आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले राष्ट्र नै गुञ्जायमान छ । निर्वाचनका उम्मेदवारीहरु सकेसम्म सबै जिल्लाका सबै मतदातासम्म पुग्न सके राम्रो भन्ने हेतुका साथ दौडधुपमा छन् । सहकर्मी, कार्यकर्ता, समन्वयकर्ता, अनुयायीहरुको दैनिकी सयम अस्तव्यस्त छ । सामाजकि सञ्जाल निर्वाचन, प्रतिनिधि÷नेता र जनताको क्रिया प्रतिक्रियाले भरिभराउ छ । अर्को उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा नेपालको संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गर्न र गराउन निर्वाचन आयोग, राजनितिक दल र आम सरोकारवाला निकायहरुलाई ख्याल गर्न अनुरोध गर्दै सडकमा शान्तिपूर्ण भेला अस्तिबाट भइरहेको नै हो …खैर जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ ।
राम्रा काम र राम्रा कुरा बीच हाम्रा कुराको चर्चा नै छायाँमा रहेको भान हुने यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन म जस्ताका लागि “कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात”…….. । एक परिवारको रुपमा हेर्ने हो भने राष्ट्र यस समयमा परिवारका हजुरबा परदेश, हजुर आमा घरधन्दामा व्यस्त, आमा र बा जहिले ठाकठुक मिलेमतो छैन, छोरोहरु जेठो माइलो घर छुटेर कान्लामुनि टहरो बनाउदै साइलो काइलो विदेशमा रमाउदै, अन्तरे मन्तरे देखि उता शहरमा पढ्न गएका राजनिति गर्दै, छोरीहरु जेठी माइली अर्काका घरमा खै ठीकै त होलान्, साइली काइली सामाजिक काममा व्यस्त, अन्तरी उता सबै घरमा घाँस दाउरा….. एउटी चाँहि राजनितिक दलले वडा सदस्य बनाइदिएको छ भने झै छताछुल्ल छ । ती छोराछोरीहरुका छोरीछोरी, नातिनी नाति त कता कता छन् अत्तोपत्तो छैन । यस्तो घडीमा निर्वाचन हुनेवाला छ । र निर्वाचन परिणामपछि पनि घरको व्यवस्थापन भएर ती सबै छोराहरुले अंशवण्डा गरी आ–आफ्नो घरबार बनाउने छन् भने झै राष्ट्र पनि पुरुषहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागीता हुने कुरा पक्का छ । जुन कुरा उम्मेदवारी तथ्याकंको ठुलो अन्तरले देखाइसकेको छ ।
नेपालमा विद्यमान असमान शक्ति संरचना र भेदभावपूर्ण व्यवहारिक अभ्यासका कारण महिलाको मर्यादास्तर कमजोर भएकोले महिलाको राजनतिकि प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणमा पहुँच र सुचना कमी भएको तथ्य नकार्न सकिन्दैन । राजनितिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक शक्ति र सामाजकि मर्यादा एक अर्कालाई प्रभाव पार्ने परिपुरक तत्वहरु हुन् । यसर्थ परापुर्वकालदेखि चलि आएको विद्यमान असमान, असन्तुलित र विभेदपूर्ण शक्ति संरचनालाई भत्काएर संविधानत उल्लेखित लैगिंक समानतामा आधारित संरचनाको स्थापना नगर्दासम्म एउटा सार्वजनकि कार्यमा उपस्थिति र राजनितिक दलको सदस्यता मात्रले लैगिंक मर्यादास्तरमा परिवर्तन हुन सक्दैन र लैगिंक समानताका लागि संरचनागत रुपमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने एक प्रमुख क्षेत्र राजनीति नै हो जसले समाज र राष्ट्रलाई निश्चित मार्गतिर उन्मुख गराउने हैसियत राख्दछ ।
नेपाली महिलाहरुको राजनिति आन्दोलनमा सहभागीता देखाएको दशकौं वितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको पहुँच अभेद्य चुनौतीको रुपमा देखिन्छ । जुन कुरा यस आसन्न प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारीको अवस्थाले पनि प्रस्ट पार्दछ । निर्वाचन आयोगको तथ्याकं अनुसार, २०८२ फाल्गुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीका लागि देरभर जम्मा २,९२५ मनोनयन दर्ता गरेका छन् । जसमा पुरुष उम्मेदवार २,५८९ (८८) र महिला उम्मेदवारी दर्ता ३३६ रहेको छ पुरुष उम्मेदवारको तुलनामा महिला उम्मेदवार करीब आठ गुणाले कम छ । यसैगरी मतदाताको संख्यालाई हेर्दा पनि जम्मा मतदाता संख्या १८९०३६८९ जना (एक करोड उनानब्बे लाख तीन हजार छ सय उनानब्बे) रहेका छ र जसमा पुरुष संख्या ९६,६३,३५८ जना (छयानब्बे लाख त्रिसठ्ठी हजार तीन सय अन्ठाउन्न) र महिलाको संख्या ९२,४०,१३१ जना बयानब्बे लाख चार हजार एक सय एकतीस) र अन्य भनेर २०० जना (दुई सय) उल्लेख छ । यस तथ्याकंले एकापटि नेपाल संविधानमा भएको प्रावधान, अन्तराष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धी, महासन्धी साथै दस्तावेजहरुमा सदस्य राष्ट्र हैसियतले गरिएको प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर समेतललाई चुनौती दिएको छ भने अर्को पाटो राष्ट्र र राजनीतिमा कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास र पुरुष प्रधान मानसिकता र सामाजिक संरचनालाई झल्काएको छ ।
इतिहासलाई जोडेर हेर्दा विश्वमा नै महिलाले पहिलो पटक न्युजिल्याण्डमा सन् १८९३ मा मताधिकार पाएको थियो । नेपालको इतिहासमा राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागीता सम्बन्धी नेपालको पहिलो मुल कानुन “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४” मा प्रस्ट उल्लेख भएको भएता पनि उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण वि.स. २००८ (इ.स. १९५२) देखि महिला पुरुष दुवैले मतदान गर्न पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार प्रयोग गर्न थालेको हो । यसरी शुरु भएको महिलाको राजनीतिक यात्रामा धेरै इतिहासहरु जाडिदे वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा वि.स. २०७२ मा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेखित “लैगिंक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण” को संकल्प के यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पुरा गर्ला त ? ?
के यो प्रश्नको उत्तर बारे कुनै पनि राजनीतिक दलले कहिल्यै विश्लेषण गरेर उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस गरेको छ ? के हामी समर्थक, अनुयायीहरुले यस बारे प्रश्न गरेका छौं ? के हामीले हाम्रो राजनीतिक दल भित्र संविधानका प्रावधान वा कुनै कानुनी प्रावधान र सहभागीता बारे छलफल गरेका छौै? घोषणा पत्र तयार गर्दा सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनका पाटो बारे आफ्नो भावी रणनीति बनाएर देखाएका छौ ?
यस्ता यावत प्रश्नको उत्तर नखोजिदाँको परिणाम आगामी २०८२ फाल्गुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष मनोनयनमा ११ प्रतिशत मात्र महिलाको उम्मेदवारीले महिला र पुरुष बीच ठुलो खाडल देखाउदछ जसले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको छाँया पनि हराएको छ । अझै उल्लेखित उम्मेदवारीमा अन्तरविविधिकरण सहितको समावेशीताको आधारमा विश्लेषण गर्दा कस्तो चित्रण आउँछ त्यो केलाउने जिम्मा अब हामी सबैको …………..।
