मण्डेला : नेपाली नेताहरुका लागि किन प्रेरणाको स्रोत बन्न सकेनन् ?

  निनाम लोवात्ती
84 Shares

निनाम लोवात्ती

गएको जुलाई १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेलसन मन्डेलालाई सम्झँदै भनेका थिए “नेल्सन मन्डेला विश्व समुदायका समस्या समाधान गर्ने क्षमता भएका महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा हामी सबैको उज्वल भविशय निर्माण गर्ने क्षमता र जिम्मेवारी थियो ।”

हुन पनि मन्डेलाको निधनपछि हरेक १८ जुलाईका दिने स्मृति दिवस हो । त्यसैले सो दिन (१८ जुलाई) विश्वभरि नै ‘अन्तर्राष्ट्रिय मन्डेला दिवस’ मनाउने गरिन्छ । तर, सो अवसर (१८ जुलाई) नेपालमा भने कसैले पनि मन्डेलाई सम्झे जस्तो लागेन । नत नेपालका कुनै पनि पत्रपत्रिका र अनलाइन न्युज पोर्टलहरुले नै मन्डेलाबारे लेख रचना छापे, समाचार छापे, फिचर लेखे । संभवतः कुनै संघ–संस्था, बुद्धिजीवी आदिले पनि मन्डेलालाई औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर सम्झेनन् । अथवा हुन सक्छ, मैले नै नेपालबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रपत्रिका र अनलाइन न्युज पोर्टलहरुमा प्रकाशित भएका लेख रचना, समाचार वा फिचरहरु पढिन होला, त्यो मेरो कमजोरी हो !

मन्डेलाका बारेमा के भनिन्छ भने, सन् १९९८ मा नेल्सन मन्डेलाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफ्नो सम्बोधन सक्दा त्यहाँ उपस्थित १ सय ६५ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु सबैले आआप्mनो स्थानबाट उठेर करतल ध्यनीले ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरेका थिए । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाकै ऐतिहासिक र दुर्लभ दृष्य थियो । त्यसअघि राष्ट्र संघको महासभामा कुनै राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दा यसरी उठेर ताली बजाएका थिएनन्, प्रतिनिधिहरुले । दक्षिण अफ्रिकाको इस्टर्न केपको म्भेजोमा सन् १९१८ जुलाई १८ मा जन्मेका मन्डेलाले सानैमा गोराहरुको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध लाग्ने अठोट गरेका थिए । फलतः उनले सन् १९४३ मा अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसमा आवद्ध भएर अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । यसक्रममा मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका थिए । फलतः उनी विश्वकै मुक्ति आन्दोलनका पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दू बन्न सके ।

मन्डेला अर्थात् मादिवा २७ वर्षे जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भए पश्चात सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेईड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । उनले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे । निर्वाचनमा उनको दल एएनसीले दुई तिहाई बहुमत पाएको भए तापनि उनले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरे । आफूले शासन सत्ता सम्हालेको ठीक २ वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यक माथि हुने विभेदको पूर्ण निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए । उनले तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालहरु तथा अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरुको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । त्यस्तै गोरा विरोधी अर्का नेता नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेस्मण्ड टुटुले भने झैं “गहिरो रुपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु” उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन रह्यो ।

संघीयताको विषयमा मण्डेलाले भनेका थिए, “संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनु पर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।” उनले दक्षिण अफ्रिकाको कूल जनसंख्याको लगभग ९% ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकहरु माथि कुनै किसिमको भेद्भाव गर्न नपाइने कडा मानव अधिकारहरुको ग्यारेण्टीसहित ११ वटा स्थानीय भाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको रुपमा संविधानमा किटान गरेरै मान्यता दिलाए । तीन वटा प्रमुख शहरहरु प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउण्टेनलाई देशको समानान्तर केन्द्रीय राजधानी बनाए, तीनवटै राजधानीमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई एकै साथ अगाडि बढाए ।

