गएको मंसिर-४ मा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको छ । सो क्रममा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम पनि आई सकेको छ । तर, यस पटकको निर्वाचन परिणामले नेपालका ‘मै हुँ, धूवाँधार हुँ !’ भन्ने विश्लेषक, विचारक, प्रा., डा., विद, कार, विज्ञ, अखबारी स्तम्भ लेखक, राजनेता आदिलाई पनि माथ खुवाएको छ । किनभने, रेमश चौधरीले गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले कैलाली क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा जित निकाल्यो भने कैलालीकै क्षेत्र नम्बर ४ मा राम्रै मत ल्याएर तेस्रो स्थान प्राप्त गर्यो । साथै बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा रेशम चौधरीका बुबा लालवीर चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जित निकालेकाले । त्यस्तै कञ्नपुर क्षेत्र नम्बर १, बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ र बाँके क्षेत्र नम्बर १ मा पनि राम्रै मत ल्याएर तेस्रो स्थान प्राप्त गर्यो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले । यसरी राज्य पक्षका मान्छेहरुले नसोचेको मत परिणमा आयो । सुविधा सम्पन्न सहर-बजारमा बसेर ‘चियाको कपमा तुफान !’ ल्याउनेहरुले सोचे विपरित उनीहरुको ‘चिया गफ !’ विपरित नयाँ नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय भएको छ । जस्तै सिके राउत अध्यक्ष रहेको जन मत पार्टी, रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पुरानै राजनीतिक दल भए तापनि (२०७० मा बाहेक) सिट संख्या बढाउन नसकेको राप्रपा आदि पनि निणर्ायक तहमा पुगेको छ । तर, सिट संख्याअनुसार सशक्त हुन सक्नु, नसक्नु यी राजनैतिक दलका प्रमुखहरुका हातको कुरो भयो ।
यसरी राज्य पक्षको मिडिया र बुद्घिजीवी भनिनेहरुको एक पाखे भनाइअनुसार भन्ने हो भने, जातविादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी रेसिस्ट पार्टीहरु उदय हुनु वा भनौं धेरथोर सिट जित्नुको अर्थ के हो ? यसले नेपालको राजनीतिक समस्या भनेको आर्य खस वा भनौं खस आर्य समूहका मान्छेहरुले भने जस्तो वर्गीय मात्रै होइन है भन्ने नै देखएको हो कि ? विचार चोगाम्मे ओ (विचार गरौं है), जातजाति, भाषाभाषी, हिन्दुबाहेकाका धार्मिक समूहप्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान आदिप्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने कामरेडहरु । मा राजनैतिक दलहरुको उदय भएको छ । नसोचेको नेपालको राजनीतिमा धेरै कुरोको संकेत गरेको छ । आई सकेको छ । किनभने, ‘हिजोसम्म वर्ग नै सबै कुरो हो, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक आदि केही पनि होइन !’ भन्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा कम मत ल्याएका छन् । कमैले मात्रै जितेर आएका छन । जस्तो केन्द्रको समानुपातिक मत निर्वाचन चिन्ह् गिलास, हँसिया-तारा र गँैती आदिमा भन्दा कुखरोको भालेमा किन धेरै खस्यो ? त्यस्तै निर्वाचन चिन्ह् तीर, पाँच कुने तारा, करुवा आदिमा भन्दा घर, खुकुरीसहितको दाप, घरमा किन धेरै मत खस्यो ? नेपालको राजनीतिमा अनुदारवादी रुझान राख्ने महानुभावहरुले वेला छँदै छलफल र बहसको विषय बनाउने हो कि ? हुन पनि नामै तोकेर भन्नु पर्दा नेकपा (माले) नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जन मोर्चा (राजमो) आदि र, ठूला र नेपालका मूलधारका भनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेपाली कांग्रेस, (नेका), माओवादी केन्द्र (माके) एमालेबाट फुटेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) जसले समानुपाकिमा ‘२० लाख मत ल्याउँछ !’ भनिएको थियो । तर, तीन लाख १६ हजार नपुर्याएर (दुई लाख ९८ हजार चानचुन मात्रै ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन) यी दलहरुले ल्याएको मत परिणामले के संकेत गर्छ ? बरु भर्खरै गठन भएका नयाँ दलहरुले समानुपातिक मतमा राम्रै परिणामा ल्याए । कतिपय पूराना तर, जातीयता र स्राम्प्रदायीक नारा लगाउने-उठाउने भनी मूलधारका मिडिया र राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाउने गरिएको मंगोल नेसनल अर्गनाईजेन (निर्वाचन चिन्ह् कुखुरोको भाले), राष्ट्रिय जन मुक्ति पार्टी (निर्वाचन चिन्ह् घर), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (निर्वाचन चिन्ह् खुकुरीसहतको दाप), खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी आदिले पो अनपेक्षित रुपमा धेरै मत ल्याए, विगतका निर्वानहरुमा भन्दा ।
अर्को भनेको यो निर्वाचनको परिणामा हेर्दा समानुपातिक समावेशी त के, समावेशीसम्म पनि भएन । किनभने, नेपालमा १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी रहेको मानिन्छ । त्यसरी हेर्दा यो निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ‘खस-आर्य’ समूहबाट मात्रै ९५ जना निर्वाचित भएर आएका छन् । १६५ मा ९५ जना भनेको कति हो ? विसं २०६८ ११ औं जनगणनाअनुसार ‘खस-आर्य’ समूहको जनसंख्या ३१ दशमलब २५ छ । त्यसैले १६५ सिटको प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक सिट गरेर केन्द्रको २७५ सिटमा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, राज्यले आदिवासी जनजाति हुनलाई तोकेको आधार भएर पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन नसकेका जातिहरु जस्तै (कुलुङ, खवास, कार्मारोङ, याम्फु, आठपहरिया आदि), पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, मजदुर, किसान आदिलाई पनि समेटेर केन्द्रीय (संघीय) संसदमा किन प्रतिनिधित्व नगराउने ? अब यो प्रश्न पनि नेपालको राजनीतिमा मूल प्रश्न बन्नु पर्छ । खासगरी नेपालमा अनुदारवादी रुझान राख्ने मिडिया र मिडियाकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पएचडीवाला डाक्टरहरु र विषय विज्ञहरुले पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र, ‘कम्तिमा एक जाति एक प्रतिनिधि’ अनिवार्य गर्नेपर्ने-हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ भनी वकालत गुर्नपर्ने देखिन्छ । सो कार्यका लागि निर्वाचन कानुन नै संशोधन गर्नेतर्प लाग्नु पर्छ ।
यसपटकको निर्वाचनम १६५ प्रत्यक्षमा ९५ सिट नेपालका उच्च जात समूहका ‘खस-आर्य’ हरुले जिते । प्रत्यक्षको बाँकी ७० सिटमा ४१ जना आदिवासी जनजाति, २८ जना मधेसी, एक जना दलित निर्वाचित भएका छन् । नेपालको सम्पूणर् जन संख्यामा चार दशमलब ४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुसलमान समूहबाट एक जना पनि प्रत्यक्षबाट संघीय सांसद आउन सकेन । त्यस्तै नेपालको सम्पूणर् जनसंख्यामा लगभग ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाहरु पनि १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९ जना मात्रै निर्वाचित हुन सके । त्यसै गरी समावेशीताको कुरो गर्दा आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका तर, २०६८ को ११ औं जनगणनाको तथ्यांक आएका (मातृभाषा र जाति दुवै) मा आएका कुलुङ, बाहिङ, बान्तावा, लोहोरुङ, मेवाहाङ, साम्पाङ पनि निर्वाचित भएनन् । उता सूचीमा रहेका तर कम जनसंख्या भएका कुसुन्डा, राउटे, राजी, हायु आदि जातजातिको कुरो वेग्लै छ ।
