ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
लोकतन्त्र (Democracy) शब्दको उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषाको दुई शब्दहरू ‘Demos’ (जनता) र ‘Kratos’ (शासन वा शक्ति) मिलेर भएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ ‘जनताको शासन’ वा ‘जनताको शक्ति’ हुन्छ । प्राचीन ग्रीसको एथेन्स सहरबाट सुरु भएको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अवधारणाले आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधित्वमूलक र समावेशी रूप धारण गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रलाई “जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था” भनी परिभाषित गरेका थिए, जुन आज पनि यसको सबैभन्दा सरल र सर्वस्वीकार्य परिभाषा मानिन्छ ।
ऐतिहासिक रूपमा, लोकतन्त्रको विकास मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि गरिएका संघर्षहरूको परिणाम हो । बेलायतमा सन् १२१५ मा जारी भएको ‘म्याग्नाकार्टा’ (Magna Carta) ले राजाको निरङ्कुश शक्तिलाई नियन्त्रण गर्दै कानुनी शासनको जग बसाल्यो । यसै गरी सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्ति, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले ‘स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्व’ को नारालाई विश्वव्यापी बनायो । यी ऐतिहासिक मोड र घटनाक्रमहरूले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू नै आजको आधुनिक लोकतन्त्रका आधारशिला बन्न पुगेका छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको शुरुआत र राजनीतिक यात्रा
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र विकासको इतिहास निकै उतारचढावपूर्ण, संघर्षमय र बलिदानले भरिएको छ । नेपाली जनताले पटक-पटक निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको छ । वि.सं. २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आम जनताको सहभागितामा भएको सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण क्रान्तिले १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्यो । जसको फलस्वरुप राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरे, नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । नागरिकले स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरे । वि.सं. २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार बन्यो । तर वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गर्दै प्रजातन्त्रको अपहरण गरे र निर्दलीय निरंकूश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरी ३० वर्षसम्म जनतालाई निरंकुशताको भूमरीमा राखियो । निरङ्कुश पञ्चायत विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत र स्वतन्त्रताप्रेमी जनताहरुबीच सडकमा लामो संघर्ष भयो । अन्ततः वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो र राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याइयो । फेरी संसदीय प्रजातन्त्रले मुलुकमा स्थायित्व दिन नसकेको कारण माओवादीद्धारा वि.सं.२०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र वि.सं.२०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शाही शासनपछि सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा २०६२/६३ को १९ दिने ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य गर्यो । जसको परिणाम स्वरुप संविधान सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्यो ।
लोकतन्त्रका मूल्य र सिद्धान्तहरूः
लोकतन्त्र केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो समाज सञ्चालन गर्ने उत्कृष्ट जीवन पद्धति पनि हो । यसका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू निम्न छन्:
- सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता: राज्य सञ्चालनको अन्तिम शक्ति र वैधानिकता जनतामा निहित हुनु ।
- विधिको शासन (Rule of Law): कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुनु । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन।
- आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन: जनताले निश्चित समयको अन्तरालमा गोप्य मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र चित्त नबुझे सरकार बदल्ने अधिकार पाउँछन् ।
- शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन: राज्यका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका (कानुन बनाउने), कार्यपालिका (कानुन कार्यान्वयन गर्ने) र न्यायपालिका (न्याय सम्पादन गर्ने) बीच कार्यविभाजन र एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप नगरी कानून बमोजिम नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
- मौलिक हक र मानव अधिकार: प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने, बोल्ने, लेख्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ ।
- बहुमतीय शासन र अल्पसङ्ख्यक वा अल्प मतको अधिकार: निर्णयहरू बहुमतका आधारमा गरिन्छन्, तर अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको आवाज र अधिकारको पूर्ण संरक्षण गरिन्छ । अल्प मतको समेत कदर गरिन्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास र वर्तमान परिवेश
नेपालको वर्तमान परिवेशमा लोकतन्त्रको व्यावहारिक प्रयोग र अभ्यास एकदमै चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । नेपालको संविधानतः बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरुलाई अंगिकार गरिएको छ । यसै गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको राज्यका नीति निर्माण तहमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानमै सुनिश्चित गरिएको भए तापनि अर्कोतर्फ नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुमा थुप्रै विकृति र विसंगतिहरू सतहमा आएका छन् । राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमोजर छ । सत्ता र कुर्सीप्रतिको अधिक मोहले राजनीतिक अस्थिरता मौलाएको छ । राज्यका अंगहरूमा राजनीतिकरण, नीतिगत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र ढिलासुस्ती व्यापक छ । बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले आम नागरिकमा राज्य व्यवस्थाप्रति नै केही हदसम्म निराशा र आक्रोश बढाएको देखिन्छ । यी यावत विषयहरुलाई चिर्दै राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकता र विकासप्रतिको जनचासोलाई केन्द्रमा राखेर जनजिविकाको सवालहरुलाई प्रमुखता प्रदान गर्नु नै वर्तमान आवश्यकता हो । यतिबेलाका केही घटना परिघटनाहरुले लोकतन्त्रप्रति नै खतरा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने अनुमान हुन थालेको छ । लोकतन्त्र एउटा पद्धति मात्रै हो । जसले सत्तामा नरहेका जनताका अधिकारको विषयलाई मुखरित गर्दछ । त्यसैले यति लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र आफैमा खराब हुन सक्दैन । शासकहरुमा देखिएको अकर्मन्यता र अलोकतान्त्रिक चरित्रले गर्दा आज लोकतन्त्रमाथि संकट पैदा हुन थालेको छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार र कर्तव्य
लोकतन्त्र एउटा पद्धति हो । यसको सफलता नागरिकको सचेततामा भर पर्छ । अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । कर्तव्य बिनाको अधिकारले उदण्डता निम्त्याउँछ भने अधिकार बिनाको कर्तव्यले दासताको सिर्जना गर्दछ ।
क) नागरिकका प्रमुख अधिकार:
१. स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार: कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र विचार, अभिव्यक्ति, धर्म तथा पेसा छनोटको पूर्ण स्वतन्त्रता ।
२. राजनीतिक अधिकार: १८ वर्ष पुगेपछि मतदान गर्ने, चुनावमा उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने वा आबद्ध हुने अधिकार ।
३. सूचना र न्यायको अधिकार: राज्यका सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाही र निर्णयहरू थाहा पाउने हक हुने र अन्याय पर्दा अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाउने हक ।
४. सामाजिक-आर्थिक अधिकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवासको हक ।
ख) नागरिकका प्रमुख कर्तव्य:
कुनै पनि राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले उसले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पनि हुन्छन् । नेपालको संविधानमा समेत नागरिकको कर्तव्यहरु तोकिएका छन् । एउटा सजग, जागरुक र जिम्मेवार नागरिकहरुले निम्नानुसार कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ:
१. राष्ट्रप्रति निष्ठा र राष्ट्रियताको रक्षा: नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको जगेर्ना गर्नु।
२. संविधान र कानुनको पालना: राज्यले बनाएका नियम, कानुन र विधिको कडा रूपमा पालना गर्नु र कानुनी शासनलाई सघाउ पुर्याउनु ।
३. अनिवार्य सेवा र कर भुक्तानी: राज्यलाई आवश्यक परेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र आफ्नो आम्दानी अनुसार इमानदारीपूर्वक राज्यलाई कर तिर्नु।
४. सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण: सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यावरणको रक्षा गर्नु ।
५. सजग पहरेदारी र मतदान: चुनावमा विवेकपूर्ण ढङ्गले सक्षम उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु र निर्वाचित भइसकेपछि सरकारका गलत कार्यको रचनात्मक आलोचना र निगरानी गर्नु ।
निष्कर्ष
लोकतन्त्र एउटा यस्तो अस्त्र हो, जसलाई जति तिखार्यो, त्यति नै यसले राम्रो परिणाम दिन्छ । नेपालमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई ‘भीडतन्त्र’ वा ‘लुटतन्त्र’ हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनु त अवश्य पर्छ नै, त्योभन्दा बढी नागरिकहरू अधिकारमुखी मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी छ । जब देशका नागरिकहरू सजग, शिक्षित, जागरुक र कर्तव्य निष्ठ हुन्छन्, तब मात्र नेपाली लोकतन्त्रले समृद्धिको सही मार्ग समात्न सक्छ । १९ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबैमा शुभकामना ।
