लेखकः महेन्द्र योङ्ग्या (पाँचथर)
संघीयताको यात्राले एक दशक पार गरिसकेको छ। तर, जब पाँचथरजस्तो सीमावर्ती जिल्ला नियालिन्छ, लाग्छ—संघीयताको मर्म त्यहाँ अझै पुगेको छैन। संरचनागत रूपान्तरणले स्थानीय जनताको जीवनशैलीमा केही सार्थक परिवर्तन ल्याएको देखिन्न। यस वर्षको सार्वजनिक बजेट वक्तव्यले त्यो पीडालाई अझै बलियो बनाइदिएको छ। पाँचथर, फेरि पनि, संघीय गणतन्त्रको विकासको पुछारमै खुम्चिएको छ।
बजेट भाषण र पाँचथरको बेग्लै पीडा
नेपालका ७७ वटै जिल्लामध्ये पाँचथरले प्राप्त गरेको बजेट हेर्दा, विकासको लागि पहिले भन्दा कमजोर पंक्तिमा उभ्याइएको अनुभूति हुन्छ। बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपले थिलथिलो बनेको जिल्ला अझै पुनर्निर्माणको प्रतिक्षामा छ। तर बजेट भाषणले त्यसप्रति आँखा चिम्लिएको छ।
स्थानीय जनताको बुझाइ स्पष्ट थियो—सशक्त गठबन्धनको सरकारले अब ठूला काम गर्छ, ठूला बजेट ल्याउँछ। तर, भयो ठीक विपरीत। तिनै जनताको आशामा बजेटको सुइरो घोपिएजस्तो भएको छ। बजेट विकासको संवाहक होइन, निराशाको कारक बनेको छ।
नेतृत्व: फोटो होइन, प्रभाव चाहिन्छ
बजेट भाषणभन्दा केही दिनअघि सांसदहरू सामाजिक सञ्जालमा योजनाहरूको प्रदर्शनीमा व्यस्त थिए। खासगरी संघीय सांसद बसन्त नेम्बाङको योजनाहरू फेसबुकमा प्रशस्तै देखिए। तर जब बजेट पुस्तिका आयो—ती योजना कतै देखिएनन्।
योजनाले फेसबुकमा फोटो पाउँछ, तर वास्तविक बजेटमा पन्ना पाउँदैन भने त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो। जनताले नेतृत्वबाट ‘सजावट’ होइन, ‘दबाव’ चाहन्छन्। प्रतिनिधित्व केवल चुनाव जितेर होइन, संसद र सरकारमा आवाज उठाएर पुष्टि हुन्छ।
‘डेलिभरी ओरिएन्टेड’ सोच: भूतकालको मात्र विषय?
माओवादी सरकारका पालामा तमोर करिडोरको लागि ६ अर्ब, फिदिम–फालोट सडकका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यासोक, नवमिडाडा, मौवा, लुम्फाबुङजस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएको पूर्वाधार विकास आज पनि जनताले सम्झन्छन्।
तर अहिले तिनै जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्—यस्तो सोच, यस्तो प्रभाव, अहिले किन हरायो? अबको नेतृत्वले केवल ऐतिहासिक गौरवमा रमाउने होइन, आजको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
सर्वाधिक बजेट—पार्टी अफिसका लागि?
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष भनेको हो—जिल्लाको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छेउमा राखेर सत्तारूढ दलको पार्टी कार्यालयका लागि ठूलो बजेट छुट्याइनु। पाँचथरमा कांग्रेसको हरिहंस पार्टी कार्यालयका लागि १ करोड विनियोजन हुँदा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, रोजगारीका आवश्यकता ओझेलमा परे।
बजेट जनताको लागि हो कि पार्टीका लागि? विकासको प्रमुख सूचक पार्टी अफिस बन्न थाले भने जनताले राजनीतिमा विश्वास गुमाउने खतरा बढ्छ।
पाँचथरको प्रश्न: नारा होइन, दृष्टि चाहिन्छ
अब प्रश्न स्पष्ट छन् पाँचथरको लागि डटेर लड्ने नेतृत्वको भावना कतै हरायो कि? के बजेट ल्याउने क्षमता अब केवल फोटो खिचाइसम्म सीमित भयो? के सत्ता अब जनसेवाको माध्यम होइन, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्ने साधन मात्र हो?
नेतृत्व अनुहार होइन, असर हो
पाँचथरका जनतालाई नेताको अनुहार होइन, असर चाहिएको छ। उनीहरूलाई प्रभावकारी समन्वय, दबाब, र डेलिभरीमा विश्वास छ। योजनाको सुरुवात फेसबुकमा होइन, संसदको रणनीति र निर्णय क्षमतामा हुनुपर्छ।
अब नेतृत्वले प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ—संघीयता ‘ढाँचा’ होइन, ‘दायित्व’ हो। त्यसको सुरुवात पाँचथरजस्ता जिल्लाबाट हुनुपर्छ। अनि मात्र जनता गर्वका साथ भन्न सक्छन्—”हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व छ।”
