ठेकेदारको चरम लापरवाही, फिर्ता हुँदैछ २० करोड

फिदिम : आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुले चरम लापरवाही गर्दा डेनमार्क सरकारले उन्नती समावेशी आर्थिक विकास मार्फत प्रदान गरेको २० औँ करोड सहयोग फिर्ता हुने स्थितिमा पुगेको छ । उन्नती परियोजना अन्तर्गत कृषि उपजको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिने उद्देश्यका साथ पाँचथरमा ८ ओटा सडक आयोजना, पाँच ओटा सडकको डीपीआर तयार पार्ने एउटा योजना र एउटा सडक पुल निर्माणको चरणमा छन । यी १० योजनामध्ये ७ ओटा योजना ठेकेदारहरुले समयमै निर्माण नगर्दा २० औँ करोड बजेट फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यी १० योजनाको कुल अनुमानित लागत ५६ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैँया थियो । १० योजना ४५ करोड २० लाख ५१ हजार रुपैँयामा ठेक्का सम्झौता भएका थिए । तर, आयोजनाहरुको समय सकिन १ महिना समय बाँकी रहँदा जम्मा २० करोड ६३ लाख ८२ हजार रुपैँया मात्रै खर्च भएको छ । यो ठेक्का रकमको ४५ प्रतिशत हो । योजनाहरुको भौतिक प्रगतिपनि करिब ४५ प्रतिशत नै रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले बताए ।

बाँकी १ महिनामा २५ करोड बढी बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन । यी आयोजना निर्माण भइरहेका क्षेत्र अत्याधिक वर्षा हुने क्षेत्र भएका कारण निर्माणमा ठूलो प्रगति सम्भव छैन । जसका कारण दातृ राष्ट्रको करोडौँको सहयोग फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । १ महिनाभित्र कसरी निर्माणको कार्य बढी भन्दा बढी सम्पन्न गर्ने र कम भन्दा कम सहयोग फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले बुधवार सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेको थियो । तर, भेलामा आफ्नो कम्पनीका सामान्य कर्मचारी पठाएर निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीका प्रमुखहरु उम्कने प्रयास गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको फोन नउठाउने उनीहरुले निर्माणको कार्य बढी भन्दा बढी गरेर जिल्लावासीले प्राप्त गरेको सहयोग खर्चने जस्तो संवेदनशील विषयलाई अत्यन्तै सामान्य रुपमा लिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आक्रोश पोखेका छन ।

कुन योजनामा कति प्रगति ?

उन्नती परियोजनाअन्तर्गत काहुले–एकतीन–मेमेङ सडकका दुई खण्ड, सुम्निमा चोक–रानीटार सडक, काहुले–चरिभञ्ज्याङ–ओयाम सडक, सप्तमी सराङडाँडा सडक, खेवाथाम खोला सडक पुल, जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मत (उपभोक्ता तर्फ), जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मत (ठेक्का तर्फ), गुम्बाडाँडा–पौवासारताप सडक निर्माण, उत्तरे–यासोक सडक निर्माण र विभिन्न ५ सडकको डीपीआर तयार गर्ने योजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन ।

यी मध्ये काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत, काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक दोश्रो खण्डको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सुम्निमा चोक–रानीटार सडकको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत, काहुले–चरिभञ्ज्याङ–ओयाम सडकको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत र सप्तमी सराङडाँडा सडकको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ । खेवाथाम खोला सडक पुलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ ।

उपभोक्ताबाट भएको जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मतको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत हुँदा सोही सडकको ठेक्का तर्फको खण्डको भौतिक प्रगति जम्मा ६० प्रतिशत छ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री, निर्माणका साधन, जनशक्ति नपाएको, निरन्तरको वर्षाले अवरोध भएको कारण देखाई ढिलाई गरेको यस सडकमा उपभोक्ताले भने शतप्रतिशत काम पूरा गरेका छन । ठेक्कातर्फको धेरै काम उपभोक्ताले लिएर गरेका कारण ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको हो । यस्तै गुम्बाडाँडा–पौवासारताप सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ भने हालैबाट उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भइरहेको उत्तरे–यासोक सडक निर्माणको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत छ ।

सरकारी निकायलाई टेर्दैनन ठेकेदार ?
जिल्ला समन्वय समितिले गत फागुन २६ र २७ गते सर्वपक्षीय भेला गरि यी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने समझदारी गराएको थियो । समझदारीअनुसार नै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरकारी अड्डाका प्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु नियमित अनुगमनमा व्यस्त छन । तर, अनुगमनका क्रममा प¥याप्त निर्माणका साधन, जनशक्ति परिचालन नभएको पाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन ।