विडम्बना नेपालका नेताहरु उल्टो कदम चाल्न माहिर छन् । उनीहरु नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायमाथि साह्रै अनुदारवादी रुझान राख्छन् । सदियौंदेखि थोपरिएका जातीय, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेद र शोषण, दमन, उत्पीडन र, वहिष्करणको अन्त्य गरी उनीहरुका ऐतिहासिक पहिचानहरुको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं.–१६९, यूएनड्रीपलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानूनहरुले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत हकअधिकारहरुको ग्यारेण्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नु पर्नेमा सो मागलाई स्वीकार गर्न नसकी उल्टै जातीवादी र साम्प्रदायीक भएको आरोप लगाउँछन् । त्यति मात्रै होइन, विगत २४० वर्ष देखिको एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक भेषवुषा र एक संस्कृतिको शासन सत्ताको निरन्तरताको लागि अनेक षड्यन्त्र गरेर संविधानसभाकै अवसान गराएको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यतिले नपुगेर पहिचानको सम्मान र अधिकारको रक्षार्थ आन्दोलनरत् जनतामाथि “धार्मिक, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएको” भनी लाञ्छित गर्ने र बदनाम गर्नेतर्पm अग्रसर थिए÷छन् ।

मण्डेलाको भनाइ थियो, “ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नु पर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।” उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल, १९९४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भए । गज्जबको कुरा, सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे र, सन् १९९९ को दोस्रो आम निर्वाचन पूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा गरे भने, उनले सन् २००४ मा आएर सार्वजनिक जीवनबाटै सहज रुपमा सन्यास लिए । तर, हाम्रो देशका नेताहरु हेरौं त ?! पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको लागि लुछाचुँडी गर्ने, त्यत्तिले नपुगेर आफ्नो दल नै फुटाउने र मृत्युशैयामा छट्पटाइरहँदासम्म पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसकता त्याग्न नसक्ने नेताहरु नै हाम्रा लागि ‘महाननेता र राजनेता’ भएका छन् । जबकि हाम्रा नेताहरुले मण्डेलाको राम्रा गुणहरुको अनुशरण गरे हुन्थ्यो भन्ने यो लेखका लेखकको आशय हो ।

जब मन्डेला सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरुको आग्रहको बावजूद उनी र उी जस्ता सैकडौं सहयोद्धाहरुलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने अल्पसंख्यक गोराहरुलाई समेत उनले कुनै विभेद गरेनन् । त्यसको एक उदाहरण थियो ‘सन् १९९४ को आम निर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिष्ट पार्टीबाट ४ जना सांसद मनोनीत गर्नु ।’ उता आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा कार्यबाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाए भने हिंसामा मात्रै विश्वास गर्ने र, सोहीअनुसा हिंसामा संलग्न इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री नै बनाएका थिए । त्यस्तै धेरै काला जातिको संहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा प्रशासक र कर्मचारीहरु कसैलाई कुनै भेद्भाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिएर सरकारी पदहरुमा निरन्तरता दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण भयो ।

दुःखको कुरा, नेपालको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व (२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेका पाँच, छ जना नेता) ले भने षड्यन्त्रमूलक रुपमा पहिलो संविधानसभाको अवसान गराए । जबकि पहिलो संविधानसभा विघटन गराएपछि पनि बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत नेपालमा अस्तित्वमा रहेका स–साना राजनैतिक दलदेखि लिएर सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग, क्षेत्रलाई समेटेर आम राजनीतिक सहमति कायम गरी राजनीतिक संक्रमणकालको दीगो रुपमा व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने दीशातिर लाग्नुपर्ने थियो । तर, २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा धेरै मत अन्तरले दोस्रो र तेस्रो स्थान ल्याएर हारेका पाँच, छ जना नेताहरु नै हावी भए, त्यसपछि उनीहरुले विसं २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराए । सो निर्वाचनमा आपूm अनुकुल हुनेगरी ‘येसम्यान’हरुलाई टिकट दिएर जिताए । त्यसपछि के भयो ? कस्तो संविधान जारी भयो ?, कस्तो संघीयता आयो ?, किन अहिलेसम्म प्रदेशको नाम जुर्न सकेको छैन ?, यो अकिञ्चनले विस्तृतमा भनी रहनु परोइन ???

हो, मन्डेलाले परेको वेला आप्mनै श्रीमतलिाई पनि क्षमा गरिनन् । किनभने, मन्डेलाले सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिन्नी तिनै महिला हुन् जसले उनलाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो अर्धाङ्गिनी र पार्टीको इमान्दार सिपाहीं भएर सबैभन्दा लामो समयसम्म उनको साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकहरुबाट बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप आयो, उनले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रील १३ को दिन सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए । तर, नेपालका नेताहरु कस्ता छन् ? मैले थप भनी रहनु पर्दैन होला, विज्ञ पाठकहरुलाई थाहा नै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार