- न्याय सम्पादनलाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित गरिदै लगिनेछ । जसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
- न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरु तथा मेलमिलापकर्ताहरु र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
