माङसेबुङ गाउँपालिकाको वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)
नयाँ बुलन्द
0
Shares
चुरे क्षेत्रको वनलाई दिगो रुपमा संरक्षण गर्न सो क्षेत्रका बसोबासीहरुलाई नदी उकास तथा खोल्सा खोल्सी क्षेत्रमा बाँस लगायतका वन पैदावरमा आधारित व्यवसायिक आय आर्जनका कार्यमा उत्प्रेरित गरी भू–क्षयको दृष्टिले संवेदनशील सो क्षेत्रमा लोपोन्मुख वनस्पती तथा जीवजन्तूको संरक्षणमा जोड दिईनेछ ।
यस गाउँपालिकामा बाँस प्रचुर मात्रामा पाईने भएकोले यसमा आधारित उद्योग विकास गर्दै बाँसको रोपन एवं विस्तारलाई आय आर्जनको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्ने नीति लिईनेछ ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका ताल-तलैया पोखरी र सीमसारहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
वन अतिक्रमण, अवैध कटानी, वन फँडानी, चोरी शिकारी, तस्करी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जनसहभागितामूलक र समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
संभावित खोला–नदी कटान र भू–क्षय नियन्त्रण गर्न पहिरो र कटान क्षेत्रलाई बायो-इञ्जिनियरिङ र स्थानीय प्रविधिमा आधारित चेक ड्याम निर्माण गरी कटान र भू–क्षय नियन्त्रण गर्ने नीति लिईनेछ ।
गाउँपालिकाको वडा नं ३, ५ र ६ को दक्षिणी भेग तथा वडा नं ४ चुरे क्षेत्रमा पर्ने र वर्षातको समयमा बाढीपहिरो एवं नदी, खोला, खोल्सीले कटान गर्ने हुनाले त्यसको रोकथाम र संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
गाउँपालिकाभित्र जडिबुटी लगायतका वन पैदावरमा आधारित उद्योग सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा स्थापना गर्नको लागि पहल गरिनेछ ।
स्थानीय वातावरण अनुकूलका वन पैदावरहरुको विस्तार र विविधीकरण गरी वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै भू–क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनाराको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
एक गाउँपालिका एक नर्सरी, एक गाउँपालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँग समन्वय गरेर वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प, महामारी, बाढी पहिरो, आगलागी समेतले निम्त्याउन सक्ने असहज अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपयोग गरिने छ । उल्लेखित विपद सम्बन्धी कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।
