हिजो (साउन २५ गते) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित ३० औं विश्व आदिवासी दिवस मनाईयो । त्यस क्रममा सरकारी आदिवासी जनजातिहरुको महासंघ अर्थात् कथित् सूचीकृत ५९ जाति ! हरुको संगठन, त्यस्तै गरेर कथित् सूचीकृत ५९ जाति ! मात्रै देख्ने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र), अनि आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ) आदिले सरकारी बजेटमा भव्य र तामझामका साथ (हाई टी, लन्च, डिनर र कक्टेलको व्यवस्थासहित) मनाए भने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन चाहिने भनी तोकेको आधारहरु बाहेक पनि ऐतिहासिक भूमि भएका तापनि राजनीतिक पहुँच नपुगेर अहिलेसम्म सूचीकृत हुन नसकेका कुलुङ जाति लगायतले पनि आप्mनै बल र बुतामा चिया र बिस्टुक पानीको व्यवस्थासहित छुट्टै कार्यक्रम गरेर सामान्य ढंगले विश्व आदिवासी दिवस मनाए ।
जे होस्, इतिहास हेर्दा विश्वमा आदिवासीहरुले आफ्नो हक-अधिकारका लागि सन् १९१८-१९२० देखि नै मात्रै आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आन्दोलनको आरोह-अवरोहको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै संक्षिप्त चर्चा गरिने छ । शेरबहादुर देउवाको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर उनीहरुका लागि केही सुधारात्मक कामहरु गर्न, राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई पहिचान गरिकन मान्यता पनि दिलाएर चारो छर्ने काम गरेको मान्न सकिन्छ ।
स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भए अनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भए । यसरी राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष्यऐन, कानुन, नियम, विनियम मन्त्री नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पहिचान गरे अनुसार पहिले (२०५४ सालमा ६१ जाति) र, २०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ बनेपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै लगभग दुईसय हरुका लागि केहीधर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेष्ुाभषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरु जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हक लगायत विभिन्न अवसररुबाट पनि वञ्चित थिए । त्यतिमात्रै होइन, एकसय चार वर्षे निरंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म आदिका बारेमा कुरा गर्नेहरुलाई कडाईका साथ कारबाही नै गथ्र्यो । अनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो । यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरुले विभिन्न खालखण्डमा आ-आफ्नो मातृभाषा, संस्कार-संस्कृति, रहन-सहन आदिका लागि आन्दोलन गरेको र, आ-आफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने, जागरण ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै विश्वका आदिवासीहरुले जुन दिवस मनाउनु पर्ने कारणमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर-१६९ जोडीएर आउँछ । जब खानी उत्खनन् गरेर तामा, पित्तल, अभ्रख, सुन, चाँदी, हिरा, मोती, जुहारत, क्रिष्टल, जेड आदि बिक्री वितरण गर्ने युग सुरु भयो, तब उद्योगी र व्यापारीहरुलाई काम गर्ने मान्छेहरु चाहियो । त्यसरी खानीमा काम गर्ने कामदारहरु बाहिरबाट ल्याएको आप्रवासीहरु भन्दा पनि सदियौंदेखि खानी क्षेत्रमै/खानीसँंगै अथवा भनौं खानीको वरिपरि बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुलाई नै प्रयोग गरे, काममा लगाए । अर्थात खानी क्षेत्रका वरिपरि बस्ने आदिवासी मूलका मानिसहरुलाई नै काममा लगाइयो । यसैक्रममा सन् १९१९ मा अन्र्ताष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो ।
