नेपालका केही हिमाली जिल्लाहरुलाई नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्था रहेको छ । सो क्रम विगत (पञ्चायी व्यवस्था छँदै) देखि नै कायम रहेको छ, हो । अझ श्री ३ महाराजहरुको (१०४ वर्षे राणा शासन) शासनकालमा त नेपालमा विदेशीहरुलाई खुल्ला रुपमा हिँड्न, घुम्न प्रतिवन्ध नै लगाईएको थियो । जे भए तापनि नेपाल सरकारले त्यसरी निषेधित क्षेत्र भनी तोकेका क्षेत्रहरुमा भ्रमण गर्न जान चाहने विदेशी पर्यटकहहरुलाई नेपाल सरकारले निश्चित सलामी दस्तुर (रकम) तोकेर, दिन तोकेर र, केही सर्तहरुसहित त्यस्ता भ्रमण गर्न अनुमति (स्पेसल परमिट) दिने गरेको छ ।
त्यस्तै निषेधित क्षेत्रहरु मध्येमा पर्छ ‘-माथिल्लो मुस्ताङ ।’ मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भागमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि प्रति व्यक्ति एक मुष्ट पाँच सय अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर तिर्नु पर्छ भने केही गरी पाँच दिनभन्दा बढी बस्नु, रहनु परेमा प्रति दिन प्रति व्यक्ति ५० अमेरिकी डलर थप रकम तिर्नु पर्छ । त्यस्तै माथिल्लो डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो भागमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले पनि १० दिनका लागि प्रति व्यक्ति एक मुष्ट पाँच सय अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर तिर्नु पर्छ भने केही गरी पाँच दिनभन्दा बढी बस्नु, रहनु परेमा प्रति दिन प्रति व्यक्ति ५० अमेरिकी डलर थप रकम तिर्नु पर्छ । त्यस्तै गरेर गोरखा जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुबी भ्यालीमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले सेप्टेम्बर महिनादेखि नोभेम्बर महिनासम्म प्रति हप्ता एक सय अमेरिकी डलर तिर्नु पर्छ भने अरु केही दिन बढी बस्न चाहेमा बढीमा एक हप्ता प्रति पर्यटक प्रति दिन १५ अमेरिकी डलर अतिरिक्त तिर्नु पर्छ भने डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म प्रति हप्ता ७५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अरु बढी बस्न, घुम्न चाहेमा बढीमा एक हप्ताका लागि प्रति पर्यटक प्रति दिनका लागि फेरि थप १० अमेरिकी डलर अतिरिक्त तिर्नु पर्छ । त्यस्तै गरेर हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चंखेली र नाम्खा गापाका केही ठाउँ भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकहरुले चाहिँ प्रति व्यक्ति एक हप्ताका लागि ५० अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर तिर्नु पर्छ । त्यस्तै गरेर अरु बढी बस्न, घुम्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रति दिन प्रति व्यक्ति १० डलर तिर्नु पर्छ अतिरिक्त रकम पर्छ, बढीमा एक हप्ताका लागि । ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता २० अमेरिकी डलर तिर्नु पर्छ, चार हप्ताका लागि । चार हप्ताभन्दा बढी घुम्न, बस्न चाहेमा (एक, दुई दिन मात्रै बढी बस्न, घुम्न चाहेमा पनि चार हप्ताकै) लागि २५ अमेरिकी डलर तिर्नु पर्छ ।
तर धेरैलाई थाहा होला नहोला, केही समयअघि माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने माग स्थानीय वासिन्दाबाट आएको छ । हुन पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हालसम्म नेपालका पाँच वटा हिमाली जिल्लाका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो, छ । ती क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न जाने विदेशी पर्यटकका लागि निश्चित समयावधि, निश्चित रकम अर्थात् सलामी दस्तुरका साथै अन्य केही सर्तहरुको अधीनमा रहेर अनुमतिपत्र अर्थात् ट्रेकिङ परमिट (स्पेसल परमिट) जारी गर्ने गरेको छ । त्यसरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको पाँच जिल्लाहरुमा मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भागहरु, डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो भाग, गोरखा जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका लार्के पास, चुम-नुबी उपत्यका साथै हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चंखेली र नाम्खा गापाका केही ठाउँहरु त्यस्तै ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्रको केही भागहरु रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले यसरी नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा किन यस्ता निषेधित क्षेत्रहरु घोषणा गर्नु पर्यो ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ नै । कुरो प्रस्टै छ, चीन सरकारको सँधै आशंका रहने गरेको छ, पश्चिमा तथा अमेरिकी जासुसहरु नेपालको बाटा भएर पर्यटकका वेशमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत प्रवेश गरे अवाञ्छित गतिविधि नगरुन् । चीनको यस्तो शंकालाई एक पटक सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न आएका एक अमेरिकी पर्यटकले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर फ्री तिब्बतको झण्डा देखाएर नारा लगाएर प्रमाणित पनि गरेका थिए । त्यसैले गर्दा विदेशी जासुहरुले नेपालमा आएर, नेपालको बाटो भएर तिब्बती सीमामा गएर अथवा नेपालको बाटो भएर तिब्बत गएर चीन सरकारका विरुद्घ अवाञ्छित गतिविधिहरु नगरुन् भनेर चीन सरकारको विशेष आग्रहमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो भन्ने सहजै बुभ्mन सकिन्छ । हुन पनि हो, चीन सरकारका विरुद्घ नेपालको बाटो भएर विरुद्घ विदेशीहरु (खास गरेर युरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरु) पर्यटकको भेषमा पनि नेपालको बाटो भएर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका हटी सकेको छैन । चिनियाँहरुको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गरेपछि नै उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरु नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुभ्mन गाह्रो छैन ।
हुनत अचम्मको कुरो के छ भने, नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरु (खासगरी निषेधित क्षेत्र) बारेमा केही वर्ष अघिदेखि नै खुल्ला गर्नका लागि नेपाल सरकारले गृहकार्य गर्दैछ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पढिएको हो । तथापि अहिलेसम्म सो सम्बन्धमा कुनै सकारात्मक रिजल्ट आएको छैन । जबकि सो विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका-संसद अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि चासो लिएर नेपाल सरकारले नियन्त्रित एवम् निषेधित क्षेत्र भनी तोकेको क्षेत्रहरुमा भ्रमण गर्न जाने विदेशी पर्यटकहरुलाबाट लिँदै आएको विशेष शुल्कलाई पुनः पुनरावलोकन गर्न पर्यटन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय (सरोकारवाला दुवै मन्त्रालय) लाई निर्देशन समेत दिई सकेको थियो । तर केकति कारणले गर्दा हो कुन्नी ? नेपाल सरकारले हालसम्म समयानुकूल हुने गरी ती निषेधित क्षेत्रमा लाग्ने शुल्क घटाएको छैन, निषेधित क्षेत्रलाई हटाउने त झन् कुरै भएन ।
खासमा नेपालको केही क्षेत्रको भू-बनोट, ती क्षेत्रका प्राचीनता र मौलिकता, धर्म, वेषभुषा, संस्कार, संस्कृति, चाडबाड, रहनसहन, चालचलन आदिलाई जस्ताको तस्तै कायम राख्न र केही खर्चालु तथा सौखिन विदेशी पर्यटकहरुको आगमनलाई कायमै राख्नका लागि र, “वेस्ट टुरिस्ट” अर्थात् कम खर्च गर्ने, तर जताभावी फोहर गर्ने, स्थानीय भू-बनोट, ती क्षेत्रका प्राचीनता र मौलिकता, धर्म, वेषभुषा, संस्कार, संस्कृति, चाडबाड, रहनसहन, चालचलन आदिलाई बेवास्ता गर्ने विदेशी पर्यटक जसलाई ठेट नेपाली भाषामा ‘झोले पर्यटक’ भनिन्छ, त्यस्ता विदेशी पर्यटकहरुको आगमनलाई वन्देज गर्ने अर्थात् नियन्त्रण गर्नका लागि पनि हाल कायम रहेको पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुला लगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्रलाई कायमै राख्ने कि ? भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को कोणबाट बहस र छलफल गर्ने कि बरु । ती क्षेत्रमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट हुने आमदानीलाई भुटान सरकारले जस्तै स्थानीयस्तरमा नै खर्च गर्न तोकिएमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो कि ? वेला छँदै बहस र छलफल चलाउन सकिन्छ ।
