हुनत विसं २०७२ को संविधानले पुनः नेपाललाई जातीय विविधता, भाषिक विविधिता, धार्मिक विविधता, समावेशीता, सहअस्तित्व, मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता, सूचनाको हक, वाधा-व्यवधान बिना अर्थात स्वतन्त्रता पूर्वक घुम्न पाउने, डुल्न पाउने अर्थात घुमफिर र हिँडडुल गर्न पाउने आदि हक अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ, हो । त्यसो त विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि ती कुरोहरु उल्लेख गरिएको, लेखिएको थियो, अन्तरिम संविधानमा । यसरी हेर्दा ढीलै भए पनि राज्यले नेपालको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेकोमा राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, चुरो कुरो के छ भनेदेखि, अभैm पनि व्यवहारमा सो कुरो लागू हुन सकेको छैन । जस्तो कि नेपालका विभिन्न जातजातिहरु (खासमा मुस्लिम, आदिववासी जनजातिहरु, दलितहरु, बौद्ध धर्मालम्बी, क्रिश्चियन आदि) ले आ-आप्mनो धार्मिक संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, चालचलन, परम्परागत कानुन, मूल्य-मान्यताअनुसार कर्मकाण्ड र आजापूजाहरु गर्न पाएका छैनन् । जस्तो कि एकातिर विसं २०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनी स्वीकार गरेको छ भने, अर्कोतिर अभैm पनि गाई वा गोरु मारेको/काटेको आरोपमा नेपालका मुस्लिम, आदिवासी जनजातिहरु, दलित, बौद्ध धर्मालम्बी, क्रिश्चियन आदि) ले आ-आप्mनो धार्मिक संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, आदिले तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने र २०-२२ हजार देखि ५०-६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको छ । यसले मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, दलित आदिको धार्मिक वा व्यक्तिगत मानवअधिकार एवम् मौलिक हक संरक्षण गरेको छ त ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
किनभने, यही असोज ३ गते ९ (नौं) सविध दिवस मनाईदैछ । त्यसो त यो पङ्तिकारलाई अति जातिवादी, साम्प्रदयीक, मिलेर बसेको समाजाई भड्काउन खोज्ने, विदेशीको डलर खाएर लेखेको, बोलेको, वकालत गरेको भनी आरोप पनि लाग्नसक्छ, लाक्छ नै । तर, वास्तविकतात ववास्तवितानै हो,जुन कुरो सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न नसकिए जस्तै हो । किनकि नेपालमा अभैm पनि गाई वा गोरु मारेको/काटेको आरोपमा दलित, मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, क्रिश्चियन, बौद्धर्धाली आदिले तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने र, २०-२२ हजार देखि ५०-५०/६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिर्नु अवस्था रहिरहेकै छ । किन त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको हो ? भन्दा गाई राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ भएकोले भन्ने भनाइ रहेको छ । तर, गोरु नि…!? किनभने, जान्नेबुभ्mनेरुक भनाइअनुसार ‘गोरु’ लाई त राष्ट्रिय जनावर भनिएके छैन अरे !? त्यसमाथि पनि अष्ट्रेलिया नमक देशमा ‘कंगारु’ नमकलाई जरलाई ‘राष्ट्रिय जनावर’ मानिएको छ । तर, अष्ट्रेलियामा सरकारले नै बुढाखाडा र बढी भएको कंगारु जो राष्ट्रिय जनावर हो, लाई मारेर मासु र छाला प्रशोधन गरेर बेच्ने गरेको छ अरे !? मैले अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी मेरी छोरीकी साथीलाई पटकपटक सोधेँ, सो सम्बन्धमा । उनले ‘हो अंकल, तपाईँले सुन्नु भएको कुरो ए दम सही हो’ भनिन् । अनि मलाई थोरै भए पनि कंगारुको मासु ल्याई दिनु नि !? भनेके साह्रै महँगो, अंकल भनिन् । अर्थात् उन (छोरीकी साथी) ले मलाई कंगारुको मासु ल्याई दिईनन् । अर्को महत्वपूणर् कुरेभनेकोे नेपालको पूरानो मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष जेल र चौरी गाई मार्नेलाई ४० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो भने, गोरु मारेमा के हुने ? प्रस्ट उल्लेख गरिएको थिएन । अहिलेको कानुनले चौरी गाई मरेम के हुने ? कुननले केही बोलेको लेखेको उल्लेख गरेको जस्तो लाग्दैन, यो पङ्तिारलाई ।
यो लेखमा अलि अगडि (लगभग चार वर्ष) को एक घटाना उल्लेख गरिने छ । कुरो भदौं १०, विसं २०७७ ो हो । सो वेला झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका-३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले मान्छेभन्दा पनि प्यारो ! ठानेको/मानेको जनावर गाई-गोरु ! काटेको/मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु परेको थियो (गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भयो ।) यसरी हेर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भई सक्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रपक्षका मान्छेहरुका लागि (खासगरी गाई-गोरु र हिन्दु धर्म प्रति अतिशय विचार राख्नेहरु) लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूणर् मानिएको जनवार गाई-गोरु ! मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०-२२ हजार देखि ५०-६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । यसरी हेर्दा विडम्बना के देखिन्छ भने, अभैm पनि र ‘गाई-गोरु !’ मारेको आरोपमा मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित आदि उत्पीडितहरुले कहिलेसम्म प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, २०-२२ हजार देखि ५०-६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता रही रहने हो ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
त्यसैले विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग-३ परिच्छेद-१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएभैm व्यवस्था अभैm पनि गर्न सकिन्थ्यो/सकिन्छ । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यसैले किरात/किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग-२ को परिच्छेद-२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन गरेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई-गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आप्mनो पितृलाई मन्साउन/पन्साउन पूजा-आजा गर्दा ‘गाई-गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौ-हत्या !’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न/क्लज थप्न सकिन्छ । तर, त्यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ! त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूणर् उत्पीडितहरुका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला रोई !’ भने जस्तो भएको छ ।
जस्तै कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई-गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाई-गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई-गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आप्mनो पिता-पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका/जोगाएका छन् । तर, यस्तो संवेदनशील कुरोहरु राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले नबुझी दिँदा उल्टै नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरुले पनि मिलेसम्म गाई-गोरु !’ मारेको समाचारलाई ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् ! तर, उनीहरु (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूणर् मानिएको जनवार गाई-गोरु !’ र तिनका बाच्छा-बाच्छीलाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक-गल्लतिर जताभावी किन छाडा छाडिदिएका छन् ? भन्ने बारे भने कहिल्यै समाचार लेख्दैनन् ? त्यस्तै मान्छेभन्दा प्यारो ठानिएको जनावर ‘गाई-गोरु !’ लाई नै पनि बुढेसकालपछि (ब्याउन छाडेपछि) राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेर सडक-गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा पनि कहिल्यै केही लेख्दैन/देख्दैनन् !
जबकि, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग-२ को परिच्छेद-२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूणर् मानिएको जनवार गाई-गोरु !’ र तिनका बाच्छा-बाच्छीलाई सडक-गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा चाहिँ खै त नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूणर् मानिएको जनवार गाई-गोरु !’ र तिनका बाच्छा-बाच्छीलाई सडक-गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरुलाई प्रहरी-प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही र जरिवाना गरेको ?
अन्त्यमा भनु पर्दा अहिले नेपालमा संविधान संशोधनका कुरो उठिरहेको हुनाले यस विषयमा हामीमध्ये कसै न कसैले माथि उल्लेखित विषय अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको सम्बन्धमा जबरजस्त ढंगले संशोधन गरौं भनी कुरो उठाऊँ है…
