गत साउन ९ गतेका दिन नेपाली हवाई यातायात क्षेत्रमा दुःखद घटना घटेको थियो । किनभने, सो दिन सौर्य एयरलाइन्सको विमान उड्ने बित्तिकै त्रिभुवन विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भयो । सो विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा यात्रारत १९ जनामध्ये (विमानकै स्टाफ, पाइलट र को–पाइलट गरेर) १८ जना यात्र्हरुको तत्कालै दुःखद निधन भएको थियो भने, संयोगले पाईलट चाहिँ बाँच्न सफल भएका थिए । सो दुर्घटना भएको लगभग दुई हप्तामै फेरि एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । स्मरणीय छ, रसुवा जिल्लाको स्याब्रुवेशी जाने क्रममा नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर–७ सूर्यचौरमा पर्ने शिवपुरीको जंगलमा दुर्घटना परेको थियो, एयर डाइनेस्टीको सो हेलिकप्टर । जे होस्, सो हेलिकप्टरमा सवार चार जना चिनियाँ यात्रु र हेलिकप्टरका पाइलटको दुर्घटनास्थलमा तत्कालै मृत्यु भएको थियो ।
ती दुई हवाई दुर्घटनाले गर्र्दाखेरि नेपाली आकाशमाथि प्रतिवन्ध अर्थात् (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्दैआएको युरोपियन युनियनलाई अरु बल पुग्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालको हवाई यातायातको सुरक्षा स्थितिबारे आईकाओका प्राविधिक टोलीले विस्तृ अध्ययन गरी आप्mनो मुख्यालयमा सन् २०१८ को अन्त्यमा बुझाएको हो । सो आरधारमा हेर्दा ‘युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको हवाई सुरक्षा सूची’बाट सन् २०१९ को सुरुमै हटाई सक्नुपर्ने थियो । सन् २०२४ को ८ महिना बितिसक्दा पनि युरोपियन युनियन मातहतको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (ईसा–ईएसा) ले नेपाली आकाशमाथि लगाएको प्रतिवन्ध अर्थात् ‘कालो सूची’ कायमै राखेको छ । पछिल्लो पटक चाहिँ सन् २०२४ को मे ३० मा ईयुले पुनः ६ महिनाका लागि थपेको हो, कालो सूची अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा । स्मरणीय छ, ईयुले हरेक ६–६ महिनामा विश्वभरिका विभिन्न देशका हवाई उडानको अवस्था हेरेर यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
खासमा के भनिन्छ भने युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरुको मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरु वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साप्mरान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरु नेपाली हवाई कम्पनीहरुलाई किनाउने भित्री मकसद रहेको देखिन्छ । नत्र त आइकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आप्mनो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरु नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगका अधिकारीहरु आगो भएका थिए । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सुरु गर्यो भने हालसम्म पनि यो क्रम जारी रहेको छ । जुन प्रतिवन्धको समय अवधिलाई ६, ६ महिना गर्दै थप्दै गर्छ । हुनत नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरु र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै होला पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरु जस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य एयरलाईन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाईन्स, सिम्रिकएयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) लगायतले आपूmले खरिद गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाजह एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनी लगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरुले बनाएको हवाईजहाजहरु किन्ने गरेको छ ।
तापनि नेपाली हवाई उडान सम्बन्धमा सरोकार राख्नेहरुका लागि सकारात्मक सन्देश वा भनौं समाचार के छ भनेदेखि नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलाई अलग्याएर दुई भिन्नाभिन्नै संस्था बनाउनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसको मतलब अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई छुट्टाछुट्टै दुई निकाय सेवा प्रदायक निकाय अलग्गै र नियामक निकाय अलग्गै बनाईने छ । त्यसो भएपछि धेरै लामो समयदेखि युरोपियन युनियन मातहतका देशहरुको हवाई संगठन (ईसा÷आईएसा) ले राख्दै आएको को माग पुरा हुने छ । त्यस्तै अर्को एक समाचारमा जनाईएअनुसार संघीय संसद मातहत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले पनि हवाई उडान सुरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गसिकेको छ । समाचारमा जनाईएअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदको कार्यलय र तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिई सकिएको छ ।
त्यसैले अब साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज सुरक्षित ठानिने र ब्ल्याक लिस्टबा हट्ने आशा गरौं । यसका लागि हाम्रो पक्षमा, हामीले व्यापक रुपमा बहस र छलफल चलाऊँ । खासमा खासमा कुरो अलि अर्कै रहेको थियो, छ । किनभने, युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरुको मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरु वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साप्mरान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरु नेपाली हवाई कम्पनीहरुलाई किनाउने भित्री मकसद रहेको देखिन्छ । नत्र त आइकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आप्mनो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरु नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) जुन कुरो आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमै नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गर्नु र ल्याउने उल्लेख भएकाले बताउँथ्यो । यसले गर्दा युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन देश र अमेरिकाले पनि ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै नेपाली हवाई जहाज कम्पनीहरु माथि ब्ल्याक लिस्ट अर्थात् प्रतिवन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो । बिडम्वना के भने, त्यो वेला पनि युरोपियन र अमेरिकनहरुको सित्तैमा केही नदिने ! बानीले गर्दा नेपाल सरकार र नेपाली कर्मचारीतन्त्रले चिनियाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुन पनि त्यो वेला चिनियाँ सरकारले दिएको छ वटा जहाजमध्ये एक मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दिएको थियो भने बाँकी रहेको चार वटा जहाज पनि सहुलियत दरको ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दियो ! त्यसपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको हो । तर, अहिले ती जहाजको हालत के छ ? हामी सामु छर्लङ्गै छ । त्यसैले सो सम्बन्धमा यहाँ थप केही लेखी रहनै परेन ?!…
