आन्दोलन भन्यो कि यतिबेला नेपाली जनमानसमा नकारात्मकताको सञ्चय हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्मको पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मोटरसाइकल र्याली, सिटी जुलस, धर्ना, ब्यानर र प्लेकार्डसहित मानव साङ्लो, प्रादेशिक सभाहरू, व्यवस्थापिका–सांसदहरू, राजनीतिक दलहरू र आदिवासी जनजातिहरूबीच अन्तरक्रिया, विशाल विरोध सभालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फरक–फरक समयमा निश्चित गरिएका छन् ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरू किन आन्दोलन गर्नुपर्यो? यसबारे जिज्ञासा हुनु स्वभाविक करा हो । तर पनि आन्दोलन गर्नुको कुनै न कुनै विषय वा कारण हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको परिपूरकको रुपमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन एक हो । शान्ति प्रक्रियासँग यो कुनै न कुनै रुपले जोडिएको छ । नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको कोर्स पुरा भयो त भनियो । तर सरोकारवालाहरू अझै आस्वस्त र सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।
संविधान जारी तर भयो तर आदिवासी जनजातिले स्वीकार्न सकेनन् बर थप धोकाधडीको रुपमा लिए । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरूलाई पनि क्रमशः ऐन, कानुन, नीति निर्माण गर्दा एक पछि अर्को गरी राज्य संयन्त्रले छिनिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी प्रक्रिया थाल्नु यो पछिल्लो उदाहरण हो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका प्रस्ताव गर्दा पनि आदिवासी जनजातिहरू आस्वस्त हुन सकेनन् बरु संविधानभन्दा झन् पश्चगामी कदमको रुपमा बुझे । थोरै जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको उत्कट चाहना र अपेक्षा भनेको विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हो । त्यो पनि संविधानले राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईको रुपमा स्वीकार्न सकेन । ‘सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिनेछ’ भनेर विभेदकारी संविधानमा दोहोर अर्थ लाग्ने शब्दजाल फ्याँकियो । यही फागुन महिनासम्म मात्रै म्याद रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र पनि आदिवासी जनजातिकै इच्छा र चाहनाबमोजिम बनाउने कुरा लगभग अनिश्चित छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आवश्यकता जरुरी हुन गएको हो ।
उत्पीडित र उपेक्षित आदिवासी जनजातिका लागि आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । विश्वको अनुभवमा निर्वाचनबाट उत्पीडितले अधिकार पाएको इतिहास विरलै पढ्न पाइन्छ । उत्पीडित र उपेक्षित जाति समुदायको पक्षमा जे जति उपलब्धी भएका छन् त्यसको आधार भनेको आन्दोलन नै हो । त्यसैले यतिबेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरू आ–आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । सिहंदरबार र व्यवस्थापिका–संसद भवनमा आदिवासी जनजातिको पक्षमा बोल्नेहरू बहुमतमा छैनन् । केही मात्रामा आदिवासी जनजातिको पक्षमा बोल्नेहरू भए पनि उनीहरूको आवाज अंक गणितको दम्भमा शासकहरूले त्यसै–त्यसै दबाइरहेका छन् । त्यसकारण आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आँधीबेहरी मात्रै पहिचान र अधिकार स्थापित हुनेवाला छ । अन्यथा, हामी आदिवासी जनजाति झनभन्दा झन राजनीतिक रुपले बहिष्कृत, सामाजिक सांस्कृतिक रुपले उपेक्षित, भाषिक रुपले विभेद, आर्थिक रुपले विपन्न हुँदै जाने छौं । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा देहाय बमोजिमको मूलभूत सवालका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।
१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिएको नेपाली राज्यसत्ता आदिवासी जनजातिको हित विरुद्धमा रातो दिन लागि परेकाले,
२) नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूलाई विभेद पार्ने प्रावधानहरूः
(अ) आदिवासी जनजाति विरुद्धका ११ वटा धाराहरू,
(आ) आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी २३ वटा धाराहरू,
(इ) आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा धाराहरू र एकल जातीय (खस आर्य) सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेकाले आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्धाहरूलाई पूर्णत वेवास्ता गरेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–सांसदमा पेस गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमा आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित समुदायगत अधिकार, परम्परागत ऐतिहासिक भूमिमाथिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अग्राधिकार, पहिचानसहित शासन सत्तामा प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, राज्य स्रोतमा समान पँहुचलगायतका मूलभूत मुद्धाहरूलाई समेटेर परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पास गरी अबिलम्ब संविधान संशोधन गर्न गराउन,
३) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जगबाट स्थापित एक मात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया जातीवादी र नश्लवादी सरकारले अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा अबिलम्ब रोक्न र खारेजी प्रक्रिया सधैंका लागि बन्द गर्न,
३) स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित गाउँपालिका, नगरपालिकाले संविधानभन्दा झन पश्चगामी भएर आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई समाप्त पारिएको र जनसंख्यालाई तोडमोड गरेर षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले खण्डिकृत गरिएकोले आदिवासी जनजातिको पहिचान र जनसंख्यालाई ख्याल गर्दै अबिलम्ब सच्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न,
४) आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थातथलोहरूको किटान गरी विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्न गराउन,
५) संविधान संशोधन र ऐन, कानून, नीति निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (सन् २००७)मा आधारित आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरूलाई समेत संवैधानिक र कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्न गराउन,
६) आदिवासी जनजातिहरूको पटक–पटकको आन्दोलनपश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच मिति २०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुँदे र २०६९ जेठ ९ गते गरिएको ९ बुँदे सहमति र सम्झौताहरूमध्ये सम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू यथाशिघ्र तत्तत् बमोजिम सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गर्न गराउन,
७) नेपालका आदिवासी जनजातिहरू निर्वाचन विरोधी होइनन् र हुन सक्दैनन् । तर, शासकहरूले गरेका अवैध कार्यहरूलाई वैधता प्राप्त गर्ने मनसायले घोषणा गरिएको चुनाव जो कसैलाई मान्य हुन सक्दैन । निर्वाचन भनेको शासनसत्तामा सबै जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि होस् न कि संविधान कार्यन्वयन गर्ने नाममा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यकलगायत उत्पीडित जाति समुदायलाई निषेध गर्नका लागि ।
संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याएर मात्रै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको निर्वाचनको सार्थकता हुन सक्छ अन्यथा नेपाल सरकारबाट घोषित चुनाव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई स्वीकार्य हुनेछ । अधुरो, अपुरो र अवैज्ञानिक, विभेदकारी तथा गलत मापदण्डका आधारमा बुझाएको स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदनकै आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन हामी आदिवासी जनजाति जनतालाई कदापि मान्य हुन सक्दैन ।
नेपालको हरेक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अतुलनीय त्याग, योगदान र बलिदान रहेको छ । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्धाहरू नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरेन भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू विद्रोहको बाटो रोज्न बाध्य हुने छन् । त्यतिबेला देश चरम द्वन्द्वमा फस्ने छ । विश्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अनुभवले त्यसै भन्छ । न्यायका लागि लडिरहेका आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दौडानमा उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै घटना र परिणामको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार हुनेछ ।
लेखक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।