ठेकेदारहरुले जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई ‘नपत्याएको’ आभार बुधवार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्नुप्रसाद सापकोटाको भनाईबाट हुन्थ्यो । उनका अनुसार दुई/दुई ओटा आयोजनाको जिम्मा लिएका गजुरमुखी निर्माण सेवा प्रा.लि. इलाम र गौरीपार्वती मृतसञ्जिवनी जेभी काठमाण्डौँका निर्देशकहरुले जिसस प्रमुखलाई भरे, भोली, पछि फोन गर्ने भन्दै फोन काटिदिने गरेका छन् । गजुरमुखीका निर्देशक डम्बर खड्काले पटक–पटक फोन काटेको र पछि गर्छु भन्दै तर्किएको सापकोटाको भनाई छ । गत फागुन २६ र २७ गते भएको भेलामा सरोकारवालाहरुले दातृ राष्ट्रको सहयोग फिर्ता हुनु नहुने वताउँदा ४ मुख्य आयोजनाको जिम्मा पाएका यी दुई ठेकेदारहरुले ‘आफ्नो मान मर्दन’ भएको भन्दै कड्किएका थिए । पछि सकेसम्म शतप्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने प्रतिवद्धता गरेर फुत्किएका उनीहरु बुधवारको भेलामा उपस्थित भएनन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्– तपाईँहरु भन्नुहुन्छ भने म ल्याएर थुनिदन्छु

अघिल्लो भेलामा ठेकेदारको जवाफ सुनेर आक्रोशित भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी बुधवारको भेलामा पनि आक्रोशित थिए । दातृ राष्ट्रको सहयोग फिर्ता हुने र जनताले पाउन लागेको सुविधा खोसिने अवस्था आएको भन्दै प्रजिअ अधिकारीले निर्माणमा चरम लापरवाही गर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्रेर थुन्ने बताए । अन्य जिल्लामा पनि लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई थुनिएको दृष्टान्त अधिकारीले पेश गरे । जनप्रतिनिधि, दलका नेताहरु, सरकारी निकायका प्रमुखहरु, उन्नती परियोजनाका प्रतिनिधिहरु समेत भएको बैठकमा प्रजिअ अधिकारीले भने “यदी ठेकेदारहरुले काम गर्नुहुन्न । उहाँहरुले लक्ष्य हाँसिल गर्न, बजेट सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरु भन्नुस मात्रै म ठेकेदारहरुलाई ल्याएर थुनिदिन्छु ।”

प्रजिअ अधिकारीले काम नगरेर जहाँ भागेपनि ठेकेदारहरुलाई पक्रेर ल्याउने वताए । यसका लागि स्थानीय तह र विकास अड्डाले आफूलाई चिठीमात्र लेखिदिए पुग्ने अधिकारीले वताए ।प्रजिअ अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको वताए । उनले थपे “निर्माण कम्पनीलाई सुरक्षा चाहिन्छ भने त्यो पनि प्रवन्ध मिलाउँला । अरु के सहयोग गर्नुपर्छ गरौँला ।” प्रजिअ अधिकारीले बाँकी एक महिनामा अधिकतम काम गर्न र विगतमा तथा भावी दिनमा हुने सबै कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उन्नती परियोजनाका नारायण केसीले काम सम्पन्न नगर्न ठेकेदारहरुलाई भावी दिनमा विकासका काम गर्नबाट बञ्चित गर्न कालो सूचिमा राख्ने र बैङ्क ग्यारेण्टी जफत गर्ने वताए । यी आयोजनाहरुको बैङ्क ग्यारेण्टी हालसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मातहतमा रहेपनि असार मसान्तसम्ममा उक्त कार्यालय खारेज हुने सरकारले वताएपछि बैङ्क ग्यारेण्टी उन्नती परियोजनाकै मातहतमा पुगेको छ । यसकारण ठेकेदारहरुले कारबाहीको भागेदार हुनैपर्ने केसीले वताए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले ठेकेदारको चरम लापरवाहीले समस्या सिर्जना भएको र ठूलो विकास बजेट फिर्ता हुन लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । काँग्रेस सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङले ठेकेदारहरुले लाचारी देखाएको, पटक–पटक समस्या सिर्जना गरेको, सम्पर्कमा नआएको, स्थानीयलाई रोजगारी नदिएका कारण कामदार नपाएको वताए ।

ठेकेदारहरुले स्थानीय कामदारको पैसा नतिरेर बद्मासी गरेको केरुङले वताए । उनले बाँकी काम उपभोक्ताबाट गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने वताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजकुमार भण्डारीले बाँकी एक महिनामा धेरै भन्दा धेरै काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सोही पार्टीका नेता मेदनी खत्रीले गत वर्ष बर्षायाममा समेत सवारी चलेको बाटोमा यस वर्ष चल्न नसकेको भन्दै ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार