काठमाडौँ : सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछिपनि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमाभएको वार्तामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मन्त्रालयबीचमूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार अब सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने छैनन्।
उनीहरुले पहिले उपभोक्तासँग लिँदै आएको मूल्यबाटै दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम सरकारलाई बुझाउनेछन्।
यो सहमति घरायसीप्रयोगको लागि इन्टरनेट किन्ने उपभोक्तालाई मात्रै लागू हुनेछ। कर्पोरेट ग्राहकले भने अतिरिक्त १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट लिन सुरु गरेका थिए। सरकारले दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि इन्टरनेट महँगिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।
सरकारले मूल्य समायोजनको लागि सेवाप्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकाअधिकारी सम्मिलित समिति गत शुक्रबार गठन गरेको हो।
समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मूल्य समायोजनको निश्कर्ष निकालेको हो।
कसरी भयो भयो सहमति?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा दिएबापत इन्टरनेटको शुल्कका अतिरिक्त मर्मत सम्भार, अनुगमन, सहायता जस्ता शीर्षकमा ६ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन्। सरकारले उक्त शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने र वास्तविक इन्टरनेट शुल्कमामात्रै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति जुटेको हो।
हेरौं सहमति पत्र।