यही माघ महिनाको तेस्रो हप्तातिर संघीय सरकार मातहत रहने राष्ट्रियसभामा २० जना माननीयहरुको सांसद पदको म्याद सकिन लागेको छ सोही पदपूर्तिका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचनमा १९ जना निर्वाचित भएर आउने छन् भने एक जना सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले मनोनित गर्नु हुनेछ । तथापि पनि यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको सिटका लागि उम्मेदवार बनाएका उम्मेदवारहरुको सूची समावेशी र समानुपातिक समावेशीको सिद्यान्तअनुसार त छैन नै, निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आयोगले तोकेको ‘क्लस्टर’अनुसार छैन । यसरी हेर्दा दलहरुले ाष्ट्रियसभामा उम्मेदवार उठाउँदा आपूm खुसी र मनपरी गरेको देखिन्छ । जे भए तापनि आज, भरे रातिदेखि (यो लेख लेख्दै गर्दा) राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि भनेर कुनै पनिउ उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भनी निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरिसकेको छ ।
तर दुःखद कुरो के भने, यस पटकको राष्ट्यिसभामा खालि हुन लागेको २० जना राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि यही माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा १९ जना निर्वाचित भएर आउने उम्मेदवारहरु समानुपातिक समावेशी त छैनन् नै, समावेशी पनि छैनन् । कतिपय क्लस्टर (अन्य, मधेसी, अपाङ्ग र अल्पसंख्यक) को क्लस्टरमा समेत ‘आर्य-खस’ समूहकै मानिसहरु उम्मेदवार रहेका छन् । तापनि सत्ता गठवन्धमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पाएको एक सिटमा चाहिँ महिला, थारु र मधेसी क्लस्टरमा पर्ने उम्मेदवार उठाएको छ । यसरी हेर्दा माघ ११ गतेका दिन हुने राष्ट्रियसभा लागि उम्मेदवार भएका ५१ जना उम्मेदवारहरु (५२ जनामा एक जनाले फिर्ता लिए) को नाम सूचीमा केही नाम सूचीहरु अनौठो खालको रहेको छ । खास गरी जित्ने संभावना अत्यधिक रहेको सत्ता गठवन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माके) ले उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरु आर्य-खस समूहका पनि पुरुष उम्मेदवार मात्रै लगभग ५१-५३ प्रतिशत रहेका छन् । हुनत (माके) ले आप्mनो भागमा परेको ६ जना उम्मेदवारहरु मध्ये आधा महिला र आधा पुरुष उम्मेदवार उठाएको छ । तर ती ६ जना नै उम्मेदवाहरु ‘आर्य-खस’ समूहका रहेका छन् । त्यस्तै गरेर राष्ट्रियसभामा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले मनोनित गर्नु हुने एक जनाको कोटामा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी ‘कान्छी’ श्रीमती दुर्गा पौडेललाई उम्मेदवार तोकिएको छ । यसरी हेर्दाखेरि यस पटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २१-२२ जना उम्मेदवार महिला रहेको भए तापनि ‘आर्य-खस’ समूहबाट अत्यधिक उम्मेदवारहरु रहेका छन् । त्यसरी हेर्दा ७५-७६ प्रतिशतदेखि ८३-८४ प्रतिशत आर्य-खस समूहकै (यो तथ्यांक रफ हो !) हालीमुहाली रहेको देखिन्छ । यो सूची हेर्दा राष्टियसभाको निर्वाचनबाट निकट भविश्यमै निर्वाचित भएर आउने राष्ट्रियसभाका माननीय ज्युहरु ९० प्रतिशत ‘आर्य-खस’ समूहबाट आउने संभावना देखिन्छ । यसरी हेर्दाखेरि विस्तरै अब सिंगो राष्ट्रियसभा नै ‘आर्य-खसमय !’ हुने छाँटकाँट देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा अनौठो चाहिँ ‘आर्य-खस’ समूहका मान्छे (नेता-नेतृत्व !) हरु कहिलेसम्म, कुन हदसम्म, कति हदसम्म निर्लज्ज हुने ? भन्ने देखिन्छ । किनकि नेपालका ठूला दलले उम्मेदवार उठाएका, बनाईएका उम्मेदवार मध्ये मधेसको क्लस्टरमा ढुंगानाहरु छन्, अल्पसंख्य र अपाङ्गताको क्लस्टरमा अधिकारी, भट्ट र,…छन् । त्यस्तै अन्यको क्लस्टरमा पनि बोहोराहरु छन् । अझ घाम जत्तिकै छर्लङ्क कुरो नेपालको राजनीतिमा मूलधार त ‘आर्य-खस’हरु नै भई गए, त्यसमा विवाद गरिरहने कुरै भएन । खासमा तथ्यांक हेदौ चाहिँ नेपालको सम्पूणर् जनसंख्याको २९ दशमलब (४८ २९.४८) प्रतिशत मात्रै आर्य-खस (क्षेत्री, बाहुन, ठकरी र सन्यासी समेत) रहेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक विसं २०७८ मा भएको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार बाहुनको जनसंख्या १२.२८, क्षेत्रीको जनसंख्या १६.४५ अनि ठकुरीको जनसंख्या १.०७ र सन्यासी (गिरि, पुरी, भारती, वन आदि) को जनसंख्या चाहिँ ०.६८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर राज्य सत्ता, पार्टी सत्ता, केन्द्रीय (संघको) सांसद, प्रदेशको सांसद, निजामती कर्मचारी, राजदूत, आधारभूत तहको विद्यालय, प्लस टु कलेज तथा विश्वविद्यालयको लेक्चर, प्राध्यापक, दातृ निकाय, आईएनजिओ, एनजिओका सञ्चालक तथा कन्सल्ट्यान्ट चलाउनेहरु चाहिँ कम्तिमा पनि ६५-६८ प्रतिशतसम्म देखिन्छ भने केही क्षेत्रमा त लगभग एकलौटि (९०-९२ देखि ९६-९७ प्रतिशतसम्म) ‘आर्य-खस’ समूहले नै ओगेटेका छन् । यस्तो किन भयो ? प्रश्न गर्ने हो भनेदेखि प्रश्न भुईँमा नखस्दै रेडीमेड जवाफ आई हाल्छ, ‘क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’
केही नबुभ्mनेहरुले साँच्चै ‘क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’ आपैः अक्क नबक्क भई हाल्छ । त्यसपछि प्रश्न गर्नेले आपैmले सोच्दो हो, ‘ओहो हो त नि ! क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’ त्यसै समावेशीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणको कुरो गरेर मात्रै हुन्छ ? जब ठाऊँमा पुग्नु छ भने आपूmसँग क्षमता त हुनै पर्यो, अनुभव हुन त अझ अनिवार्य सर्त हो !’ ‘आर्य-खस’ समूहका कामरेडहरु ‘क्षमता नभई, अनुभव नभई ?!’ त कसरी पो ठाऊँमा पुगे होलान् र ? जब क्षमता र अनुभव छैन भने ‘क्षमतावान अनुभवी मानुवाहरु जानुपर्ने ठाऊँमा हामी जस्ता अनुभव नै नभएका, क्षमता नै नभएकाहरु गएर पनि के गर्ने ? फगत मूर्तिवत भएर बस्ने कुरो पनि भएन ।’ त्यसैले क्षमता र अनुभव भएका ढुंगानाहरु मधेसबाट, अपाङ्गता भएकाबाट अधिकारी र भट्टहरु, अल्पसंख्यकबाट पनि भट्टका साथै अरु नै जान्छन् । त्यस्तै गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले मनोनित गर्ने सिटमा ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूणर् योगदान गरेको व्यक्ति’का रुपमा लामो समय (४०-४१-४२-४५-४८-५०…मलाई यति नै वर्ष भन्ने थाहा नभएकोले हजुरहरुले नै सच्याउनु होला, सम्पादक तथा लेख रचना प्रखुम ज्युहरु) सम्म नेकपा (मसाल) का वरिष्ठ नेता एवम् महामन्त्री हुनु भएका मोहनविक्रम सिंहकी ‘कान्छी श्रीमती’ अर्थात् दुर्गा पौडेल म्याडमहरु जानु हुन्छन् । किनकि उहाँसँग लामो र राम्रो अनुभव रहेको छ, क्षमता त झन् कति रहेको छ, कति…?!।
हुनत अनुदारवादी रुझान राख्ने ‘आर्य-खस’ समूहका कामरेडहरुले यस्तो विचार (यो लेख पढेपछि) सुने, पढेपछि मलाई नै उल्टै ‘ अति जातिवादी, रेसिस्ट, साम्प्रदायीक र आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली सामज भाँड्न आँटेको, भँडुवाको आरोप लगाउन बेर छैन । खासमा नेपाल लगायत विकाशील र अल्पविकशित वा भनौं भर्खर-भर्खर विकासको गतिमा लम्कँदै गरेका देशरुहरुले आप्mनो देशमा थोरै संख्यामा जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जात, जाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रुपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरु, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा वर्ग, राज्यको विभिन्न अंग/निकायहरुमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदायहरु जो आजको २१ औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरुमा संलग्न अथवा भनौं संगठित हुन नसकेका जाजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न वाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिंग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, शारिरीक रुपमा भिन्न क्षमता भएकाहरु जस्तो कि लाटो, बुंगो, अन्धो, अपाङ्ग, बहिरो, कानो, सुस्त मनस्थिति, अटिज्म भएका, बौद्घिक अपाङ्गता भएका आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत-साधानको पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरुलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा सहभागी गराउने ? भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निणर्यहरु गरेर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुुन, धारा, उपाधारा, नियम, विनियम, दफा, उपदफाहरु बनाएर त्यसैको आधारमा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग र समूहलाई राज्यको हरेक निकाय वा अंगमा समावेश गर्दै लग्नुपर्ने हो । तर नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली र ठूलै भनिने नेता तथा मझौला कार्यकर्ताहरुले चाहिँ आपूm खुसी र मनपरी गरिरहेका छन् । नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुले कुन हदसम्म मनपरी गरिहरेका छन् भने मधेसीको कोटामा ढुंगाना बाहुन, अपाङ्गताको कोटामा अधिकारी र भट्टहरु, अल्पसंख्यकबाट पनि भट्टका साथै अरुहरु नै उम्मेदवार बनाएका छन् । त्यस्तै यस पटक सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले मनोनित गर्ने एक सिटमा ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूणर् योगदान गरेको व्यक्ति’ मनोनित गर्नुपर्नेमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहका ‘कान्छी-प्यारी’ श्रीमती दुर्गा पौडलेलाई मनोनित गरिँदे छ । कहिलेसम्म नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आपूm खुसी र मनपरी गर्ने हुन् ? हेर्दै जाऊँ ।
