२ को संविधानले प्रष्टसँग बोलेको छ । कानुनविदहरुका अनुसार तीन प्रकारका आयोगहरु हुन्छन् । जस्तै ‘संवैधानिक, कानुनी र तदर्थ ।’ त्यसो त प्रश्न गर्नेहरुले आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र समावेशी आयोग नेपालमा साँच्चै नै संवैधानिक रुपमा गठन गर्न जरुरी थियो त ? भनी प्रश्न गर्ने गर्छन् । हुन पनि सुरुदेखि नै आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र समावेशी आयोग प्रश्नको घेरामा रहेको छ । किनभने ती आयोगहरुले आप्mनो संवैधानिक परिधि र टिराओभन्दा बाहिर गएर आपूm खुसी गर्ने गरेको छ भन्ने भनाइ असन्तुष्ट पक्षहरुको रहेको छ । हुन पनि हो, सरकारको मातहतमा रहेको संवैधानिक आयोगमध्ये एक आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोग लगायत केही आयोगहरु आपूm संवैधानिक परिधिभित्र छु भन्ने बिर्सेर सरकारकै विभिन्न निकाय र सरकारी अंगहरुले गरेो कामकै बर्खिलाप गर्ने गरेको छ भन्ने भनाइ रहेको छ । जस्तो कि नेपाल सरकारको एक अंग तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय) ले विसं २०७८ मा गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा आएको जातजाति, भाषाभाषी र जनसंख्याको तथ्य-तथ्यांकको सूचीविरुद्ध आदिवासी जनजाति आयोगले वक्तव्य-बाजी नै गरेको थियो । भनाइको मतलब नेपालका विभिन्न जातीय संगठनहरुको कुरो सुनेर वा भनौं कुनै पक्षको वकालत गरेर जनगणनामा आएको जातजाति र भाषाभाषीको तथ्य-तथ्यांक र जातीय संख्याप्रति असहमति जनाउँदै ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ले प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो । जबकि आदिवसी जाजाति आयोग पनि सरकार मातहत रहेको एक संवैधानिक अंग अन्तर्गत भएकोले गर्दा सरकारी निकायले गरेको कामको सार्वजनिक रुपमा त्यसरी प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्नु हुँदैन थियो । तर आदिवासी जनजाति आयोगमा राजनीतिकअ नियुक्ति भएकोले गर्दा केही जातीय संथको दवावा र प्रभावमा परेर जस्तो कि ‘आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाजकल्याण परिषद दर्ता नम्बर-२६५६), मगर संघ, नेवाः देव दबू, थारु कल्याणकारी सभा, तमु बौद्ध सेवा समिति, शेर्पा सेवा केन्द्र आदिका अगुवाहरुको दवावमा आदिवासी जनजाति आयोगले आप्mनो संवैधानिक परिधिभन्दा बाहिर गएर सरकारकै एक अंग तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले विसं २०७८ मा गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा आएको-निकालेको जातजाति र जनसंख्याको तथ्य-तथ्यांकको सूचीविरुद्ध वक्तव्य निकाल्नु निश्चय नै गलर हो । नैतिकताले पनि नदिने हो । कानुनविदहरुका अनुसार एक संवैधानिक आयोगले त्यसरी आप्mनै सरकारले गरेको काम, कारवाहीको सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य निकालेर विरोध गर्नु मनासिव हुँदैन, मनासिव होइन । कि ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ सरकारभन्दा माथिल्लो निकाय हो ?
उता समावेशी आयोगको केही काम पनि उल्टै देखिन्छ । नाम चाहिँ समावेशी आयोग हुनु अर्को कुरो भयो । जस्तो कि नाम समावेशी आयोग भए पनि आयोगको खास काम चाहिँ ‘आर्य-खस (खस-आर्य)’ हरुलाई आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्नु रहेको जस्तो देखिन्छ । हुनत समावेशी आयोगले ११ वटा लक्षित वर्गहरुलाई समेटेर कामहरु गर्ने टिआरओ रहेको देखिन्छ । जस्तै १, खस आर्य । २, पिछडा वर्ग, । ३, अपाङ्गता भएका व्यक्ति । ४, जेष्ठ नागरिक । ५, श्रमिक । ६, किसान । ७, अल्पसंङ्ख्यक समुदाय । ८, सीमान्तकृत समुदाय । ९, पिछडिएको क्षेत्र । १०, कणर्ालीमा बसोवास गर्ने । ११, आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायतका समुदाय ।
त्यसो भए तापनि समावेशी आयगोले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डाक्टर टीकाराम गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले ‘नेपालका आदिवासी ः पहिचान र सूचीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन—२०८०’ अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘आदिवासी सूची’मा सुरुमै खश आर्य (जात समूह) लाई राखेको देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालका अन्य जातिहरु समेटिएको देखिन्छ । सबैभन्दा अचम्म चाहिँ सो सूचीमा कम्तिमा ५-६- हजारदेखि ८-९-१० हजार वर्ष लामो इतिहास भएको किराती महाजातिभित्रको एक जाति ‘कुलुङ जाति’लाई कथित् ‘राई !’ जातिभित्रको उपजाति (एक-थर !) का रुपमा गाभिएको छ, उल्लेख गरिएको छ । जुन सरासर गलत हो । सो कार्यले गर्दा उहाँहरुको डाक्टरी पढाई (कार्य दलमा रहेका डा. साबहरु) का सम्बन्धमा नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
किनभने कुलुङ भनेको राईको एक थर नभएर अलग्गै जाति हो । कसरी कुलु ङ जाति हो त भन्दाखेरि कुलुङ जातिभित्रै ३८० वटाभन्दा बढी थर र उपथरहरु रहेको छ । त्यसैले कुलुङ-कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्ने गरेको छ । यदि राई जाति र कुलुङ चाहिँ राई थर हो भने कुलुङ-कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्दा वा चलाउँदा हाड-नाता करणीको मुद्धा लाग्नुपर्ने होइन र ? त्यति मात्रै होइन, कुलुङ जातिको नेपालका अन्य जातिहरुको जस्तै अलग्गै मातृभाषा, वेषभुषा, ऐतिहासिक (महाुकलुङ) भूमि, इतिहास, वंश-परम्परा, परम्परागत कानुन, रीतिथिति, चालचलन, चाडपर्व, हामी भन्ने भावना, छुट्टै परम्परा, रहनसहन आदि रहेको छ । त्यसो त हालसम्म राज्यले कुलुङ जातिलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन-२०५८ अन्तर्गत सूचीकृत गरेको छैन । त्यसैले गर्दा पनि नेपालका पछिल्लो छिमलका धेरै जसो विद्धान भनिने, प्रा. भनिने, डा. भनिने, विज्ञ भनिने, विद भनिने, कार भनिनेहरुले कुलुङको भन्यो राईको एक थर भनेर बुभ्mछन् । अब यस्ता विद्धान भनिने, प्रा. भनिने, डा. भनिने, विज्ञ भनिने, विद भनिने, कार भनिनेहरुलाई के भन्ने ? कम्तिमा टेबल वर्कसम्म गरे त हुन्थ्यो ? कुलुङको भनेको अलग्गै जाति हो कि, राईको एक थर मात्रै हो भनेर ? जबकि हालसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लेखक, इतिहासार, अन्वेषक तथा खोजकर्ताहरुले राई जात वा जाति होइन, ‘पद-पदवी-पगरी’ मात्रै हो, थियो भनी यथेष्ठ प्रमाण तथ्य-तथ्यांक र आधारहरुसहित लेखेका छन् । जस्तो मानवशास्त्री डोर बहादुर विष्टले त विसं २०२१ सालमा आएको भूमिसुधार ऐन लागू गर्दै राज्यले ‘राई !’ पद खारेज गर्दा राईहरु नै खुसी थिए, खुसी भए भनी प्रष्टसँग लेखेका छन्, ‘सबै जातको फूलबारी’ नामक किताबमा । विसं २०२१ सालमा आएको भूमिसुधार ऐन लागू गर्दै राज्यले ‘राई !’ पद खारेज गर्दा किन राईहरु नै खुसी भए त ? भन्दाखेरि सानो ठूलो सबै राईहरुले बराबर राई भए वापत राज्यलाई कर (तिरोभरो) तिर्नुपथ्र्यो भनी प्रष्टसँग लेखेका छन् । तापनि हाम्रा देशका प्रा., डा., प्राडाहरुलाई सो सम्बन्धमा थाहा नहुनु, उनीहरुा अध्ययन नहुनु बढोे अनौठो हौं, अनौंठो मात्रै होइन, दुर्भाग्य नै हो । अर्कोतिर राज्यको आधिकारिक निकायले निकालेको आधिकारिक तथ्यांकलाई पनि नमान्ने ? हाम्रा देशका प्रा., डा., प्राडा, विज्ञ, विद, कारहरुलाई सोधनी गर्नुृपर्ने देखिन्छ । किनभने विसं २०६८ र २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ‘कुलुङ’ जातिको अलग्गै तथ्यांक आएको छ, जातिगत रुपमा ।
जे होस्, हाम्रो (कुलुङ जातिको ) चासो भनेको समावेशी आयोगले कुलुङ जातिलाई अलग्गै जातिका रुपमा समावेश गरोस्, राईको एक थर नमानोस् भन्ने हो । अझ प्रस्टसँग भन्नु पर्दा ‘समावेशी आयोग’ले पनि ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ले जस्तै ‘आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाजकल्याण परिषद दर्ता नम्बर-२६५६), मगर संघ, नेवाः देव दबू, थारु कल्याणकारी सभा, तमु बौद्ध सेवा समिति, शेर्पा सेवा केन्द्र आदिका अगुवाहरुको दवावमा परेर, हाट्हाट् हुट्हुटमा परेर एकतर्फी रुपमा काम गरेर आप्mनो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र ननाघोस् भन्ने हो । आप्mनो संवैधानिक मर्यार्दालाई ख्याल राखोस् भन्ने हो । त्यसैले समावेशी आयोगले तुरुन्तै ‘कुलुङ जाति’लाई अलग्गै जातिका रुपमा आप्mनो वेब साईटमा अपडेट गरोस्, राईको थरबाट हटाओस् । समावेशी आयोगले पनि आदिवासी जनजाति आयोग जस्तो बदनाम नकमाओस् भन्ने पवित्र ध्येय राखेर यो लेख लेखिएको हो । साथै कुलुङ विसं २०७४ मै अल्पसंख्यकमा परेको, रहेको हुँदा यो कुरोलाई ख्याल गर्दै समावेशी आयोगले कुलुङ जातिलाई अल्पसंख्यको सूचीमा राखोस्, अल्पसंख्यकको सूचीबाट कुलुङ जातिलाई नहटाओस् भन्ने आग्रह रहेको छ । अन्यथा किन चाहियो, समावेशी आयोग ?