इलाम : इलाम नगरपालिकाको नगरसभाले बिभिन्न निर्णय पारित गरेको छ । नगरसभाले नगरपालिकामा अपुग एक सय कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । हाल नगरपालिकामा १ सय ३० कर्मचारीले काम चलाउदै आएका छन ।
यस्तै नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली आगामी नगर सभाले परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।
नगरपालिकाले इलाम नगरका ६३ वटै सामु दायीक बिद्यालयमा बिद्यालय ब्यावस्थापन समितिको छनौट गरीसकेको जनाएको छ । वडा समितिको सिफारिसमा नगरपालिकाले बिद्यालय ब्यावस्थापन समिति अध्यक्ष छनौट गरेको हो ।
साथै आगामी बैठकबाट सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कार्ययोजना बनाउन वडा अध्यक्ष नुतनदेव दुलालको संयोजक्त्वमा समिति बनाएको छ । नगर सभाले ३३ बुँदा रहेको नगरपालिका जनप्रतिनिधि आचार संहिता समेत तयार पारेको छ ।
पेट्रोल डिजेलको प्रदुषण शुल्क नहट्ने
इलाम नगरपालिकाले लागु गरेको पेट्रोल डिजेलको प्रदुषण शुल्क नहट्ने भएको छ । नगर प्रमुख बस्नेतले संबिधान कानुन अनुसार प्रदुषण शुल्क लिन थालिएकाले उक्त शुल्क नटहने प्रष्ट पार्नु भएको हो ।
पछिल्लोपटक नगरपालिकाले नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखेर त्यस्तो कर लिइने जनाएको थियो । इलाम नगरपालिकाको आर्थिक ब्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रतिलिटर एक रुपियाँ इन्धनमा कर लिने ब्यवस्था गरिएको भएपनि हाललाई ५० पैसा मात्र उठाउने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको पत्रमा जनाइएको छ ।
नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोलमा लिइने शुल्कलाई प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क भनेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण शुल्कको नाममा कर लिने कुरा सार्वजनिक भएपछि उक्त निर्णयको चौर्तफी बिरोध भैरहेको छ ।
स्थानीयले सामाजि संचालमा नगरको निर्णयको चर्को बिरोध गरेका छन् । नगरबासीले संघीयताको उपहार बढेको कर भनेका छन् । तर, नगर प्रमुख बस्नेतले नबुझि करको बिरोध नर्गन अनुरोध गर्नु भयो ।
यस अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देश भरका सबै नगरपालिका गाँउपालिकालाई बोदार्थ दिएर २०७५ साल साउन ४ गते पत्र लेख्दै डिजेल पेट्रोलमा थप कर नलिन भनेको छ । नेपाल आयन निगमले नै उक्त कर लिने भएकाले स्थानीय तहलाई अतिरित्त, कर नलिन भनीएको पत्रमा उल्लेख छ ।
