जम्मु कश्मिरमा पूर्णरुपमा भारतीय संविधान लागू

  नयाँ बुलन्द  51 पटक हेरिएको

news

काठमाडौं : भारतले उसको उत्तर पश्चिमी राज्य जम्मु कश्मिरमा पूर्णरुपमा भारतीय संविधान लागू गर्नेगरी कदम चालेपछि त्यसले दक्षिण एसियामात्रै नभइ विश्व राजनीतिमासमेत हलचल ल्याएको छ ।

तर, भारतीय कदमप्रति पाकिस्तानबाहेक अन्य पक्षहरुले भने संयमित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मु कश्मिरले ७० वर्षदेखि पाउँदै आएको विशेषाधिकारसहित स्वायत्त राज्यको दर्जा खोसेपछि जुनरुपमा विश्व प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा विश्लेषकहरुले गरेका थिए, त्यो नभएको पाइएको छ ।

कश्मिरकै कारण वर्षाैंदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानलेमात्रै चर्को प्रतिक्रिया दिएको छ ।

पाकिस्तानले भारतीय कदमबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्नेदेखि मंगलबार साउदी अरबको जेद्दामा आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठनको बैठकमासमेत कुरा उठाएको छ । यद्यपि, ती पक्षहरुबाट पनि कडा टिप्पणी भने आएको छैन ।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले संयमितरुपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाले जम्मु कश्मिरको मुद्दा भारतको आन्तरिक विषय भन्दै ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’मा शान्ति बनाइराख्न भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षलाई सुझाव दिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मोर्गन अर्टागसको यो प्रतिक्रियालाई औपचारिकता पूरा गरेकारुपमा हेरिएको छ ।

जम्मु कश्मिर मामिलामा जोडिएको अर्को राष्ट्र चीन हो । जसले भारतले लिएको निर्णयप्रति मुख खोलिसकेको छैन ।

मोदी सरकारले लिएको यो निर्णयले भारतीय राजनीतिमा त दूरगामी असर पार्ने नै छ । कतिपयले जम्मु कश्मिरको मुद्दा झन् गहिरिने आशंका पनि गरिरहेका छन् ।

तर, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे मोदी सरकारले सम्भाव्य सबै परिस्थितिको आँकलन गरेरै यो निर्णय गरेको हुनुपर्ने बताउँछन् ।

यही विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्यो भने क्षेत्रीय सुरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न हुनसक्छ ।

थप तनाव बढेर युद्ध हुने अवस्था आए दुवैका लागि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने भएकाले पनि संयमता आवश्यक पर्ने पत्रकार घिमिरेको धारणा छ ।

जम्मु कश्मिरलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नुअघि नै त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएकाले स्थानीयको प्रतिक्रिया बाहिर आउन पाएको छैन ।

विशेषधिकारयुक्त राज्यको हैसियतबाट सीधै केन्द्र शासित राज्यमा परिणत गरेको नयाँदिल्लीले स्थानीयस्तरमा मुद्दालाई कसरी सामना गर्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहनेछ । –एजेन्सीको सहयोगमा ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार