२०४६ सालमा आएको राजनीतिक पविर्तनपछि बनेको २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय र बहुभाषिक राष्ट्र भनेर मानेको थियो । तर पनि धार्मिक स्वतन्त्रता (धर्म निरपेक्ष राज्य) नभएको, मातृभाषा शिक्षा (५ कक्षासम्म मात्रै, त्यो पनि राज्यले दिने नभएर समुदाय आफैले दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था), राष्ट्र्र भाषा र राष्ट्र्रिय भाषाको विभेद (खस÷गोरखा÷नेपाली भाषालाई राष्ट्र्र भाषा र अन्य जातजातिले बोल्ने भाषालाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषा भनेर गरिएको परिभाषा), देवनागरी लिपिलाई मान्यतालगायतका कुरोमा राज्यले विभेद कायम राखिरहेको अवस्था थियो । त्यसो भए तापनि २०५२ भदौमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरुको मिलीजुुली सरकार बन्यो उक्त सरकारले ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्यो । भनिन्छ, त्यसरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्ने बुद्धि पश्चिमा देशले दिएको थियो । ती पश्चिमा देश पनि खास गरेर नोर्डिक कन्ट्रीहरु (नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, आईसल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, आईसल्यान्ड द्वीप रहेका थिए । यसरी नेपालका आदिवासी जनजाति (त्यो बेला ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर केवल ‘जनजाति’ मात्रै भनिन्थ्यो), महिला, दलितका सम्बन्धमा सकारात्मक काम गर्न अनि उनीहरुलाई देशको समग्र विकास प्रत्रियामा सहभागी गराउन एवम् प्रकारले उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्दै लान भनिकन आठौँ पञ्च–वर्षीय योजनामा जनजाति, महिला, दलितका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याईयो । त्यसैको फल स्वरुप स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति, महिला आयोग र दलित आयोग’ गठन गरियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा नेपालका जनजातिका सशक्तिकरणका लागि के के गर्ने हो, को को नेपालका जनजाति हुन्, को को जनजाति होइनन् ? भनी अध्ययन गर्न २०५३ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा ‘जनजाति अध्ययन कार्यदल’ गठन गरियो । कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावअनुसार सरकारले २०५४ साल वैशाखमा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्यो भने, तत्कालै ६१ वटा जातिलाई ‘जनजाति’ भनेर सूचीकृत गर्यो । तर सो सूची चाहिँ असाध्यै अवैज्ञानिक, अपूर्ण र गाँजेमाँजे रहेको थियो । किनभने, त्यो वेला सूचीकृत भएका ‘६१ जनजाति’ मध्ये कतिपय जातिको मातृभाषा के हो, उनीहरुको मौलिक भेषभुषा कस्तो हुन्छ, उनीहरुको जनसंख्या कति छ, उनीहरुको परम्परागत बसोवास क्षेत्र वा भनौं ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो, अलग्गै संस्कार, संस्कृति छ ? खासै अध्ययन–अनुसन्धान नगरिकन अन्धाधुन्दमै सूचीकृत गरियो । सो सम्बन्धमा डाक्टर हर्क गुरुङले अनेक उदाहणहरु दिँदै ‘सूचीकृत ६१ जातिमध्ये हिमाली जातिको ११ वटाको मातृभाषा के हो ? र १० वटा जातिको जनसंख्या कति छ ? थाहा छैन’, ‘मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया एवम् ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि छैन’ भनी लेख्नु भएको छ । स्रोतः हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताब । २०५८ सालमा सोही ‘जनजाति विकास समिति’लाई प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत पुनः ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आजउराप्र) बनाईयो ।
त्यसो त वि.सं. मा जारी भएको संविधानमै व्यवस्था गरिएका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोग रहेका छन् । जुन १३ आयोगहरु २०७२ को संविधानको भाग–२७ को धारा–२६१ अनुसार गठन भएको छ, ती सबै आयोगहका सम्बन्धमा २०७२ मा जारी भएको संविधानमा नै १० वर्षपछि पुनर्विचार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि आदिवासी जनजति आयोग (आजआ) र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) लाई खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुनत संविधानमा नै १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । गत वर्ष असोजमै संविधान जारी भएको १० पुगेको छ । हुनत वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्न अध्ययन समिति बनाईसकेको हुनाले अवश्य पनि सोच्ला नै । माथि उल्लेख गरिएका १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये धेरै जसो आयोगले १० वर्षमा जति खर्च गरेका छन्, त्यसको तुलनामा के उपलब्धि भए ? चित्त बुझाउन सकिने उपलब्धि भएको देखिँदैन । बितेको १० वर्षमा एउटा आयोगमा सरकारले वार्षिक कम्तिमा २० देखि २५ करोड बजेट छुट्याएको भए १० वर्षमा १३ वटा आयोगका लागि वार्षिक अर्बौं (खर्बौं नै स्वाहा भयो कि) रुपैयाँ स्वाहा भएको छ ।
पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोगको औचित्यताका बारेमा सघन रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । खास गरेर प्रतिष्ठान र आयोगले गरेको उल्टापाल्टा कामले गर्दा प्रतिष्ठान र आयोगको अस्तित्व एवम् औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो । किनभने, प्रतिष्ठान र आयोगले अहिलेसम्म सूचीकृत भएका ६१ जातिबाहेक (सूचीकृत हुन बाँकी रहेका जाति) लाई हरेक काममा बाधा हाल्ने, निषेध गर्ने गरेको छ । उदाहरणः किराती महाजातिभित्रका एक जाति ‘कुलुङ’ नै हेरौं । किराती महाजातिभित्रका कुलुङ जातिको ऐतिहासिक भूगोल अर्थात् उत्पत्ति थलो महाकुलुङ भूमि छ । अरुको भन्दा फरक मातृभाषा रहेको पनि छ । वंशवृक्ष रहेको छ । वेषभुषा पनि छ । ‘कुलुङ’ को संस्कार, संस्कृति, सामाजिक संरचना, चाडपर्व, रीतिथिति, चालचलन, परम्परागत कानुन, मुल्य–मान्यता नेपालका जातजाति, भाषाभाषीका भन्दा धेरै फरक रहेको छ । तथापि कुलुङ जातिलाई अहिलेसम्म ‘राई !’ जातिमै गाभिएको छ । आयोग र प्रतिष्ठानले कुलुङ जातिको सम्बन्धमा रहेको तथ्य–प्रमाण र जाति सूची हुनलाई प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार आधार भए, नभएको हेरेर कुलुङ जातिलाई सहयोग गर्नुपर्ने त्यसो गर्न सकिरहेको छैन, आयोग र प्रतिष्ठानले ।
अझ अचम्म के भने, प्रतिष्ठान र आयोगले गर्ने प्रमुख काम र कर्तव्य एक खालको तोकिएको छ भने, प्रतिष्ठान र आयोगले गर्ने काम चाहिँ अर्के खाले रहने गरेको देखिन्छ । जस्तो कि आदिवासी जनजाति आयोगलाई तोकिएको टीओआरमा प्रस्ट रुपमै तोकिएको छ ‘मुलुकभर रहेका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, त्यसैगरी अन्य कार्य आदिवासी जनजातिहरुको हकहितसँग सम्बन्धित रहेको, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने, आदिवासी जनजातिहरुलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिताको सुनिश्चित गर्न नीति एवम् कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने एवम्…’
त्यसो भए तापनि आयोगले सरकार (टीओआर) ले तोकेको प्रमुख काम र कर्तव्यहरु गर्न छाडेर आप्mनो संस्था (आयोग) को जीवन–कालमा दीर्घकालीन असरहरु के–के पर्न सक्छ ? कुनै सोच–विचार नै नगरी, आयोगको संवैधानिक परिधिलिाई नै बेवास्ता गर्दै कसैले अह्राएको, खटाएको (ठूला आठ जात समूहका अगुवाहरुले गर्न लाए, अह्राएको) गर्ने गर्छ । यस्तो कार्यले गर्दाखेरी एक संवैधानिक आयोग र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको जीवनमा मेट्नै नसकिने खालको दाग लाग्ने र गलत नजीरको सुरुवात भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने, आदिवासी जनजाति आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय) ले सार्वजनिक गरेको जातजाति सम्बन्धी तथ्यांकको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको थियो । केही वकिल तथा कानुनविदहरुका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगले मात्रै होइन, नेपाल सरकारको मातहत रहेको कुनै पनि सरकारी निकायले नेपाल सरकारले गरेको काम कारवाहीको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न मिल्दैन । अझ संवैधानिक निकायलाई त त्यसरी सरकारको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु नैतिकताले पनि दिँदैन । तापनि आदिवासी जनजाति आयगोले जातीय संस्था वा राजनीतिक संगठन जस्तो अन्धाधुन्दमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको जातजातिको तथ्यांकको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । अन्त्यमा भन्नु पर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ‘आयोग’ एवम् ‘प्रतिष्ठान’ ले गर्दै आएका कामहरु स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) आपैmले स्थानीयस्तरमै गर्दै आएको हुनाले यो कामको जिम्मा अब ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्र्रिय प्रतिष्ठान’ र आदिवासी जनजाति आयोगलाई दिनुको सट्टा स्थानीय तहलाई दिने र हक–हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । हुन पनि आदिवासी जनजाति को हुन्, को होइनन् ? स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारलाई भन्दा बढी तथ्यगत जानकारी बाहिरिया व्यक्ति वा संस्थालाई हुन सक्छ ? त्यसैले सरकारले आयोग र प्रतिष्ठान तुरुन्तै खारेज गरोस् ।
