हालै सम्पन्न भएको चौथो कार्यकालको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ओली बाजेको ‘ढोक्सा’मा नेम्बाङ थरका लिम्बु (सुवास नेम्बाङ) बाजे परेका छन् । किनबि, सो निर्वाचनमा हार्ने पक्का जस्तै भएपछि मात्रै नेकपा ्एमालेका घागडान नेता ईश्वर पोखरेलदेखि लिएर ठीकैका नेता तथा कमै नाम सुनिएका ‘आर्य-खस’ समूहका छोटे नेताहरु ‘तैँ चुप मै चुप’ भएका थिए । जे भए तापनि सो निर्वाचन सकिएर पनि परिणाम आई सकेको छ । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलगायत नौ दलीय गठवन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल अत्यधिक बहुमत ल्याएर निर्वाचित हुनु भई सक्नु भएको छ ।
तर, स्मरणीय कुरो के छ भने, आप्mनो पार्टीले जित्ने स्थिति हुँदासम्म चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन ‘तँ छाड म छाड’ गर्ने नेकपा (एमाले) भित्रका एक-से-एक ठूला र घागडान (खासगरी आर्य-खस समूहका) भनिने नेताहरु नेपालको राजनीतिक बजारमा अचानक उल्टोतिरबाट हावा वहेर नेपाली कांग्रेसलगायत नौ दलीय गठवन्धन बनेपछि सबै जना ‘तैँ चुप मै चुप’ भएर बसे । फलतः एमालेबाट सुवास नेम्बाङ नामक ‘प्यादा’लाई फेरि ’‘ढोक्सा’मा पारियो । नेम्बाङ यी थरका लिम्बलाई पूर्वतिरको पहिचानवादी राजनीतिको बजारमा ‘लिम्बू बाहुन !’ भन्ने गरिन्छ । हुन पनि यी ‘लिम्बू बाहुन !’ ले चाहेको भए विसं २०७२ को पछिल्लो संविधानमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका पक्षमा धेरै कुरोहरु समावेश गर्न सकिने अवस्था थियो । जे भए तापनि माथिको राजनीतिक घटनाक्रम हेरेर भन्नु पर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु कहिलेसम्म जानेर वा नजानेर ‘आर्य-खस’ समूहको ‘ढोक्सा’मा मात्रै परिरहने हो ? अलि गम्भीर भएर सोच्ने वेला आएको हो कि, नेपालका असली आदिवासी जनजाति नेता हामी मात्रै हौं ! भन्ने र भनिने नेताहरुका लागि ?
हुनत विसं २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोनपछि नेपालमा भएको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा मधेसी मुलका रामवरण यादव निर्वाचित भएका थिए । सो वेलाको अंक-गणितअनुसार त्यो वेला नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आप्mनो दलले हार्ने पक्का ठानेर ठूला र घागडान ठानिएको अन्य (खासगरी आर्य-खस समूहका) नेताहरुले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि हिचकिचाएका थिए । अथवा भनौं नेपाली कांग्रेसभित्रका ठूला र घागडान (खासगरी आर्य-खस समूहका) नेताहरुले उठ्ने रुची नदेखाएपछि नेपाली कांग्रेसले आप्mनो दलभित्रका ‘लो-प्रोफाईल’का नेता रामवरण यादवलाई उठाएको थियो । तर, उहाँले चक्मा दिनु भयो । अर्थात् त्यो वेलाका घागडान र साँच्चैको गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह जस्ता नेतालाई पराजित गर्दै रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति बन्न सफल हुनु भएको थियो । स्मरणीय के छ भने, त्यो वेला हारेका र जितेका (दुवै जना) उम्मेदवार संयोगले मधेसी मुलका हुनुहन्थ्यो भने गणतन्त्र नेपालका पहिलो उपराष्ट्रपति पदमा पनि संयोगले मधेसी मुलकै परमानन्द झा निर्वाचित हुनु भएको थियो । त्यो वेलाको राजनीतिक माहोल र अंक-गणित चाहिँ ततकालनि नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रपति पदमा उठाएको रामराजाप्रसाद सिंहको पक्षमा रहेको भए तापनि नेपालको दक्षिणी छिमेकी देशको अरुचीका कारणले गर्दा नेपालकै पहिलो गणतन्त्रवादी नेताका रुपमा चिनिनु भएका रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सक्नु भएन । त्यस्तै गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल लागि पहिलो महिलाका रुपमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनु भएको थियो । त्यसतै गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि पनि विद्यादेवी भण्डारी नै निर्वाचित हुनु भयो । नेपालको संविधान २०७२ मा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी राजनीतिक रुपमा हेर्दा नेपालमा दोस्रो कार्यकालका लागि पहिलो महिलाका रुपमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपाध्यक्ष रहनु भएका विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनु भयो । त्यस्तै तेस्रो कार्यकालका लागि पनि विद्यादेवी भण्डारी नै निर्वाचित हुनु भयो । यसरी समावेशी आँखाले हेर्दा नेपालमा लगातार दुई-दुई पटक महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु धेरै राम्रो कुरो के हो । स्मरणीय कुरो के छ भने, दोस्रो र तेस्रो कार्यकालका लागि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आपूm हार्ने पक्का जस्तै भएकोले गर्दा फेरि पनि नेपाली कांग्रेसभित्रका कुनै पनि ठूला र घागडान (खासगरी आर्य-खस समूहका) भनिने नेताहरुले राष्ट्रपति पदमा उठ्ने रुची देखाएनन् । त्यसो भएपछि क्रमशः कुलबहादुर (केबी) गुरुङ र कुमारी लक्ष्मी राईलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिका रुपमा उम्मेदवार उठाएको थियो । उहाँहरु दुवै जना संयोगले आदिवास िजनजाति मुलका हुनुहुन्थ्यो ।
जे होस्, विगतमा निर्वाचित भएका (दुवै जना राष्ट्रपति) निर्विवाद रहन सक्नु भएन । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव कटवाल काण्डलगयातमा फस्नु भयो भने, दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुनु भएका विद्या भण्डारी ज्यु त धेरैपटक विवादमा फस्नु भो । कतिसम्म भने, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा रहेकै वेलामा संघीय संसदले महाभियोग लगाएर राष्ट्रपति पदबाट हटाउनुपर्ने भन्ने मत राख्नेहरुको ठूलै जमात रहेको थियो । तर, संयोगले उहाँको राष्ट्रपति कार्यकालमा त्यस्तो घटना हुन पाएन । हुन पनि विद्यादेवी भण्डारी ज्युको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा नेपालको राजनीतिक बजारमा जेजे गतिविधिहरु भएको देखियो, ती मध्ये धेरै गतिविधिहरु संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले गर्ने संवैधानिक गतिविधिभित्र पर्थे त ? भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका थिए । निश्चय नै नेपालको इतिहासले निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन गर्ने नै छ । किनभने, विद्यादेवी भण्डारी ज्युको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा नेपालको राजनीतिक बजारमा जे जस्ता गतिविधि र घटनाहरु भए, ती मध्ये धेरै गतिविधि र घटनाहरु संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले गर्ने संवैधानिक गतिविधिभित्र पर्दैन थिए कि ? भन्ने म जस्तो ‘लाटो-बुँगो’ र साधारण स्तरको मान्छेले गरेको असाधारण मूल्यांकन हो है, हजुरहरु ?!
खासमा हामीलाई के थाहा थियो भने, हालै नेपालमा चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेबाट ‘प्यादा’लाई फेरि ’‘ढोक्सा’ भएर ‘ढोक्सा’मा परेका सुवास नेम्बाङ नामक (नेम्बाङ थरका यी लिम्बुलाई पूर्वतिरको पहिचानवादी राजनीतिक बजारमा ‘लिम्बू बाहुन !’ भन्ने गरिन्छ ।) लिम्बुले आपूm सभामुख रहँदाको बखतमा यी ‘लिम्बू बाहुन !’ ले चाहेको भए २०७२ को पछिल्लो संविधानमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका पक्षमा धेरै कुरोहरु समावेश गर्न सक्ने आम पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरुको आम बुझाई रहेको थियो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा आदिवासी जनजातिहरु अभैm कति समयसम्म जानेर वा नजानेर ‘आर्य-खस’ समूहका नेताहरुको ‘ढोक्सा’मा पर्नुपर्ने हो ? अहिले नै किटेर यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