यसरी श्रम संगठन गठन भए तापनि सुरुमा आदिवासी जनजातिलाई हकहितलाई मात्रै ध्यान दिने भन्दा पनि समग्र श्रमिकहरुको हकहितको काम नै गर्यो । तर सन् १९५२ देखि भने ल्याटिन अमेरिकाको खानीमा काम गर्ने इन्डियन आदिवासीहरुले आदिवासी जनजातिल सम्बन्धी अलग्गै कार्यक्रमकनो नेतृत्व गरे । त्यसको असर स्वरुप सन् १९५३ मा आदिवासी जनजातिहरुको कामको प्रकृति र अवस्थाबारे अध्ययन गरेर विश्व समुदायसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेर विश्स समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । फलतः सन् १९५७ मा विश्वका आदिवासी र कविला अवस्थामै रहेका जातिहरुको सुरक्षा र एकीकरणका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १०७ नम्बर ल्याएइको थियो । जसलाई नेपालको छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका २७ राष्ट्रले उक्त सन्धिलाई पारित गरेको छ । हालसम्म पनि १९ वटा देशहरुले त्यही सन्धिलाई नै मान्यता दिएको छ । जुन सन्धिले आदिवासी जनजातिहरुको विविधतालार्ई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई एकीकरण अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न जोड दिन्छ । वास्तवमा यो अभिसन्धि नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति सरह अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएर पनि कारणवश राईकरणको मारमा पर्न वाध्य भएका कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, लोहोरुङ, याम्फु, आठपहरिया, बान्तावा लगायत अन्य किराती जातिहरु जो छन्, तिनीहरुलाई अझै पनि कथित् ‘राई’ जातिमा गाभ्न अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेर सोहीअनुसार कदम चाल्दै आएको राईयोयोखा नामक एनजिओ, संस्था दर्ता ऐन-२०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको र, समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर-२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर-३२८/०४९/०५०) को सोचसंँग ठ्याक्कै मिल्न आउँछ ।
जे भए तापनि हाल नेपाल लगायत विश्वका २० वटा देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ लाई पारित/अनुमोदत गरेका छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि-१६९ लाई पारित गर्ने देशहरुमा एसियाबाट नेपाल र फिजी, यरोपबाट नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड र स्पेन छन् भने उत्तर अमेरिकाबाट मेक्सिको र, बाँकी सबै देशहरु उत्तर/दक्षिण अमेरिकी देशहरु छन् । नेपालले विक्रम संवत् २०६४ भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पारित गरेको थियो भने उक्त महासन्धिलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर पारित गरियोस् भनी तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पेश गर्ने माननीय थिए, विजय सुब्बा । तर, पछि उनै विजय सुब्बा संघीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन एमालेमा कुनै तात्विक भिन्नता र अन्तर नदेखेर (पूर्व एमाले हाल नेकपा) मै फर्के । त्यस्तै उक्त महासन्धिलाई समर्थन गर्ने माननीयहरुमा रोमी गौचन थकाली र प्रकाशबहादर गुरुङ नेपाली कांग्रेसका सभासद र नवराज सुवेदी राजमोका सभासद थिए ।
नेपाल सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट पारित मात्रै गरेन, तत्कालै राजपत्रमा निकालेर नेपालको ऐन कानुन सरह मान्यता पनि दियो । तर अचम्म के भने, हालसम्म पनि उक्त महासन्धिले व्यवहारिक रुपमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा काम गरेको छैन ?! जस्तै उक्त महासन्धि नम्बर-१६९ संग बाझिने नेपालका ऐन कानुनहरु स्वतः निष्कृय वा खारेज हुन्छ । तर, अझै पनि नेपालका आदिवासी जाजातिहरुले उक्त महासन्धि अनुसार कति र कुनकुन समुदायको हितमा काम गर्न/गराउन सक्यो ? वा सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा हालसम्म के के गर्यो ? भनी फेहरिस्त बनाउने हो भने सायदै औलामा गन्न सकिने उपलब्धीहरु फेला पर्ला ?! नेपालको बिडम्वना नै के छ भने, ऐन कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, कार्यविधि आदि त देखाउनलाई न बनाउने हो, कार्यन्ययन किन गर्नु पर्यो ? त्यही भएर नै होला, नेपालमा २०६४ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पारित भएको भए तापनि उक्त महासन्धिले व्याख्या गरे अनुसार र नेपालकै पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा दुई (क) ले बोलेको आधारअनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन चाहने कुलुङ जाति लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई अझै पनि सरकारले सूचीकृत गर्न सकेको छैन ।
तल विगत (राणाकालेदेखि पञ्चायतकालसम्म) मा आदिवासी जनजातिसँग सम्बिन्धित घटनाहरु कुनकुन मितिमा भए ? तिथि मितिसहित एक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
