काठमाडौं : संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले नागरिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा कर लगाएका छन् ।
जसका कारण कतिपय क्षेत्रका स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । जसलाई संसदीय समितिले हटाउन भनेको हो । कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भएर संशोधन गर्न तथा निश्तित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि भनेको छ । आयोगले सचिवालयमार्फत काम गरिरहेपनि हालसम्म पदाधिकारी भने नियुक्त गरिएको छैन ।
यसअघि छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संघीयता विरोधीले करलाई देखाएर संघीयता नै पन्छाउन खोजेको भन्दै करमा देखिएको दोहोरोपनको समस्या तत्काल वित्त आयोग गठन गरेर खोजिनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरीब जनतामाथि करको भार थपेर सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको औंल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामै केही अस्पष्टता हुनु स्वभाविक रहेपनि संविधानले प्रष्ट पारेको कर व्यवस्थामा केही कुरा अस्पष्ट भए अन्तर सरकारी वित्त परिषद्बाट समाधान खोज्न सकिने जनाउनु भएको थियो ।
