फिदिम : पाँचथरको फाल्गुनन्द गाँउपालिकाले गत श्रावण १८ गते गाँउपालिका भित्र लाग्ने तीन ओटा हाट बजारको कर संकलन गर्ने ठेक्का आव्हानको सूचना प्रकाशन ग¥यो । फाल्गुनन्द गाँउपालिकाले फाक्तेप बजारमा लाग्ने हाटको बार्षिक न्यूनतम १ लाख १६ हजार रुपैँया, राँके बजारमा लाग्ने हाटको ६९ हजार ६ सय रुपैँया र नवमीडाँडा बजारमा लाग्ने हातको ४६ हजार ४ सय रुपैँया हुने गरि ठेक्का आव्हान गरेको छ । सोही सूचनामा फाल्गुनन्द गाँउपालिकाले २ लाख न्यूनतम रकमको फाक्तेपमा निकासी कर, सोही रकमको राँके निकासी कर र पात्लेभञ्ज्याङ निकासी करका लागि पनि ठेक्का आव्हान गरेको छ ।
फाल्गुनन्दले ३ लाख ५३ हजार रुपैँया न्यूनतम रकमको व्यवसाय कर संकलन र न्यूनतम १ लाख रुपैँयाको सवारी साधन पटके कर संकलनको ठेक्का लगाउन लागेको छ । ८ शीर्षकका यी ठेक्काबाट गाँउपालिकाले न्यूनतम १२ लाख ८५ हजार रुपैँया आन्तरिक आम्दानी संकलन गर्नेछ । न्यूनतम अंकमा ठेक्का नहुन सक्छ । फाल्गुनन्दले यी शीर्षकमा मात्रै १५ लाख बढी आम्दानी गर्न सक्दछ ।
सोही मितिमा फाल्गुनन्द गाँउपालिकाले गाँउपालिका भित्रका निवु खोला र स्याङ्बो खोलाबाट पूर्वाधारजन्य वस्तुहरु ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, रोडा लगायत संकलनका लागि २ लाख ५० हजार रुपैँया न्यूनतम शुल्कको ठेक्का आव्हान गरेको छ ।
फिदिम नगरपालिकाले असार २७ मा विज्ञापन कर संकलन तथा साप्ताहिक हाट बजार र पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का आव्हान गरेको थियो । जसमध्ये साप्ताहिक हाट बजार र पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का प्रकृया पूरा भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
फिदिम नगरपालिको विज्ञापन कर संकलनका लागि न्यूनतम रकम १ लाख ५० हजार रुपैँया तोकेको छ । होर्डिङ बोर्ड सहित निश्चित आकार भन्दा ठूलो साइजका होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स लगायतको कर नगरपालिकाले उठाउन लागेको हो । अन्य जिल्लाका पुनर्संरचनाअघिका नगरपालिकाहरुले विज्ञापन कर उठाउँदै आएका थिए ।
फिदिम नगरपालिकाले हाट बजार कर न्यूनतम रकम १ लाख रुपैँया र पार्किङ शुल्कको न्यूनतम शुल्क ४ लाख रुपैँया हुने गरि ठेक्का लगाएको हो । नगरपालिकाले नगरपालिकाको क्षेत्र भित्रका सडकको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर बसपार्क क्षेत्रमा लाग्ने हाट बजार तथा पार्किङ वापत चालु आर्थिक वर्षमा उक्त ठेक्का लगाएको हो ।
यस्तै पाँचथरको उत्तरी याङवरक गाँउपालिकाले असार ३१ मा गाँउपालिका भित्रका नदी तथा खोलामा तिते माछा तथा अन्य माछा संकलनका लागि ठेक्का आव्हान ग¥यो । स्थानीयको पुख्र्यौली पेशाको रुपमा रहेको तिते माछा मार्ने कार्यमा विगतबाटै ठेक्का गरिँदै आएकोमा यस वर्षबाट गाँउपालिकाले ठेक्का लगाएको हो । याङवरकले माछा मार्ने ठेक्का आव्हान गरेपछि यसको व्यापक चर्चा पनि भयो । याङवरक गाँउपालिकाले १ लाख ५० हजार न्यूनतम रकम हुने गरि ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।
स्थानीय तहहरुले प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्दै विगतमा कर संकलन नभएका क्षेत्रमा कर उठाउन थालेका हुन । यसले स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धि हुने तथा कर लगाइएका क्षेत्र व्यवस्थित हुने भएपनि नागरिकले हरेक क्षेत्रमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले स्थानीय तहको अधिकार किटान गरेको छ । संविधानले ‘स्थानीय कर (सम्पत्ति, कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन’ गर्ने अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचिमा राखेको छ ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुले यसरी विभिन्न क्षेत्रमा कर संकलन थालेपछि कर तिर्ने बानीको विकास हुने, व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने पद्धतिको विकास हुने देखिन्छ । तर, हरेक क्षेत्रमा लाग्ने करले नागरिकलाई सास्ती थपिने र स–साना व्यवसाय गर्न समेत समस्या पर्ने खतरा पनि विद्यमान छ ।
हाट बजारमा आफ्नो सिमित उत्पादन विक्री गरेर तत्कालीन उपभोगका वस्तु खरिद गर्ने न्यून आर्थिक अवस्थाका कृषक तथा सर्वसाधारणले समेत अव स्थानीय तहलाई कर तिर्नैपर्ने भएको छ । संघीय अभ्यासले उनीहरुलाई भने थप मर्कामा पारेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले दोहोरो, तेहोरो रुपमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
यता इलाम नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोल प्रयोग गरेबापत प्रतिलिटर ५० पैसा कर लगाएको छ । नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोल हाल्ने उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५० पैसा कर उठाउन थालेको हो । नगरपालिकाले नेपाल आयल निगमलाई पत्र नै लेखेर त्यस्तो कर लिइने भएकाले सहयोग गरिदिन भनेर अनुरोध गरेको छ । इलाम नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रतिलिटर एक रुपैँया इन्धनमा कर लिने व्यवस्था गरिएको भए पनि हाललाई ५० पैसा मात्र उठाउने निर्णय गरिएको उक्त पत्रमा जनाइएको छ ।
नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोलमा लिइने शुल्कलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेको छ । नगरपालिकाको सचिवालय बैठकले ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लिने निर्णय गरेको हो । नगरवासीले नगरपालिकालाई कर मात्र बढाउने नभई सुविधा पनि दिन माग गरेका छन् । इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नगरपालिकाले लिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताए । इलाम नगरपालिकाभित्र बिब्ल्याँटे र इलाम बजारमा गरी दुई पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् ।
