निश्चय लेखको शीर्षक मात्रै हेर्ने, पढ्नेहरुले यो लेखलाई अति जातिवादी र साम्प्रदीयक र, ‘रेसिस्ट !’ मान्न सक्छन् । जे भए तापनि यो छोटो लेखलाई अब अगाडि बढाईने छ । कुरो यही भदौ पहिलो र दोस्रो साताको बिच भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को सचिवालय र पोलिटब्युरोको निर्वाचनको सकिएको छ । स्मरण रहोस्, सो पार्टी नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले) बाट विभाजित भएर गठन भएको नयाँ पार्टी पनि हो । सो राजनीतिक पार्टी (नेकपा एस) मा निर्वाचित भएर आएका पोलिटब्युरो सदस्य र सचिवालय सदस्यहरु एवम् मनोनित तीन जना वरिष्ठ नेताहरुको नाम सूचीलाई झल्याक–झुलुक रुपमा बाहिरबाट हेर्दा वा देख्दाखेरि समावेशी नै रहेको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा सो पार्टीमा पनि आर्य–खसहरुकै अत्यधिक बहुलता रहेको देखिन्छ ।
हुन पनि नेपालका मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरु जस्तो कि, नेपाल नेपाली कांग्रेस, कम्युस्टि पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युस्टि पार्टी माओवादी केन्द्र (नेकपा माके), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आदि राजनीतिक पार्टीहरुमा धेरै जसो आर्य–खस आर्य–खसमा पनि अझ विशेषतः बाहुनहरुकै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि नेपालका जुनसुकै ठूला राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो तह सचिवालय अर्थात् पदाधिकारीहरु (माथि उल्लेख गरिएका राजनीतिक पार्टीहरुको सचिवालय, स्थाई समिति (कम्युनिस्ट पार्टीमा पहिलेपहिले सबैभन्दा माथिल्लो तहमा स्थाई समिति हुन्थ्यो । अहिले स्थाई समिति हटाईएको छ कि, हो कि ?! किनभने, आजभोलि स्थाई समिति भन्ने त्यति सुनिदैन, पढ्न पाईँदैन ।), पोलिटब्युरो) आदिमा अभैm पनि सचिवालय, स्थाई समिति, पोलिटब्युरो आदिमा आर्य–खस अझ आर्य–खसमा पनि विशेषत गरी बाहुनहरुको बाहुल्यता रहेको छ भनी फेरि पनि दोहोर्याएर लेख्दै छु । किभने, विसं २०७८ मा नेपालमा गरिएको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ बाहुनहरुको जनसंख्या १२. ०३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यसरी हेर्दाखेरि सम्पूर्ण जनसंख्याको १२. ०३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै रहेका बाहुनहरुको राजनीतिक पार्टीहरुमा चाहिँ सहभागिता चाहिँ कम्तिमा पनि ६०–६५ प्रतिशतमाथि रहेको देखिन्छ । अभैm भएन, पोलिटब्युरो, स्थाई समिति, सचिवालय, कार्य सम्पादन समिति (कासस) अथवा अध्यक्ष, महासचिव (अध्यक्ष हुँदैन थियो, महासचिव मात्रै हुन्थ्यो, नेपालका जुनसुकै कम्युनिष्ट पार्टीमा) ८५–९० आर्य–खसहरु हुन्छन् । अझ त्यसलाई पनि जनसंख्यामा समानीकरण गरेर फेरि प्रतिशतका आधारमा हेर्दाखेरि ६५–६० प्रतिशतभन्दा माथि बाहुनहरु नै हुन्छन् । यसरी हेर्दा नेकपा (एस) मा निर्वाचित भएका १९ जना र मनोनित गरिएको तीन जना उपल्लो तहका २२ जना नेताहरुमध्ये पदाधिकारीमा १६ जना त आर्य–खस समूहभित्रका रहेका छन् । त्यसमा पनि १२ जना त बाहुन मात्रै रहेका छन् । अब २२ जनामा १६ जनालाई एक सय मान्दा कति प्रतिशत आर्य–खस समूहको प्रतिनिधित्वि भयो, अनि १६ जनालाई एक सय मान्दा १२ जना बाहुन हुनु भनेको कति प्रतिशत बाहुन जात समूहको प्रतिनिधित्व भयो ?
भर्खरै सकिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को अध्यक्षय जातीय सन्तुलनलाई आधार मानेर उदाहरण दिनु पर्दाखेरि नेकपा (एस) को अध्यक्षय एक अध्यक्षमा नेपाल थरका बाहुन । एक सम्मानित नेतामा खँदाल–खनाल थरका बाहुन । एक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पाँडे–पान्डे थरका बाहुन । एक महासचिवमा भुसाल थरका बाहुन । एवम् प्रकारले ६ जना उपाध्यक्षमा पनि तीन जना बाहुनहरु जस्तै सुवेदी थरका बाहुन जो ‘ज्वाला’ राख्छन् । अर्का उपाध्यक्ष जोशी थरका बाहुन । अनि अर्का उपाध्यक्ष पनि खतिवडा थरका बाहुन । ६ जना उपाध्यक्षमा तीन जना बाहुन । यसको मतलब ५० प्रतिशत उपाध्यक्ष बाहुन रहेका छन्, नेकपा (एस) मा । ओहो ! महिला, मधेसी र आदिवासी जनजातिका लागि एक–एक जना कोटा नछुट्याएको त…सबै बाहुन !) हुने थिएछन् ?! त्यस्तै गरेर चार उपमहासचिमा खुल्लामा भट्टराई थरका बाहुन । पाँच खुल्ला सचिवमा पाँडे–पान्डे, बराल र भुसाल थरका बाहुन र शाही र ठकुरी एक जना र कुँवर क्षेत्री एकजना गरी सबै आर्य–खस समूहका निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दाखेरि नेकपा (एस) मा निर्वाति भएका वा रहेका २१ जना पदाधिकारीमा १३ जना त आर्य–खस समूहभित्रका पनि बाहुनहरु मात्रै रहेका छन् । यो संख्या, २१ लाई एक सय मान्दा २१ मा १३ भनेको कति प्रतिशत हुन आउँछ ? हिसावमा रुची हुने महानुभावहरुले प्रतिशतमा निकालेर हिसाव गर्नु होला ।
अहिलेको अवस्थासम्म आई पुग्दाखेरि नेपालका ठूला अथन वा भनौं मूलधार भनिने, भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुमध्ये उनीहरुको सचिवालयलाई मात्रै आधार मानेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माके) को सचिवालय अलि बढी समावेशी रहेको देखिन्छ । स्थाई समिति, पोलिटब्युरो केन्द्रीय समिति आदिमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः सबै ठूला र मुलधारका भनिने राजनीतिक पार्टीहरुमा आर्य–खसहरुको त्यसमा पनि माथि नै अनेकौं प्रसंगमा भनिएभैmँ बाहुन जात समूहको अत्यधिक बढी उपस्थिति रहेको देखिन्छ । अझ अलि अगाडिको राजनीतिक पार्टीहरुको माथिल्लो निकाय अर्थात् केन्द्रीय समितिको चित्र हेर्ने हो भने त, आर्य–खसबाहेक नेपालका अरु जातजाति, लिंग, क्षेत्र र समूहका मान्छेहरुको नगन्य मात्रै उपस्थिति रहने गरेको थियो, रहेको थियो । अहिले चाहिँ केही हदसम्म नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले आप्mनो पार्टीमा दयामाया गरेर दिएका (कोटा नै तोकिएको) का कारण महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिका मानिसहरु बल्लैले भए पनि निर्वाचित भएर राजनीतिक पार्टीहरुमा आउने अवसर पाएका छन् । त्यसैले आगामी दिनमा नेपालका ठूला र मुलधारका भनिएका राजनीतिक पार्टीले गरेको अहिले जुन अनिवार्य र कोटा तोकेरै ल्याउन व्यवस्था छ । त्यसलाई खास गरिकन महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई, त्यो धेरै राम्रो हो । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले आगामी दिनमा भिन्न क्षमता भएका, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, किसान, मजदुर, तेस्रो लिंगी आदिलाई पनि राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा ल्याउने र सरकारमा सामेल गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अझ यो व्यवस्थालाई जति सक्दो चाँडो लागू गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके साँच्चै नेपालको लोकतन्त्र समावेशीकरण विश्वमा देखाउन लायक हुने छ ।
त्यसैले गर्दा अब हामीले निजामती कर्मचारी, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत अन्य खाले राजनैतिक नियुक्तिहरु गर्दाखेरि मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरुले आप्mनो पार्टीमा सकेसम्म सबैलाई समेट्नका लागि गरेको अनिवार्य र कोटा व्यवस्था जस्तै सरकार बनाउँदा पनि महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका आदिलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा अनिवार्य नियुक्ति गर्नैपर्ने, ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरौं । त्यसो गर्न सकेमा नेपालमा समावेशीकरणमाको मर्मलाई हामीले बुझेको ठहर्ने छ । अझ सकेसम्म त जनसंख्याको आधारमा सबैलाई समेटेर लाने समानुपातिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा लागू गने, व्यवहारमा उतार्दै जाने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा नेपालबाट अन्य देशले सिक्ने अवस्था आओस् । तर, यसका लागि त नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टी, केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार, निजामती प्रशासन, संवैधानिक अंग, राजदूत, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सबै क्षेत्रमा अरुलाई पढालेखा हुनु पर्दैन, क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ? भन्दै अथवा साम्प्रदायीक जातीय कुरो पनि गर्ने ? भनी प्रश्न गर्ने आर्य–खस समूहका कामरेडहरुले त्यसमा पनि ‘बाहुन’ कामरेडहरुले ठूलो त्याग र बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन पनि हो, नेपालको राजनीतिमा आजसम्म जोजो अनुदारवादी रुझान राख्ने ‘बाहुन’ कामरेडहरु हुनुहुन्छ, त्यस्ता कामरेडहरुले कतै भोलिका दिनमा ‘छाती माथि ढुङ्गो राखी हाँस्नु पर्या…’ भन्ने गीतमा भनिए जस्तो अवस्था नआओस् भनी अहिलेदेखि नै सचेत भएर, सोचविचार गरेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
थप केही जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७
लष्लबmपष्चबतज्ञद्दघ२नmबष्।िअयm
