त्यसो त ‘समावेशीकरण’ के हो ? भन्ने कुरोलाई बुभ्mनुअघि विभेद र बहिस्करण के हो ? भन्ने कुरोलाई राम्रोसँग बुभ्mनुपर्ने हुन्छ । विभेद र बहिस्करण भन्नाले राज्य अथवा राज्य चलाउने, चलाउँदै आएका जात समूह वा वर्गद्धारा विगत लामो समयदेखि संविधानमै नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाएरै, ऐन, कानुनको कुनै पनि महल, धारा वा उपधारा अथवा दफामै व्यवस्था गरेर अथवा मौखिक रुप र व्यवहारिक रुपमै आपूm, आप्mनो जात, वर्ग, समूह बाहेकका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिंगका मानिसलाई राज्यको कुनै पनि अंगमा समावेश नगरीनु हो, उनीहरुलाई जानीजानीकनै बहिस्कार गर्नु अथवा राज्यको कुनै पनि अंगमा स्थान नदिनु हो । त्यसैले नेपाल लगायत विकासशील र अल्पकिशित देशहरुमा धेरैपछि सरकार र सरकारको हरेक अंगमा समावेशीकरण हुनु पर्यो, समावेशीकरण चाहियो भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । अझ समावेशीले मात्रै भएन भनेर अहिले त ‘समानुपातिक समावेशी’ को कुरो पनि उठ्न थालेको छ ।
नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, अल्पसंख्यामा रहेका धार्मिक समूहहरु, अल्पसंख्यक, उत्पीडित जातिहरु, पिछडिएको क्षेत्र, लिंग आलिाई अधिकार मात्रै होइन, ‘आत्मनिणर्यको अधिकार !’ समेत दिलाउने भन्दै आएको पहिलो राजनीतिक दल भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) हो । साँच्चै होला भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेताहरुको कुरो पत्याएर नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक जाति, उत्पीडित जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, लिंग आदिका अगुवाहरुले नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको जनयुद्धलाई नैतिक समर्थन गरे, उनीहरुका पक्षमा जन वकालत गरे । त्यतिले मात्रै नपुगेर आप्mनो समुदायका कयौं युवायुवतीहरुलाई जनयुद्धमा जबरजस्ती होमिनका लागि प्रेरित गरे । प्रेरित गरेका मात्रै होइन जनयुद्धमा होमेरै छाडे ।
तर त्यस्तो इतिहास रहेको पार्टी हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र-माके) ले हालै आप्mनो पार्टीको प्रदेश कमिटिमा ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज नियुक्त गर्दा चाहिँ अचम्मै गरेको देखिन्छ । किनभने सो पार्टीको प्रदेश ईन्चार्जमा नियुक्त गरिएका नेता तथा नेतृ (व्यक्तिको) नाम सूची हेर्दा आर्य खस एकल जातिवादी अहंकार प्रस्टै झल्किएको छ । भलै त्यो नजानेरै गरेको गल्ती किन नहोस् ?! त्यसैले त होला (माके) को त्यो नाम सूची देखेपछि, पढेपछि धेरै मानिसहरुले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्, गरिरहेका छन् । हुन पनि (माके) ले नियुक्त गरेको सातै प्रदेशको ईन्चार्ज पुरुषहरु रहेका छन् भने ती पुरुषहरुमा पनि सबै जना आर्य खस समूहका मानिस रहेका छन् । त्यसमा पनि छ (६) जना त बाहुन मात्रै रहेका छन् । धन्य प्रदेश ईन्चार्जमा एक जना चाहिँ मल्ल-ठकुरी ! पर्न सफल भएका छन् । त्यस्तै गरेर नेकपा (माके) को तीन वटा प्रवास प्रदेश समिति (विदेश विभाग) मा नियुक्त भएका ईन्चार्जहरुमा पनि दुई जना बाहुन (भुषाल र पाठक) एक महिला एक पुरुष, एक जना क्षेत्री र विषेश प्रदेस समितिमा नेवार रहेका छन् । यसरी हेर्दाखेरि नेकपा (माके) मा आर्य खस समूहका मानिसहरु बाहेकका मानिसहरु जस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र लिंगका आधारमा हेर्दा महिला र भिन्न क्षमता भएका कोही पनि प्रदेश (भूगोल), प्रवास र विषेश प्रदेशमा ईन्चार्ज हुन योग्य वा भनौं आर्य खस समूहका अनुदारवादी मानिसहरुले भन्ने गरेको क्षमता, योग्यता र अनुभव भएका मानिसहरु नै नभएका हुन् ? प्रश्न गम्भीर रहेको छ । यदि कम्युनिस्ट पार्टीमा जातभात को कुरो गर्न पाईँदैन भन्ने हो भने हालको (माके) मात्रै यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हो, जुन कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु (विसं २०५५-०५६-०५७) सालसम्म वर्गीय मुद्धा मात्रै उठाएर जनयुद्घ गर्दासम्म उसले उठाएको वर्गीय मुद्घ र जन युद्घले रोल्पा, रुकुम, गोरखा, सिन्धुली र केही औलामा गन्न सक्ने जिल्लाहरुमा मात्रै प्रभाव पार्न सक्यो । जब तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र हाई कमाण्डमा रहेका नेताहरुले नेपालका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुलाई आत्मनिणर्यको अधिकारसहित स्वायत्त राज्य दिने, दलितहरुलाई विषेश प्रदेश दिने, महाकाली, सेती, भेरी र कणर्ालीका जनताहरुलाई भूगोलका आधारमा स्वायत्तता दिने, महिलाहरुलाई विषेश अधिकारसहित…दिने ! भनने नारा ल्याएपछि मात्रै उसको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को जन युद्घले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिमाल, पहाड, मधेस, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, उत्पीडत, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रमा पैmलिएको होइन ? यस सम्बन्धमा अहिले आएर साह्रै नकारात्मक धारणा राख्ने, सोहीअनुसार कदम चाल्ने, लबिङ, गर्ने, बोल्ने, लेख्ने, वकालत गर्ने हालका (माके) का नेताहरुका साथै नेपालका प्राज्ञिक र बौद्धिक भनिने महनुभावाहरुले आत्मा साक्षी राखेर ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुट्याएर बोल्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने देखिन्छ ।
आज हेरौं त जुन पार्टी र जुन पार्टीका नेताहरुले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महाकाली, सेती, भेरी र कणर्ाली, महिला, उत्पीडत, अल्पसंख्यकहरुलाई समेट्दै सहभागिता मूलक ढंगले राजनीतिमा अगाडि बढाउलान्, सकारात्मक विभेद लागू गर्दै, समावेशीकरण तथा पूणर् समानुपातिक समावेशी ढंगले हरेक क्षेत्रसम्म सहभागिता गराउलान् भनेको…। यही हो नेकपा (माके) को ‘समावेशीकरण’ नीति ? प्रश्न गम्भीर छ । हुनत ‘समावेशी’ वा ‘समावेशीकरण’ भन्नाले राज्यद्धारा पछाडि पारिएका समुदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगका मानिसहरुलाई राज्यको हरेक अंगका साथै मूलधारमा ल्याउने पवित्र उदेश्य राखेर सरकार, सरकारी कार्यलय, निजामती कर्मचारी, अन्य सरकारी संघ-संस्था, निकाय, गैर सरकारी संस्थाहरु, दातृ निकाय आदिमा अग्राधिकारसहित आरक्षण दिने नीति हो । साथसाथै राज्य अथवा राज्य चलाउने, चलाउँदै आएका जात समूह वा वर्गद्धारा विगत लामो समयदेखि संविधानमै नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाएरै, ऐन, कानुनको कुनै पनि महल, धारा वा उपधारा अथवा दफामै व्यवस्था गरेर अथवा मौखिक रुप र व्यवहारिक रुपमै आपूm, आप्mनो वर्ग, समूह बाहेकका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिंगका मानिसलाई समावेशीकरण गर्ने अनेक तरिकाहरु भनेको निश्चित समयसम्म आरक्षणमा सिट दिने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, सशक्तिकरण गर्ने, उनीहरुका लागि अलग्गै लक्षित कार्यक्रम गर्ने, गरिबी निवारणका कार्यक्रम ल्याउने, मानव विकास (लक्षित वर्गका लागि) मा ध्यान दिने, अन्य सकारात्मक प्रभाव पर्ने जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने आदि हो ।
तर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सरकरमा पुगेकाहरुले जानाजान विभेद र बहिस्करण के हो ? भन्ने कुरो नबुझे भैmँ गर्छन् । यसरी राज्य अथवा राज्य चलाउने, चलाउँदै आएका जात समूह वा वर्गद्धारा विगत लामो समयदेखि संविधानमै नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाएरै, ऐन, कानुनको कुनै पनि महल, धारा वा उपधारा अथवा दफामै व्यवस्था गरेर अथवा मौखिक रुप र व्यवहारिक रुपमै आप्mनो वर्ग, समूह बाहेक जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिंगका मानिसलाई राज्यको कुनै पनि अंगमा समावेश नगरीनु हो, उनीहरुलाई जानीजानीकनै बहिस्कार गर्नु अथवा राज्यको कुनै पनि अंगमा स्थान नदिएकै कारणले गर्दा नेपाल लगायत विकासशील र अल्पकिशित देशमा धेरैपछि सरकार र सरकारको हरेक अंगमा समावेशीकरण हुनु पर्यो, समानुपातिक समावेशीकरणको आवाज उठ्न थाल्यो । अझ समावेशीले मात्रै भएन भनेर अहिले त ‘समानुपातिक समावेशी’लाई नै मुख्य माग वा भनौं एजेन्डा बनाएर कुरो उठाउन थालिएको छ ।
हुन पनि नेकपा (माके) लाई आफ्नै राजनीतिक दलमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महाकाली, सेती, भेरी र कणर्ाली, महिला, उत्पीडत, अल्पसंख्यक, पिछडिएका समूहका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पदमा नियुक्त गर्नलाई कसैले पनि रोक्न नसक्नुपर्ने ? तर…?!
