जोसुकैले जेसुकै भने तापनि नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा व्यवहारमा ‘समावेशीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र अझ नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण’को नीति त अनेक कारणहरुले गर्दा तत्कालै लागू हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ भन्न हामीले कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, यो कुरो हामी सबैले खुल्ला ह्रदयले स्वीकार गर्नैपर्छ । किनभने, यो कुरो नेपालमा रहेका कतिपय जातीय, भाषिक, धार्मिक, अल्पसंख्यकलगायत अन्य सामाजिक संघ–संस्थामा पनि लागू हुन नसकेको स्थिति रहेको साँचो हो । त्यसैले गर्दा हामीले मुखले बोलेर वा हातले लेखेर जति नै ठूलो स्वरले भने तापनि वा भँगेरे अक्षरको शीर्षक राखेर लेखे तापनि ‘समावेशीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र अझ नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको नीति लागू गर वा भनौ लागू गरौं !’ भन्दा पनि सही मानेमा सो नीति लागू हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा अनेक कारणले गर्दा तत्कालै जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक, समानुपातिक र समावेशीकरणको नीति व्यवहारमा लागू हुन सक्ने स्थिति समेत छैन, मुखले ‘समावेशीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण !’ चाहिन्छ भन्नु फरक कुरो हो ।
हाम्रो देशको वास्तविक अवस्था वा भनौं चित्र कस्तो छ भने, साँच्चै नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका, तेस्र्रो लिंगी आदिलाई अहिलेदेखि हरेक क्षेत्रमा आरक्षण वा कोटा दिएर समावेश गर्छु भने तापनि राजनैतिक दल र सरकारले उनीहरुले ‘योग्य, सक्षम र क्षमता भएका !’ उम्मेदवार भेटाउन सक्दैनन्, यो कुरो वास्तविक हो, साँचो हो । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता समूह, वर्ग वा…मा उम्मेदवार नै पनि भेटाउन नसक्ने अवस्था रहेको पनि साँचो र यथार्थ नै हो । तापनि सरकार र राजनैतिक दलहरुले नेपालका कतिपय जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका, तेस्र्रो लिंगी आदिलाई आरक्षण वा कोटा दिएर मात्रै हुन्छ < उनीहरुमा ‘योग्यता, सक्षमता र अनुभव भएका मान्छे खोई त <’ उम्मेदवार नै भेटाउन सकिदैन, अनि कसरी… <। भन्ने भन्दा पनि अबका दिनमा नेपाल सरकार र नेपालका राजनैतिक दलहरुले ‘सकारात्मक विभेदको नीति’ लिएर भए पनि माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश जातजाति भाषाभाषी, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका, तेस्र्रो लिंगी आदिलाई हरेक क्षेत्रमा सकेसम्म र भेटेसम्म सबै वर्ग, समूह, धर्म, जातजाति भाषाभाषीलाई सकेसम्म आरक्षण दिने, समावेशीकरण गर्दै लैजाने नीति पो लिने हो कि < भन्छु, म आपूm त के जान्नु र ! < तर, अब यस सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयका विषय विज्ञ अर्थात् ज्ञाताहरुले ढीला गर्नु हुँदैन ।
जे भए तापनि गत मंसिर २४ गतेदेखि २७ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचितथ भएका १३ जनाको जुन पदाधिकारीको टिम छ, सो टि अन्य राजनैतिक दलहरुमा हेरेर धेरै नै समावेशी रहेको छ । यसरी हेर्दा आप्mनो दलभित्रको गूट वा समूह नहेरेर उम्मेदवारको क्षमता, उमेर समूह, जातजाति वर्ग आदि हेरेर पदाधिकारीमा भोट हाल्ने नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । यसो हुन सक्नुमा नेपाली कांग्रेस पार्टी अरु राजनैतिक दलहरु हेरेर ‘डेमोक्रयाटिक !’ भएकोले गर्दा पनि हुन सक्छ । किनभने, रहेक राजनैनिक दलको महाधिवेशन आउने हल्ला सुरु हुनासाथ नेपालका राजनैतिक दलहरु कति समावेशी छ <, कति समानुपातिक समावेशी छ < भन्ने प्रश्नले पनि महत्व राख्दै आउन थालेको छ । त्यस्तै नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलमा कुन–कुन जातजाति, समूह, वर्ग, धर्म, भाषाभाषी, उमेर समूहका मानिस प्रमुख छन् < अर्थात् अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव छन् < भन्नेले पनि ठूलो अर्थ राख्न थालेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यस्ता कुराले अरु महत्व र अर्थ राख्ने देखिन्छ ।
अझ कुनै पनि राजनैतिक दलको प्रमुख आप्mनो भए जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, धर्मिक समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंगको भए धेरै राम्रो मान्ने, अपनत्व महसुस गर्ने नभए कम्तिामा पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा कुनकुन जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, धर्मिक समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिको सहभागिता रहेको छ ? सो समेत हेर्न थालिएको छ । किनकि, यसो गर्दा (सबैलाई समेट्दा) सबैले आ–आप्mनो जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय, धर्मिक समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिलाई समेटेको महसुस गर्छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा १३ जना निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये सभापतसमेत ९ आर्य खस समूहका छन् । त्यसमा दलित र मुसलमान छुट्याउँदा ७ जना आर्य खस समूहका छन् । अझ त्यसलाई पनि छुट्याएर जात समूहमा विभाजन गर्दा सभापति र एक सहमहामन्त्री (दुईजना) ठकुरी, उपसभापति र महामन्त्री गरेर (दुई जना) क्षेत्री, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुई गरेर (तीन जना) बाहुन, उपसभापति र सहमामन्त्री एक–एक जना आदिवासी जनजाति, एक मधेसी, एक दलित, एक पिछडिएको क्षेत्र, एक मुसलमान, एक थारु र एक आर्य खस समूह (नेपालमा आर्य खस समूहलाई किन आरक्षण चाहिने हो < कसैसँग अतिषय अनुराग र द्धेष नराखीकन बहस र छलफल गर्नेपर्ने देखिन्छ ।) गरेर समावेशी (समानुपातिक समावेशी नभए तापनि) टिम आएको त्यस्त उमेर समूह हेर्दा पपनि १० जना पदाधिकारीहरु ६० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन् । निश्चय नै हालै नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा चुनिएर आएको यो उमेर समूहले मान्छेहरुलाई केही न केही प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । किनभने, भोलिका दिनमा आज निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुले चाहेमा सभापति जस्तो गरिमामय पदमा उठ्ने आधारशीला निर्माण भएको छ ।
त्यसो त यो अकिञ्चनको विचारमा ‘नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, भिन्न क्षमता (अशक्त, शारिरीक रुपमा लङ्गडो, अन्धा, बहिरा आदिबाट) भएकाहरुमध्ये एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भए नेपाली कांग्रेस नारा मात्रै नभएर साँच्चै ‘डेमोक्रयाट ! अर्थात् नेतृत्व तहमा पनि ‘प्रजातान्त्रिक र समावेशी नीति अपनाउने पार्टी हो !’ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।
