संखुवासभा : अन्ततः दुई दशकपछि बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेपछि आयोजना निर्माणले गति पाएको हो ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज जलविद्युत निगम (एसजेविएन) ले आयोजनाको सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरेको हो ।९ सय मेगावाटको यो आयोजना खारेज भएको करिब २३ वर्षपछि निर्माण सुरु भएको हो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका पालामा २०५२ साल साउन १८ गते खारेज भएको आयोजना २०६२–६३ को आन्दोलनपछि नयाँ समझदारी अनुसार अघि बढाइएको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।तत्कालित सरकारबाट बाहिर लगत्तै सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट रहदै आएको थियो ।
हाल एकीकृत माओवादी पनि यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिएको छैन् । आयोजनालाई अहिले लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ ।९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने समझ्दारी (एमओयू) भएको छ ।प्रसारण लाइन निर्माणसहित आयोजनाको कुल लागत करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना २०२२ अप्रिलसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २०७५ बैशाख २० गते लगानी वोर्डले भारतीय जतलजलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति दिएको थियो ।निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा आयोजना निर्माणको अनुमती दिइएको हो ।
आयोजनामा ७० मिटर अग्लो ड्याम, ४.९ किलोमिटर रिजर्भवायरको लम्वाई र ११.७४ किलोमिटरको सुरुङमार्ग रहेको छ ।संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सीन्दा ड्याम साईट रहने उक्त आयोजना चिचिला गाउपालिकाको पिखुवाबाट विद्युत उत्पादन हुने छ ।
स्थानीय र आयोजना प्रभावितलाई १ सय ६० करोड बरावरको शेयर खरिद गर्न दिने सम्झौता भएको छ ।यस्तै नेपाल सरकारले २५ वर्षसम्म रोयल्टी, निशुल्क विजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क लगायतबाट ३३ हजार ८ सय ६६ करोड आर्थिक लाभ गर्ने बताईएको छ ।
