एमसीसीका कोखमा कतै दाह्रा त छैनन् ? मलाई युटिएलले जसरी शरणार्थी बनायो

  नयाँ बुलन्द
672 Shares

(लेखक:अरुण नेपाल,हाल इलाम नगरपालिका)

 

५५ अरबका देखाउँने दाँत मात्रै

आज नेपालमा एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा चर्कै बहस हुँदैछ । यो बहसको अन्तर्यमा एमसीसी मार्फत प्राप्त हुने ५५ अरब जति पैसो त केबल देखाउने दात मात्र हो । मुलुक निर्माणका लागि आर्थिक श्रोतको सहि परिचालन आवश्यक हुन्छ भन्ने सत्य नेपालका राजनीतिक दलले मन,वचन र कर्मले महसुस गरेका हुन्थे भने त एमसीसी जस्तो विवादास्पद मुद्दामा यो कोकोहोलो मच्चाउन छाडेर आफ्नै मुलुकमा भैरहेको खरबौ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा योजनाबद्ध ढंगले लागिहाल्थे, जुटिहाल्थे नि ! त्यस्तो खरबौ भ्रष्टाचारका बारेमा तैं चुप मैं चुप बस्ने दलले एमसीसीसंग जोडिएको केही अरबका बारेमा गरेको यो हल्ला यसै पनि प्रायोजित छ भन्ने कुरा त स्पष्ट नै भैसक्यो । अझ यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा त के छ भने, आ-आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा गर्नैपर्ने विकास खर्चको ठूलो हिस्सा समेत खर्च गर्न नसक्ने असक्षम दल,सरकार र मन्त्रालयहरुले आर्थिक अभावमा मुलुकको विकास हुन सकेन भन्नू त दिउँसै रात पार्नु सिवाय अरु केही हुँदै होइन र ? सिधा सोझा जनताका आँखामा छारो हाल्ने बहाना बाहेक अरु केही हुँदै होइन ।

नौ सय पृष्ठका चपाउने दाँत

नेपाली भाषामा लेखिएको संविधानका केही धाराको मर्म र भावना विपरीत एक अर्कामा आरोपप्रत्यारोप गरेर आलोपालो नेपाली जनतालाई महामुर्ख बनाउन माहिर यी दलले एमसीसीका बारेमा प्रश्न गर्ने जनतालाई यीनीहरूले केही बुझेका छैनन् भनेर सार्वजनिक संचार माध्यमबाट बक्बकाउनु भनेको त झन् नेपाली जनतालाई महामुर्ख बनाउने मात्र नभएर नेपाली जनतालाई घोर अपमान गर्ने अत्यन्तै निकृष्ट, गैरजिम्मेवार र घोर आपत्तिजनक कुरा हो । जब नेपालीले नेपालीकै लागि नेपाली भाषामै लेखेका ऐनकानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्न त राज्यका हरेक तहमा अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने नेपाल सरकारले कहिले कुन विदेशीसंग त्यो पनि अङ्ग्रेजी भाषामा गरेको सम्झौताको पनि विदेशी कानुनसंग जोडिएका वा नेपालको संविधानसंग बाझिने कतिपय गम्भीर सवालहरु सबै जनताले समान ढंगले बुझ्ने अपेक्षा गर्नु अर्को अव्यावहारिक,अपरिपक्व र काँचो कुरा हो । एमसीसीका सम्बन्धमा दुधको दूध,पानीको पानी छुट्याइयोस भन्ने जनताको मागलाई पुरै वेवास्ता गरेर त्यो त पढ्नै नजान्ने वा कुरै नबुझ्ने मुर्खहरुको कुरा हो भन्दै त्यसरी प्रष्ट हुन आतुर जनतालाई यसरी अपमान गर्नु भन्दा ठूलो हेपाहा र मिचाहा कुरा अरु के हुन्छ ? त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनकै कतिपय शीर्षस्थ नेताहरु नै यो कुरा बताउँदै छन् कि आज आएर बल्ल एमसीसीसंग सम्बन्धित नौ सय पृष्ठ भन्दा बढिका गोप्य दस्तावेजहरु फेला पर्दैछ्न । यी दस्तावेज त यो भन्दा अगाडिका परराष्ट्र मन्त्रीले समेत भेट्टाउन सकेका थिएनन् रे । यो भन्दा लाजमर्दो,आपत्तिजनक र रहस्यमय कुरा अरु के हुन्छ ? यदि,एमसीसीका कोखमा दाह्रा छैनन् भने यी दस्तावेज आजसम्म किन गोप्य राखियो ? यति धेरै विवादास्पद मुद्दासंग जोडिएका दस्तावेज नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले समेत फेला पार्न सक्दैनन भने यो मुलुक कस्ले चलाएको छ ? परराष्ट्र मन्त्रीले नै फेला पार्न नसकेका दस्तावेज सर्वसाधारण जनताले कसरी फेला पारेर पढ्ने ? अनि फेला नै परे भने पनि त्यस्ता गहन दस्तावेज सबै जनताले पढेर बुझ्ने कुरा हुन्छ ? त्यसो हो भने विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रका विज्ञ किन चाहिन्थ्यो होला ? ती विशिष्ट विज्ञमाझ यस्तो विवादास्पद विषयमा गहन छलफल गराएर त्यसको निश्कर्ष वा सत्यतथ्य सूचना सबै सर्वसाधारण जनतामाझ सम्प्रेषण गर्नु चाहिँ कुनै पनि जिम्मेवार राज्यको मुख्य जिम्मेवारी होइन र ?

नेपाली जनता निरीह बन्ने खतरा

एमसीसी नै त नभनौ, एमसीसीले बिजुली सेवालाई सहज बनाउने सपना बाडेर नेपालमा आँखा लगाए जस्तै सहज टेलिफोन सेवाको सपना बाडेर मेरै घरभित्र पसेको युटिएलका सामु स्वयं म चाहिँ निरीह भैसकेको छु । मैले सुनेसम्म लगानीको ठूलो हिस्सा भारतीयहरुको हातमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकदमै प्रतिष्ठित कम्पनी भनिएको युटिएलले २०६५ सालमा १० वर्षको सम्झौता गरेर मेरो घरमा टावर राख्यो । तर,टावर निर्माण प्रक्रियादेखि नै छलकपटपुर्ण व्यवहार गर्दै आएको कम्पनीले झण्डै ५-६ वर्ष पश्चात् सम्झौता भए बमोजिमको भाडा पनि पठाउन छाड्यो । काठमाण्डौको पुतलीसडकमा रहेको केन्द्रिय कार्यालयमा गएर चर्को दवाव दिएपछि थप केही महिनाको भाडा दिए पश्चात् त केन्द्रिय कार्यालयमा समेत लेखासंग सम्बन्धित कर्मचारी पनि फेला पर्न छाडे । कार्यालयमा बसेका केही कर्मचारी स्वयं आफुलाई युटिएलले घोर अन्याय गरेको गुनासो गर्छन् । उनीहरूले पाउनैपर्ने न्युनतम सेवासुविधा समेत वर्षौंदेखि प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । अनि नेपालमा पनि सरकार छ भनेर नेपाली जनताले कसरी अनुभुति गर्ने ? केन्द्रिय कार्यालयमा पटकपटक जाँदा पनि जिम्मेवार व्यक्तिसंग त कहिल्यै भेट नै हुँदैन । उपलब्ध कर्मचारीहरुसंग मोबाइल नम्बर माग्दा उनीहरू ती शक्तिशाली मालिकहरुका बारेमा पुरै अनभिज्ञता जनाउछ्न् । केही गर्दा पनि उपाय नलागेपछि त्यस्ता अनेक असफल प्रयासपछि पछुताउँदै सम्झौता भएको अवधिभर अलिक निष्क्रिय बस्न बाध्य बनाएको छ ।

२०७५ सालमा सम्झौता अवधि पूरा भएपछि त टावर यसै पनि हट्ला भन्ने कुरामा मैले कति पनि शङ्का गरिन । तर,दुर्भाग्य त यो भयो कि,झण्डै १ वर्ष आवश्यक पहल गर्दा पनि जिम्मेवार व्यक्तिसंग एक कल फोन गर्न पनि सकिएन । अनि तीनै तहका सरकारहरुसंग गुहार माँगे । चिनेजानेका स्थानीय,प्रदेश र केन्द्रिय स्तरका नेताहरूसंग हारगुहार माँगे,यतिसम्म कि, सामाजिक न्याय र समानताका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्ने भनेर हिडेका क्रान्तिकारीहरु समक्ष पनि यसबारेमा गम्भीर ढंगले नै कुरा गरे । तर,अचम्म त यो छ कि,मेरो मात्र समस्या नभएर देशैभरिको समस्या बनेको यो समस्याका बारेमा वहाँहरु कसैलाई पनि कुनै जानकारी नै छैन रे ।
अनि लोडसेडिङ हटाउने कुरामा मेरो मन जितेका र स्वयं कुलमान घिसिङ्गले समेत नाम लिने गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले चाहिँ तै यो समस्या समाधान गरेर न्याय प्रदान गरि पो हाल्नु हुन्छ कि भनेर वहाँका पिएमार्फत यो कुरा वहाँका कानमा पुर्‍याउने प्रयास पनि गरे । आजसम्मका यी सबै प्रयासहरुले आशाको दियो जगाउन सकेको छैन । र, आज म युटिएलका आधिकारिक मानिससंग सम्पर्क मात्र हुन सके हुन्थ्यो भनेर रातदिन कामना गरेको गरेकै छु । नेपालका त तीनै तहका सरकारहरु,राज्यका अन्य अङ्गहरु र दलहरुलाई समेत युटिएलको यो घोर अन्याययपुर्ण कार्यका बारेमा कुनै जानकारी नै रहेनछ । त्यसैले,युटिएलका ती शक्तिशाली जिम्मेवार पात्रसंग मात्र यहि टावरकै कारण मैले १३ वर्षमा भोगेको त्यो अकल्पनीय पीडा पोख्न पाए म्याद सक्किसकेको त्यो टावर ढलेर मेरो ज्यानै तलमाथि भए पनि मेरो आत्माले शान्ति पाउथ्यो कि भन्ने आशाले म आज ती आधिकारिक पात्रको सम्पर्कमा पुग्न हदैसम्म प्रयास गर्दैछु । यस्तै,विदेशीको लगानी भएको एमसीसी नेपालमा प्रवेश गर्‍यो भने कतै म मेरो आफ्नै घरमा विदेशी शरणार्थी जस्तै बने झैं सारा नेपाली जनता समेत अत्यन्तै निरीह बन्ने त्यो अकल्पनीय र दुर्भाग्यपूर्ण दिन त आउदैन ? मेरो आग्रह छ,विदेशीहरुको लगानी भित्र्याउँदा यसरी आफ्नै घरमा निरीह बन्नुपर्ने वा विदेशी शरणार्थी जस्तो बन्नुपर्ने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिन कोहि पनि नेपाली जनताले कहिल्यै पनि बेहोर्नु नपरोस् । सम्बन्धित पक्षले बेलैमा बुद्धि पुर्याए नेपाली जनता र भावि सन्ततिको हित हुने थियोे कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार