हुन त नेपालमा विसं २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला आदिवासी जनजाति नभनेर जनजाति मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो ।) हरुले आप्mनो हक–अधिकार, जातीय स्वपचिान, धार्मिक दलनमलन, छुवाछूत जातीय विभेद भाषिक विभेद आदि बारे खुलेर बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । त्यसो त आदिवास जनजातिका बारेमा भन्नु पर्दा अभैm पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरुले नै आदिवासी जनजाति नभनेर/नलेखेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने/लेख्ने गरेको देखिन्छ । जबकि आदिवासी र जनजातिको पहिचान र परिभाषा नै फरक छ/हो । साथै अर्को तथ्य के हो भने, नेपालमा ‘आदिवासी’हरु पनि छन्, ‘जनजाति’हरु पनि छन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रुपमा लेख्दा/भन्दा आदिवासी वा जनजाति मात्रै नभनेर/नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने/लेख्ने गरिएको हो ।
विसं २०४६ अघि ३० वर्षसम्म पञ्चहरुले दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र ! को नाममा शासन गरे । हुन त पञ्चहरुले पनि देश विकासको आकर्षक नारा नदिएको कहाँ हो र ! सपनै किन नहोस्, उनीहरुले नेपाललाई सन् २००० भित्र एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने ! सपना देखेका/देखाएका थिए । त्यो भनेको के हो ? यो पंक्तिकारलाई खासै थाहा थिएन । तापनि यो पंक्तिकारले सानो छँदा हरेक दिनजसो रेडियो नेपालले बिहानै, दिउँसै, साँझै र, रातै गरेर २४ घण्टामा १०–१२ पटक फुकेको सुन्थे ।
यता २०४६ सालको परिवर्तनअघि पञ्चहरुद्धारा अत (अराष्ट्रिय तत्व) घोषित राजनैतिक दलहरुले जब सरकार सम्हाल्ने अवसर पाए, खासगरी नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेले । तर, ती दलका सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरुले पनि पञ्चहरुले झैं सिन्को नभाँचे पनि (अपवादबाहेक) अनेक सपनाहरु देखाए, आश्वासन बाँडे । कसैले मेलम्चीको पानी काठमाण्डौ ल्याएर सडक धुने सपना देखाए (लगभग २९/३० वर्षपछि बल्लतल्ल काठमाण्डौको केही क्षेत्रमा परिक्षणका रुपमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु भएको थियो । हाल बाढीका कारण बन्द भएको ।) नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । कसैले नेपालको बिजुली स्याटेलाइटबाट चीनतिर लगेर बेच्ने सपना देखाए । कसैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घर–घरमा ग्यासको पाइप जोडीदिने लगायतका सपना देखाए । यसरी हाम्रो देश नेपालमा प्रायः सबै दलका नेताहरुले अनेकखालका सपना देख्ने/देखाउने गरेका छन् । तर, लगभग दुई तिहाईको सरकार बन्दाखेरि पनि सत्ताको छिनाझम्टीमै रुमल्लीई रहे ! अन्ततः केही दल फुटे, केही दल फुटको संघारमा छन् । हैट ! धन्य छन्, नेपालका नेताहरु !!
हुन त जातीय विद्घेष पैmलाउने कुरो गरे जस्तो हुन्छ, साम्प्रदायीकता पैmलाए जस्तो पनि होला नै । तर, विसं ०४६ को परिवर्तन आएको लगभग ३२ वर्ष पुग्दा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तिमा ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म ‘अंश/भाग !’ पहाडे बाहुन (जात समूह) हरु नै ओगटी रहेको वा ओगटेको देखिन्छ । के यही हो त लोकतन्त्र, समावेशीकरण, समानता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, राज्यमा सबैले अपनत्व गर्ने तरिका ? तर, देशमा सँधै यस्तै स्थिति रहिरहेमा ‘नेपालमा समावेशीको नाराले मात्रै भएन, अब सम्पूर्ण जनसंख्यामा कुन कुन जात वा जातिहरु कतिकति छन् ? सो को आधारमा समानुपातक समावेशी लागू हुनु पर्छ !’ भनेर देशमा अर्को आन्दोलन वा विद्रोह नजन्मेला भन्न सकिन्न । त्यसैले साँच्चै देशमा स्थाई शान्ति, आर्थिक प्रगति, उन्नती र विकासले चरम गति लियोस्, सबै नेपालीहरुले यो देश मेरो पनि हो भन्ने महसुस गराउन र साँच्चै राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन चाहने नेताहरुले (राजनेता त कोही भएनन्, नेपालमा) यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । हैन, सम्पूर्ण जनसंख्यामा १२.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तिमा ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म सँधै ‘अंश/भाग !’ ओगटेका वा ओगटी रहने पहाडिया बाहुन कामरेडहरु नै सबैतिर, सँधै हावी भई रहनु नै … हो भने त भन्नु केही छैन । त्यसैले समावेशीकरणको कुरो उठ्ने बित्तकै, नेतृत्वको सवाल उठ्ने बित्तिकै पार्टीमा योगादन हुनु पर्दैन, योग्यता हुनु पर्देन, क्षमता हुनु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुअघि अब साँच्चै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी लगायत भिन्न क्षमता भएकाहरुलाई पनि अगाडि बढाएर हेर्ने, अवसर दिने हो कि ? सुरुमै ‘क्षमताको प्रश्नको परालको त्यान्द्रोको बार!’ लगाउने ? त्यसो त यसका लागि ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म सँधै ‘अंश/भाग !’ ओगटेका वा ओगटी रहने वा खाईपाई आएका पहाडिया बाहुन कामरेडहरुले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर’ क्रान्तिकारी ढंगले कूर्बानी ! गर्न तयार हुनुपर्ने छ । त्यपछि संभवतः नेवार, क्षेत्री, मधेसका झा मैथिली बाहुन र यादवहरुले कूर्बानी गर्नु पर्ला कि ! त्यस्तै आदिवासी जनजातिमा पनि गुरुङ र थकालीहरुले कूर्बानी गर्नु पर्ला क ? मेरो अनुमान मात्रै हो ।
किनभने, अनौपचाकि रुपमा वा ख्याल–ठट्टामा ‘सँधै लिन मात्रै जान्ने, दिन कहिल्यै नजान्ने !’ भनिने बाहुन कामरेडहरुले ‘पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता (सरकार) !’ पाए/भेटेपछि आप्mनै वन्धु–वान्धवहरुलाई पनि सकेसम्म दिने/छाड्ने मनसाय नराख्दा रहेछन् भन्ने त नेपालका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युले कुनै हालमा पनि पार्टी सत्ता छाड्न नचाहेको बरु आप्mनो लगभग ३७ महिने कार्यकालमा १८/१९/२० पटकसम्म मन्त्रीपरिषद गठन/पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई स्थिरता ! दिदै गएकोले नै छर्लङै पारेको थियो । धन्य सर्वोच्च अदालतको सैवैधानिक इजलासले … नत्र भने त …. ? तर, पनि अब हामीले यस विषयमा खुल्ला दिल–दिमागले, व्यापक रुपमा र, गाउँ–गाउँ, टोल–टोल (भुइँ तह) सम्म बहस र छलफल गर्नैपर्र्ने देखिन्छ । कि कसो हौ, अनुदारवाददी रुझान राख्ने र, उल्टै हामी जस्ता समानता, न्याय, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, संविधानमै व्यवस्था भएको खाद्यानको हक, स्वास्थ्यको हक, मातृभाषामा पढाईको हक, आप्mनो परम्परादेखि गर्दै आएको सांस्कृतिक हक, धार्मिक हक, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई अब व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ भन्दा जातिवादी, साम्प्रदायीक, रेसिस्ट, भिल्लका देशमा मणि ! आदिको लेपन लगाउन तम्सने बाहुन कामरेडहरु ?
त्यसो त विसं २०४६ को परिपर्तनपछि आएको क्रान्तिकारी, प्रजातान्त्रिक/कम्युनिष्ट (खासगरी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेबाट) भनिएकाहरुबाट नै सरकार सञ्चालन भयो । कसैसँग ‘अतिशय अनुराग र द्धैष !’ नराखीकन भन्नु पर्दा उनीहरुले भ्रष्टचार, घुसखोरी, पार्टीवाद, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, भनसुनवादलाई संस्थागत गरे । साथै आपूm राज्य सत्तामा गएपछि जसरी पनि सत्ता टिकाउने, आफूबाहेक अरुलाई सत्ता नसुम्पिने हेतुले संसदमा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने, ३० वर्षसम्म शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेर आफैलाई अत (अराष्ट्रिय तत्व) घोषित गर्ने पञ्चहरुलाई पालैपालो सरकार प्रमुखको कुर्सी जिम्मा लगाउने, सत्तामा टिकिरहन खसीबोकालाई झैं सांसदलाई खरिद–बिक्री गर्ने, पुरुष सांसदले महिलाले सुत्केरी हँुदा खाने औषधि खाने, उपचारको बहानामा थाईल्याण्डको राजधानी बैंकक सयर गर्ने, पाँच/चारतारे होटलमा बन्धक भएर बस्ने, ट्राफिक जाममा पर्ने, गाँठो देखिने पेन्ट र चप्पल लगाएर संसद भवन छिरेका सांसदलाई हैषियतले नै नभ्याउने गरी प्राडो, पजेरो लगायत महँगा गाडी भन्सार मिनाहामा मगाउन पाउने, सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीको गुलामी गर्ने लगायतका खेलमा सामेल भए । सत्ता जोगाउने र प्राप्त गर्ने स्वार्थ र फोहोरी खेलकै कारणले गर्दा त्यो वेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विभाजन समेत आएको थियो ।
विसं २०६२/२०६३ को परिवर्तनपछि भने विगत लामो समयदेखि एकल जातीय ढंगले हरेक क्षेत्रमा राईँदाईँ गर्दे आएका शासक जातका मान्छेहरु जो देशको सम्पूर्ण जनसंख्यामा १२.७ प्रतिशत (२०६८ को जनगणना अनुसार १२.७) रहेका बाहुनहरुले अब यो देशको शासक त क्षेत्री हुन्, कहाँ बाहुन हुन् ? भनेर सुख पाउनेवाला छैनन् । हुन त को शासक ? बाहुन कसरी शासक ? भन्ने सवालमा कतिपय उदार भनिएका बाहुन कामरेडहरु नै नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा हालको प्रधानमन्त्रीसरहको पद ‘चौतरिया’ पद पाएका रंगनाथ पौडेल र, २००७/०१७ को बीचमा मातृकाप्रसाद कोइराला, वीपी कोइराला र टंकप्रसाद आचार्य (स्मरण रहोस्, आचार्यलाई विक्रम संवत् १९९७/२००७ को राणा शासनविरुद्ध लागेको भनी राणाहरुले ‘उच्च जात बाहुन !’ खोसेर तल्लो जात पानी चल्नेमा खसालेका थिए) बाहेक नेपालमा कुन बाहुन प्रधानमन्त्री भयो ? भनी पाखरी सुर्कन्छन् ।
