संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधान सवैले स्वीकार्य र मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न ‘लायक’को हुने सवैले अपेक्षा गरेपनि त्यसअनुसार हुन नसकेको आरोप छ । संविधान जारी भएपछि संशोधन र पुनर्लेखनको मागसहित आन्दोलन सुरु भएका छन् ।
संविधान जारी भएको तीन महिना नबित्दै केही संशोधन भएपनि त्यसले आम रुपमा सबैलाई चित्त बुझाउन सकेन । संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायको हित र उत्थानको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि संविधान सीमित व्यक्तिको ‘घेरावन्दी’मा मात्रै निर्माण भएको संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य आङ देण्डी शेर्पाको आरोप छ ।
उनी थप्छन्, ‘संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ला तर न्यूनत्तम कुराहरु भने समावेश भएको हुनैपर्छ । यहाँ उत्पीडित वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन गठन भएको संविधानसभा पनि राजामहाराजाले जारी गर्नेभन्दा फरक देखिएन ।’
संविधानले आफूहरुको अधिकार स्थापित नभएको भन्दै शेर्पा समुदाय फेरि सडकमा ओर्लेका छन् । संघीय गठबन्धनमा आबद्ध भएर आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।
आन्दोलनमा सहभागी हुँदै शेर्पा प्रदेश संघर्ष समिति आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक लाक्पा शेर्पाले भने, ‘यो वार कि पारको आन्दोलन हो । कोही बढारिन सक्छन्, नयाँव्यवस्था सुरुवात नगरी हामी अब बिसाउँदैनौं ।’
संविधन पुनर्लेखन गर्दै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने शेर्पाहरुको माग छ । यसअघि शेर्पा प्रदेश वन्दलगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेर सडकमा देखिएका शेर्पाबीचमा केही सेलाएजस्तो देखिए पनि त्यो बेलामा रणनीति तय गर्न व्यस्त भएको संयोजक लाक्पाले बताए ।
संविधान पुनर्लेखन
संशोधनको जटिल प्रक्रियाभन्दा पनि संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने शेर्पा समुदायको माग छ । उनीहरुले संविधान संशोधनको ‘नाटक’ले आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भन्दै पुनर्लेखन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
समानुपातिक समावेशिता, जातीय जनसंख्याको आधार, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश स्थापना, राज्यमा समावेशी सहभागिता, सवैको पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने शेर्पाहरुको अडान छ ।
प्रकृतिमाथि जित्नेलाई शेर्पा प्रदेश
तेन्जीङ नोर्गे शेर्पा जस्ता श्रमजिवी शेर्पाले नै मुलुकको मुहार फेरिएकाले शेर्पा प्रदेश स्थापनाले मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन सकिने शेर्पाहरुको दावी छ । प्रकृतिमाथि विजय गर्ने शेर्पा समुदायको पहिचानको लागि शेर्पा प्रदेशको जरुरता पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
उनी थप्छन्, ‘संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ला तर न्यूनत्तम कुराहरु भने समावेश भएको हुनैपर्छ । यहाँ उत्पीडित वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन गठन भएको संविधानसभा पनि राजामहाराजाले जारी गर्नेभन्दा फरक देखिएन ।’
संविधानले आफूहरुको अधिकार स्थापित नभएको भन्दै शेर्पा समुदाय फेरि सडकमा ओर्लेका छन् । संघीय गठबन्धनमा आबद्ध भएर आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।
आन्दोलनमा सहभागी हुँदै शेर्पा प्रदेश संघर्ष समिति आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक लाक्पा शेर्पाले भने, ‘यो वार कि पारको आन्दोलन हो । कोही बढारिन सक्छन्, नयाँव्यवस्था सुरुवात नगरी हामी अब बिसाउँदैनौं ।’
संविधन पुनर्लेखन गर्दै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने शेर्पाहरुको माग छ । यसअघि शेर्पा प्रदेश वन्दलगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेर सडकमा देखिएका शेर्पाबीचमा केही सेलाएजस्तो देखिए पनि त्यो बेलामा रणनीति तय गर्न व्यस्त भएको संयोजक लाक्पाले बताए ।
संविधान पुनर्लेखन
संशोधनको जटिल प्रक्रियाभन्दा पनि संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने शेर्पा समुदायको माग छ । उनीहरुले संविधान संशोधनको ‘नाटक’ले आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भन्दै पुनर्लेखन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
समानुपातिक समावेशिता, जातीय जनसंख्याको आधार, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश स्थापना, राज्यमा समावेशी सहभागिता, सवैको पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने शेर्पाहरुको अडान छ ।
प्रकृतिमाथि जित्नेलाई शेर्पा प्रदेश
तेन्जीङ नोर्गे शेर्पा जस्ता श्रमजिवी शेर्पाले नै मुलुकको मुहार फेरिएकाले शेर्पा प्रदेश स्थापनाले मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन सकिने शेर्पाहरुको दावी छ । प्रकृतिमाथि विजय गर्ने शेर्पा समुदायको पहिचानको लागि शेर्पा प्रदेशको जरुरता पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
कतिपयले जातिको नाममा राज्य दिएर अरुलाई नअटाउने भन्दै भ्रम फैलाइरहेकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न शेर्पाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
‘पार्टी छाड्छौं, जाति छोड्दैनौं’
आन्दोलन सुरु भएपछि अधिकांश राजनीतिमा क्रियाशील शेर्पाहरुले ‘पार्टीभन्दा जाति माथि’ भन्न थालेका छन् । उनीहरुले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको आन्दोलनको क्रममा पहिचानविरोधी पार्टी त्याग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘पार्टी छोड्छौं तर म जातीय पहिचान छोड्दिन’, कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघका महासचिव छिरिङ शेर्पाले भने, ‘पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छौं । फेरि पनि आलटाल गर्दै हामीले उठाएका माग र मुद्दा सम्बोधन भएन भने पार्टी छोड्न तयार छौं’, उनले भने ।
परिणाममुखी आन्दोलन
संविधान पुनर्लेखनको दबाबसहित सुरु भएको आन्दोलन परिणाममुखी बनाउने गरी कार्यनीति तय भइरहेको जनाएको छ । आन्दोलनले संविधान पुनर्लेखनको लागि सत्ता परिवर्तनसम्मको स्वरुप लिनसक्ने बताएका छन् । लामो जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान पुनर्लेखन जरुरी भएको शेर्पाहरुले बताएका छन् ।
‘संविधानमा चित्त बुझेकै छैन’
संविधानले मधेसीलाई मात्रै नभएर आदिवासी समुदायलाई समेत चित्त नबुझेको शेर्पाहरु बताउँछन् । मधेसी समुदायलाई मात्रै देखाएर आम रुपमा सवैको अधिकार कुण्ठित पार्न खोजिएको आरोप पनि छ ।
संविधान छलकपटपूर्ण तौरले लेखिएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्न आन्दोलन जरुरी भएको शेर्पा प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक आङ दोर्जी शेर्पाले बताए ।
‘कुनै पनि हालतमा हामी अधिकारसम्पन्न हुनुछ । सदियौंदेखि हेपिएर रहेको अवस्था छ । अब पनि यसरी रहन सक्दैनौं । संविधानले अधिकार स्थापित गर्नुको साटो अन्यौल र झनै पछाडि धकेलिदिएको छ । त्यसैले यस्तो ‘काइते’ संविधान कसैको चित्त बुझेको छैन’, नेपाल शेर्पा संघको अध्यक्षसमेत रहेका एडी लामाले भने ।
२६ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा
संविधान अपूरो भएको विरुद्धमा जारी आन्दोलनमा शेर्पा समुदायले हस्ताक्षरसहित दृढ समर्थन गरेको छ । शेर्पा प्रदेश संघर्ष समिति आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक लाक्पा शेर्पाले आन्दोलनमा होमिने सहमतिसहित हस्ताक्षर गरे ।
विभिन्न राजनीतिक दल र मोर्चाहरु मिलेर बनेको संघीय गठबन्धनले १५ वैशाखदेखि १ जेठसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राजधानीको तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गठबन्धनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा शेर्पाले सहित पद्मरत्न तुलाधारले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गठबन्धनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएको छ । आगामी १ जेठका दिन भने सिंहदरबार घेराउ गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तर सरकारले दमन गरे प्रतिकार हुने बताए । इसमताबाट
