सरकारी सेवा प्रवेश गर्न लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । तर यो खुड्किलो पार गर्न सजिलो भने छैन । अनेक द्विविधा र अन्योलताले परीक्षार्थी सताइने गरेका छन् ।
लोक सेवा परीक्षार्थीले झेलिरहेको यस्तै सकस चिर्न हामीले पूर्वप्रशासक र प्रशासकबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेका छौं ।
आजको श्रृंखलामा नेपाल सरकारका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डले महत्त्वपूर्ण दुई प्रश्नको समाधान सुझाएका छन् :
१) संगठनको अवधारणा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा संगठनको महत्त्व, समस्या र तिनका समाधानका उपाय उल्लेख गर्नुहोस ? १०
“Skeleton Of Bureaucracy“
निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानवीय भौतिक तथा यान्त्रिक तत्वलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा समन्वय र क्रियाशील गराउने प्रशासनिक संरचना नै संगठन हो । संगठन सामूहिक प्रयासद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि सिर्जना गरिएको स्वरूप हो ।
संगठन लक्ष्य प्राप्तिका क्रियाकलापहरू पहिचान तथा निर्धारण गर्ने एक गतिशील प्रकृया हो ।संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा संगठनलाई निम्नानुसार विभाजन गर्न सकिन्छ ।
क) ठाडो पिरामिड स्वरूप
ख) चेप्टाे सङ्गठन स्वरूप
ग) डमबेल सङ्गठन स्वरूप
घ) म्याट्रिक्स सङ्गठन स्वरूप
सार्वजनिक प्रशासन आफैंमा एक बृहत् संगठन भएकाले प्रशासनिक व्यवस्थाको अस्थिपञ्जरको रूपमा रहेको हुन्छ । शासन प्रणालीमा आउने परिवर्तनसँगै संगठनमा समेत परिवर्तन आँउछ । नेपालको प्रशासन व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी परिवर्तन र सुधार भएको पक्ष भनेको नै संगठन हो ।
सार्वजनिक प्रशासनमा संगठनको महत्त्व
- राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थाको अस्थिपन्चर रूपमा रहन्छ
- सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउँछ
- मानवीय आर्थिक तथा भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दछ
- सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा समन्वय सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने आधार तयार गर्दछ
- व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू जस्तै, कार्यविभाजन, आदेशको एकता, नियन्त्रणको सीमा आदि जस्ता सिद्धान्तहरु संगठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्
- संगठनले समूहगत कार्य, समूह गतिशीलता तथा गुणस्तर व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट आधार प्रदान गर्दछ
नेपालमा संगठन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू
- संगठन निर्माणका स्पष्ट कानूनी र नीतिगत आधार पालना नहुनु
- कामका लागि संगठन खोज्ने प्रवृति रहेको
- प्रशासन सुधारले केबल structure सुधारमा मात्र जोड दिने गरेको
- एउटै कामका लागि समेत विभिन्न निकायको गठन गर्ने प्रवृति जस्तै, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभाग
- सेवा प्रवाह गर्ने ठाँउमा भन्दा केन्द्रमा बढी दरबन्दी रहेको
- विभिन्न सेवा र समूहको गठन र विघटन भइरहने गरेको
- सांगठनिक संरचनाले पदसोपानिक पद्धतिमा जोड दिने गरेको
- Empire Building गर्ने प्रवृति छ
- Funnel type र Matrix type संगठन संरचनामा अभ्यासको अभाव रहेको
- कार्यभारको विश्लेषण नै नगरी संगठनको स्थापना गर्ने परिपाटी
- नयाँ प्रकृतिको संगठन संरचनाको निर्माण र विकासमा उदासीनता देखिनु
- संगठन र संरचना निर्माणका सम्बन्धमा परम्परागत मूल्य र मान्यताहरुको अनुशरण गरिनु
नेपालमा संगठन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू
- संगठन निर्माणका स्पष्ट कानूनी र नीतिगत आधार तयार गर्ने
- कामको लागि संगठन खोज्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने
- प्रशासन सुधारले केबल structure सुधारमा मात्र जोड नदिने
- एउटै कामको लागि समेत विभिन्न निकायको गठन गर्ने प्रवृतिको अन्त गर्ने
- सेवा प्रवाह गर्ने ठाँउमा दरबन्दी बढाउदै लैजाने
- Funnel type र Matrix type संगठन संरचना निर्माणमा जोड दिने
- कार्यभारको विश्लेषण गरी संगठनको स्थापना गर्ने परिपाटी विकास गर्ने
- नयाँ प्रकृतिको संगठन संरचनाको निर्माण र विकासमा तदारुकता देखाउने
- संगठन र संरचना निर्माणका सम्बन्धमा नवीन मूल्य र मान्यताहरूको अनुशरण गर्ने
- कार्यविवरण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट किटान गर्ने
- E governance मा जोड दिने
- नीतिगत तहलाई pyramid र operating तहलाई flat बनाउने
- निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने
अन्त्यमा
संगठन निर्माण गर्दा संगठनको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ । व्यक्तिका लागि संस्थाको संरचना थप्ने काम नरोकिएसम्म सङ्गठनको मूल्य र मान्यता कायम रहन सक्दैन । संगठन साध्य होइन, साधन मात्र हो । त्यसैले संगठन निर्माण र खारेज गर्दा उद्देश्य र औचित्यका आधारमा गरेमा मात्र नेपालको प्रशासनिक संगठनमा स्थायित्व पाउन सकिन्छ।
२)संघीय शासन व्यवस्था अंगालेको नेपालमा संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रष्ट पार्नुहोस ? १०
“शासनमा कुशलता र विकासमा तिव्रता नै संघीयता“
राज्यशक्तिको प्रयोग एकभन्दा बढी तहबाट हुने व्यवस्था नै संघीयता हो । राजनैतिक रूपले केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीच शक्तिको बाँडफाँट गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटिलाई संघीयता भनिन्छ ।
संघीय राज्यमा संविधानले राज्यका तहहरूको एकल र साझा अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको हुन्छ जसलाई तिनीहरूको कार्यक्षेत्र तथा भूमिका मान्ने गरिन्छ । एकल अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा सम्बन्धित तह स्वायत्त र सार्वभौम रहन्छ भने साझा अधिकारको प्रयोग पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहअस्तित्व जस्ता सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तीनै तहका सरकारले संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु संघीय राज्यको विशेषता हो ।
संघको कार्य तथा भुमिका
- केन्द्रीय नीतिको तर्जुमा र कार्यन्वयनमा जोड दिने
- राष्ट्रिय सोच लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँहग सहकार्य समन्वय र साझेदारी गर्ने
- प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा उत्पादित साधनको कुशल परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि तथा सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने
- केन्द्रीय नीति आयोजनाहरूको निर्माण, समन्वय र मापदण्ड निर्धारण गर्ने
- बृहत् योजना आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने
- कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी जनताको आयस्तर बढाउन जोड दिने
- संविधान र वित्तीय हस्तान्तरण ऐनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरी वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउने
- प्रदेश र स्थानीय तहको लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने
- सम्रगमा केन्द्रीय निकायको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने
प्रदेशका कार्य तथा भूमिकाहरू
- प्रादेशिक कानून तथा नीतिको निर्माण गर्ने
- विकासको राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा समन्वय र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्ने
- विकासलाई अगाडि बढाउन प्रदेशस्तरका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने
- प्रदेशहरूबीच विकासमा सहकार्य र समन्वय गर्ने
- प्रदेशस्तरमा विकास निर्माण र सेवा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गर्ने
- प्रदेशबीच विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य, समन्वय र प्रतिस्पर्धी वातावरणको सिर्जना गर्ने
- केन्द्रीय निकाय र स्थानीय निकायबीच मध्यस्ता कायम गर्ने
- स्थानीय विकास निर्माणको लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने गराउने
- समग्रमा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धको सेतुको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने
स्थानीय तहको कार्य तथा भूमिकाहरू
- आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक कानूनको निर्माण गर्ने
- संघ र प्रदेशबीच विकासको कार्यमा समन्वय र सहकार्य गर्ने
- स्थानीय स्रोतको प्रयोग गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारबाट समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने
- स्थानीय र स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालनद्वारा सेवाग्राहीमा सरल रूपमा सेवाको प्राप्तिको लागि अन्तर निकाय समन्वय र साझेदारीलाई बढावा दिने
- स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहको लागि जनताको निकटतम माध्यमको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न
- स्थानीय विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने
- स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै जनसहभागिता बढाउने
- संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो क्षेत्रमा संकलित राजस्वको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिने
- स्थानीय सीप र क्षमता विकासको कार्यमा जोड दिने
- स्थानीयस्तरमा हुने विपदको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिने
- समग्रमा जनताको निकटतमा रही प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत घर-घरमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई व्यावहारिक रूपमा साकार पार्ने
निष्कर्ष
विश्वको विभिन्न मुलुकमा लहरको रूपमा आएको संघीयतालाई पछिल्लो समयमा नेपालले पनि अंगालेको छ । संवैधानिक रूपमा नै नेपाललाई संघीय मुलुक मानी संविधानतः नै तीन तहको सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको सन्दर्भमा आफ्नाे जिम्मेवारी र भूमिकातर्फ अग्रसर भई नेपाललाई एक सफल संघीय राज्यको रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
-नेपाल वाचबाट