यसपटकको मत परिणामा हेर्दा केन्द्रको समानुपातिक मत भने एमालेले बढी ल्याएको छ । संघीय संसदको समानुपातिकमा एमाले एक्लैले अन्य राजानीतिक दलहरु भन्दा लगभग डेढ लाख बढी मत ल्यायो । समानुपातिकको सदर मत एक करोड पाँच लाखमा एमालेले २८ लाख १४ हजार कटाएको छ भने, नेकाले २६ लाख ८८ हजार कटाएको छ । त्यस्तै (माके) ले ११ लाख ६४ हजार कटाएको छ । उता केही महिनाअघि मात्रै गठन भएको (रास्वापा) ले पनि ११ लाख २४ हजार समानुपातिक मत कटाएको छ । राजावादी र हिन्दु धर्मको पक्षधर भनिएको राप्रपाले पाँच लाख ८६ हजार मत कटाएको छ । त्यस्तै सुरुमा मधेस केन्द्रीत भएर खुलेको तर, अनेकौ टुटफुटबाट गुज्रँदै आएको र हाल जनता समाजवादी पार्टी नाम रहेको (जसपा) ले चार लाख २० हजार मत कटाएको छ । अर्को मधेस केन्द्रीत दल भनिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने यसपटक राष्ट्रिष्य दल नै बन्न सकेन । बरु काठमाण्डौमा बसेर ‘चिया गफ हाँक्नेहरुले खासै नपत्याएको सिके राउतको जनमत पार्टी (जपा) ले पो तीन लाख ९४ हजार समानुपातिक मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बन्यो । साथै सो पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित भए । उता नेकपा (एस) ले चाहिँ प्रत्यक्षमा १० सिट जिते तापनि समानुपातिक मत भने दुई ९८ हजार चानचुन मत मात्रै ल्याउन सक्यो । जे होस्, यो पटकको संसदमा चुनिएर आएका अधिकांश परम्परावादी राजनीतिक दलहरुले (जस्तै नेका, एमाले, माके, नेकपा (एस), जसपा, राप्रपा, लोसपा, राजमो आदि) सत्ताको छिनाझमटीमा आप्mना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने नै छन् । त्यसमाथि अधिकांश सांसदहरु ५० वर्षभन्दा माथि उमेरका रहेका छन् ।
अर्को विषय भनेको चाहिँ प्रत्यक्षमा संभव नभए तापनि समानुपातिकको बन्द सूचीको नाम सूची बनाउँदा अर्को संसदको निर्वाचनदेखि समानुपातिक समावेशीताको कुरोलाई व्यवहारमै उतार्दै विसं २०७८ को जनगणनाको तथ्यांक आउने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, आदिवासी जनजातिको सूचीमा नपरेको कुलुङ जातिका साथै सूचीमा रहेका तर कम जनसंख्या भएका कुसुन्डा, राउटे, राजी, हायु आदि पनि चुनिएर आउने वा समानुपातिकमा जिताउने व्यवस्था गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, धार्मिक समूह, पिछडिएको क्षेत्र, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, तेस्रो लिंगी, किसान, मजदुर आदि उत्पीडितहरुलाई समेट्दै समग्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबैलाई प्रतिनिधित्वि गराउनेतर्पm लागनु पर्छ । अर्को भनेको ‘आर्य खस वा खस-आर्य’ को नाममा जुन कोटा संसद, निजामती कर्मचारी आदिमा छुट्याईएको छ, सो कोटा तुरुन्तै खारेज गरिनु पर्छ । किनभने, विश्वमा कही पनि शासकहरु आपैmले कोटा वा आरक्षण लिने गर्दैनन् । किनभने, आरक्षण वा कोटा छुट्याउने भनेकै कमजोर र शासनमा पहुँच नभएकाहरुलाई त्यहाँ पुर्याउने माध्यमका लागि हो ।
यसरी हेर्दा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी आदिलाई पनि समेटेर लाने समावेशी नीति लागू गरिएन भने, उनीहरुले कसरी ‘यो देश मेरो-हाम्रो पनि हो !’ भन्लान् र, अपनत्व महसुस गर्लान् र ? राजनीतिक दललगायत अन्य जिम्मेवार पक्षहरुले यस विषयलाई बुभ्mन ढीला गर्नु हुँदैन ।
