समानुपातिक उपाय सिध्याउनका लागि आरक्षण कोटामा स्वास्नी भर्ती रणनीतिक महत्व छ । आफ्ना स्वस्नीलाई पदमा भर्ती गरेपछि जनताले विरोध गर्ने भए । आदिवासी र पछाडि पारिएकाले पनि विरोध गर्ने नै भए ।
यो समानुपातिक भन्ने खराब हो भन्ने बनाउने रणनीतिक चाल हो । नटवरलालले त खारेज गर्नुपर्छ भनिसके ।
समानुपातिक व्यवस्थाको कोटा प्रणाली कानूनी रुपमा तीन अवस्थामा दिइन्छ (१) इतिहासमा अन्याय, विभेद परेका र बहिष्करणमा परेकाहरुलाई (२) यस्तो अवस्था सच्याउन (३) अहिले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेदको कारण प्रतिनिधित्व नहुने अवस्थामा समान बनाउन दिइन्छ ।
स्मरण रहोस् अहिले (१) बाहुन (२) क्षेत्री (३) ठकुरी (४) दसनामी (५) सन्यासी लाई आरक्षण छ । पछाडि परेको क्षेत्र कर्णाली, महिला, किसान, अपांग गरेर ४ वटा कोटा पनि खस आर्यलाई जान्छ ।
आरक्षणमा मात्र बाहुन-क्षेत्रीले ९ वटा स्थान संविधानमा राखेको छ । पहिलो हुने खुला प्रतिष्पर्धा भन्ने त उनीहरुकै पेवा भयो । किनकि त्यो प्रतिष्पर्धाको क्राइटेरिया उनीहरुमैत्री छ ।
जस्तो लोकसेवामा प्रश्न सोध्दा बेद पढ्दा उछिटिएको छिटालाई के भनिन्छ ? भन्ने बाहुन-क्षेत्रीमैत्री प्रश्न बनाइन्छ । त्यसैले उनीहरुमात्र पास हुन्छन् । जनजातिले न बेद पढ्छ न यस प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ । त्यसैले नेपालमा आरक्षण समेत गरेर ८० प्रतिशत कोटा बाहुन-क्षेत्रीलाई सुरक्षित देखिन्छ ।
नाथ सम्प्रदायकै सन्यासी र दशनामीलाई दुई वटा सीट ? आदिवासी ५९ सूचिकृत छ (बाँकी पनि छन्) उनीहरुलाई संविधानमा कोटा चाहिन्न ? बराबर हककै कुरा गर्ने हो भने ? खोस्ने बेलामा राज्य पनि खोस्ने, भूमि पनि खोस्ने, भाषा पनि खोस्ने, भएभरका कानून अड्डाअदालत र पुलिस उनीहरुकै विरुद्ध लगाउने । अनि आरक्षण पनि खाने ?
समावेशीको बदनाम राजनीतिक पार्टीमार्फत बाहुनले गर्ने अनि खारेज गरेर आदिवासी, मधेशी, दलित जो २५० बर्षसम्म अन्याय, अपमान र विभेद भोगे उनीहरुलाई अलिकति दिएको भाग पनि खोस्ने ?
(लिम्बू अधिवक्ता हुन् । याे सामग्री उनकाे फेसबुकबाट लिइएकाे हाे)
