न्यायिक समितिको अधिकार
१. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध के कस्तोे हकको व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध देहायको हकको व्यवस्था छ ः
– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने,
– कुनै वस्तु, सेवा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने,
– उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने,
– जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने,
– सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
२. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका के कस्तो हुनुपर्ला ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका सबै अङ्ग सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन आउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यी दुवै निकायको भूमिका निम्नअनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ ः
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका
– भ्रष्टाचारजन्य कार्य पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सतर्क गराउने,
– भ्रष्टाचार बढी हुने निकाय पहिचान गरी अनुगमन र निगरानी बढाउने,
– सार्वजनिक निकायका कार्यमा प्रणालीगत सुधार गरी भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका उपाय पत्ता लगाउने,
– ऐन नियम कानुन सुधारमा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह दिने,
– सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाग्राहीको सचेतना बढाउने,
– अ.दु.अ.आ.सँग समन्वय एवं सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गर्ने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवद्र्धनात्मक, नियन्त्रणात्मक र दण्डात्मक नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवं जिम्मेवार निकायका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा तीब्रता दिने, सूचनामूलक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
– अन्य संवैधानिक निकाय जस्तै ः मलेपको विभाग लगायतका निकायसँग कार्यगत समन्वय विस्तार गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाउने,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी सफलता प्राप्त हुने गरी भ्रष्टाचारको तथ्यगत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने,
– भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण
तयार गर्ने गराउने ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई के कस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ः
– आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,
– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
– चरन, घाँस, दाउरा,
– ज्याला मजदुरी नदिएको,
– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको,
– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
– नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको,
– वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
– अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको,
– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
– सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
– कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
– सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
४. नेपालको योजनाबद्ध विकासका सबल पक्षहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम योजना हो । नेपालमा वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको अभ्यास गरी हालसम्म चौधवटा योजना लागू गरिएका छन् । अर्को पन्ध्रौँ योजना लागू भइरहेको छ । योजना अवधिको यो समयमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भएका छन् । सामाजिक, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य भएका छन् । आठौँ योजनाको सुरु वर्ष २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । योजनाकालको यस अवधिमा हालसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएको छ, गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, समावेशी सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू भएको अवस्था छ । मुलुकमा आरक्षणमार्फत पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, समुदायको सहभागिता बढाइएको छ । यो योजनाबद्ध विकासको सबल पक्ष हो । समग्रमा नेपालको विद्यमान योजनाबद्ध विकासका सबल पक्षलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिलमा योजना केन्द्रित रहेको,
– सबै क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गरिएको,
– सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइएको, तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिएको,
– सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक क्षेत्र सबैको भूमिका स्थापित गरिएको,
– गरिबी निवारणमा जोड दिइएको,
– उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको,
– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा जोड दिइएको,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढोत्तरी,
– पूर्वाधार विकासमा तीब्रता,
– आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबीच तालमेल ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू,
– आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आयोजना
बैङ्कको स्थापना,
– आठौँ योजनादेखि खुला बजार, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरणको नीति लागू ।
५. पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्ने कुनै पाँच कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
पूर्वाधार विकास बैङ्क ‘क’ वर्गको बैङ्क हो । यसले गर्ने कुनै पाँच कार्य निम्नअनुसार छन् ः
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने, सेयरमा लगानी गर्ने,
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, ऋण प्राप्त गर्ने,
– दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरेर तथा डिबेञ्चर जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने ।
६. वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र तरलता व्यवस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत अर्थात् निक्षेप बढ्दै जानु तर ऋण परिचालन एवं लगानी नबढेर बैङ्कमा रकम थुप्रिनु अधिक तरलता हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यो कार्य पेचिलो हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनका उपायहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
अधिक तरलता हुनुका कारण
– नयाँ कर्जाको माग नहुनु,
– निक्षेप जम्मा भइरहनु,
– सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु,
– लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,
– सरोकारवाला निकाय जस्तै ः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ता आदि बीच समन्वय हुन नसक्नु,
– मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम लिन नसक्नु,
– नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन, निर्देशन एवं निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
अधिक तरलताको प्रभाव
– निक्षेपकर्ताको बचतको ब्याजदर घट्नु,
– नयाँ कर्जाको माग नहुने तर निक्षेपमा ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले बैङ्कहरूको खर्च÷लागत बढ्नु,
– निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदा नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम बचत गर्छन् । नागरिकमा नगद बढ्न सक्छ, यसबाट दुई बेफाइदा हुन्छन् ः पहिलो– त्यो नगद अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्छ, दोस्रो– त्यो नगद अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पलायन हुन सक्छ,
– अधिक तरलताले मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल भएको ठहर हुँदै विदेशी लगानीसमेत नआउन सक्छ,
– आर्थिक, सामाजिक एवं पुँजी निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू
– कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नयाँ कर्जा माग बढाउने,
– सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, यसबाट सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुन सक्छ, पहिलो ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरणमा अनुकूल प्रभाव बढ्ने,
– लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, जस्तै ः व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा ऋण दिने, युवा उद्यमी समूह निर्माण गर्दै ऋण दिने ।
– समस्यामा परिरहेका उद्यम व्यवसायलाई थप ऋण दिने,
– थप आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत नयाँ पहल गर्ने,
– विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बढाउने,
– डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ नयाँ अवसर खोजीनीति गर्ने,
– ऋण प्रवाहका प्रक्रिया, विधि, मापदण्ड सरल र व्यावहारिक बनाउने,
– ऋण प्रवाहमा संस्थाको नाफा घाटा मात्र नहेर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवहार हेरेर सामान्य जोखिम पनि लिने,
– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले लगानीको अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म निगरानी राख्ने, दूरदर्शी नीति लिने ।
७. सूचना प्रविधिको परिचय दिनुहोस् ।
सूचनाको व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र यसको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्ने कार्य सूचना प्रविधि हो । यो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कार्य हो, जसमा इन्टरनेट, सर्भर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, प्रिन्टर, टीभी, टेलिफोनजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ । यो हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरूको डिजाइन हो । यो डाटा प्रोसेसिङको कार्य पनि हो । यसले सूचनाको प्रशोधन, भण्डारण एवं संरक्षणको कार्य गर्छ । यसले कार्यक्षमता बढाउन, लागत कम गर्न, स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्न तथा चुहावट एवं हिनामिना रोक्न मद्दत गर्छ । यसबाट अनलाइन सेवा प्रदान गर्न, विद्युतीय सरकार, विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय शिक्षा, विद्युतीय सिकाइ, विद्युतीय प्रवेशाज्ञाजस्ता अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा स्वचालित प्रणालीको स्थापना गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यसले मद्दत गर्छ । त्यसैले सूचना प्रविधिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक प्रमुख औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ तर्जुमा गरी लागू गरिएको, यस ऐनले विविध व्यवस्था गरेको छ । कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरहरूको व्यवस्था गरी उक्त कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट
