माङसेबुङ गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८३ (पूर्ण पाठ)

  नयाँ बुलन्द
91 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८३

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय,

सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु ।

 माङसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा तथा कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ बमोजिम माङसेबुङ गाउँपालिकाको माङसेबुङ गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८३ सम्मानित सभामा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु ।

यस विनियोजन विधेयकमा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार यस प्रकार प्रस्ताव गरेको छु :

 आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को निमित्त माङसेबुङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसूची (१) मा उल्लिखित चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा ४९ करोड ५० लाख २४ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ । सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने आम्दानी र सञ्चित कोष बाट गरिने खर्चको विवरण अनुसूचि -१ बमोजिम हुने गरी प्रस्ताव गरेको छु ।

 विनियोजन सम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार प्रस्ताव गरेको छु:

सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि  गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखाको सेवा र कार्यको लागि गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिएको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा गाउँ कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एकभन्दाबढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ ।

पूँजिगतखर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमाबाहेक अन्यचालू खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन ।

तर चालु तथापूँजिगतखर्च र वित्तीयव्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा गाउँसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

 वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार हुने गरी प्रस्ताव गरेको छु  :

 (१)नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको  रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सोही प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड र कार्यविधि भए सो बमोजिम नभएमा गाउँ कार्यपालिकाले तय गरेको मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम खर्च गर्नुपर्नेछ ।

(२)प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको  रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सोही प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड र कार्यविधि भए सो बमोजिम नभएमा गाउँ कार्यपालिकाले तय गरेको मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम खर्च गर्नुपर्नेछ ।

(३)गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको कार्यविधि वा मापदण्ड अनुसार रकम खर्च गर्नुपर्ने भएमा सोही बमोजिम मात्र रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।

 गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय,

सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु ।

विनियोजन विधेयकमा देहायानुसारको थप व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छु :

१.कानुन विपरित विनियोजन भएको नमानिने : (१) यस ऐनमा व्यवस्था भएको विषयमा यस ऐन बमोजिम र अन्य विषय प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएको त्रुटि गाउँ कार्यपालिकाले जुनसुकै बखत सच्याउन सक्नेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा र कार्यको लागि रकम विनियोजन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा हुनुपर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र त्यसरी विनियोजित रकम कानन विपरीत विनियोजन भएको मानिने छैन।

. निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन सक्नेः (१) यस ऐन कार्यान्वयन गर्न गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

. यसै बमोजिम भएको मानिने :  यो ऐन पारित भए पश्चात संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले शर्त सहित उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, साना सिंचाइ आयोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन, अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लगायतका अन्य सशर्त अनुदानका रकमहरु यसै ऐन बमोजिम खर्च भएको मानिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार