नेपालमा निकट भविaश्यमै सत्ताको कुर्सीमा बस्ने मानिस परिवर्तन हुन लागेको छ । तर, ‘मानिसको विश्वास परालको त्यान्द्रोमा पनि अड्केको हुन्छ !’ भने भैmँ कतै सत्ताको कुर्सी केही समय भए पनि लम्बिन्छ कि ? भन्ने आशामा तुरुन्तै राजीनामा नदिएर यही असार २८ गतेका दिन विश्वासको मत लिने मिति तय गर्नु भएको छ, निवर्तमान हुने निश्चित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्पm प्रचण्ड ज्युले ।
चाँडै सत्ताको कुर्सीमा पालैपालो बस्न सहमति गरेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र (एमाले) का अध्यक्षद्धय तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ज्युहरुले यसरी अकस्मात प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डलाई हटाउनुपर्ने मकसद चाहिँ अचम्म लाग्दो रहेको छ । किनभने, बाहिर प्रचारमा आएअनुसार हालको निर्वाचन प्रणालीमा (संघीय संसदमा रहेको जुन व्यवस्था छ, २७५ सिट मध्ये १६५ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने एवम् बाँकी ११० सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतभारको आधारमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएर आउने) रहेको व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेर नेपालको राजनीतिमा एकल दलको बहुमतकाृे सकार बनेन । दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरु मिलेर सकार बनाउँदा सँधै सरकार अस्थिर भयो । सरकारमा स्थाईत्व नै भएन, विकृति र विसंगति आयो, त्यसैले त्यस्तो विकृति, विसंगति सँधैका लागि हटाउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने अरे !? त्यसैका लागि प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र (एमाले) का अध्यक्षद्धय तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले यसरी अकस्मात प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डलाई हटाउनु परेको रे ? मलाई त सुन्दाखेरि नै कस्तो अचम्म लागी रहेको छ बाबा…?!
हुनत हाम्रो (आदिवासी जनजाति, बौद्ध धर्मालम्बी, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्मालम्बी, बोन धर्मालम्बी आदिका) लागि पनि २०७२ असोज-३ मा जारी भएको संविधानका धेरै धारा, दफा, उपदफा, १, २ ३,…अनि १, २, ३,…को (क), (ख), (ग), (घ)… लगायत कुरोहरु संशोधन, थपघट र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ नै । तर, त्यसका लागि नेपालका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र (एमाले) का अध्यक्षद्धय तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु त्यसका लागि तयार हुनु होला ?
किनभने, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग-२ को परिच्छेद-२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन…’ भनिएको छ । त्यसमा केही दफा, उपदफा र १, २ ३,…अनि १, २, ३,…को (क), (ख), (ग), (घ)…मा थपघट र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ ।
जस्तो २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग-३ परिच्छेद-१ को दफा ७२ को उपदफा (३) १ को (खण्ड) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यसैले हाल नेपालको मुल कानुन अर्थात् संविधान नै संशोधन गर्ने कुरो उठीरहेको हुँदा नेपालका विभिन्न जातजाति भाषाभाषी, धार्मिक समूह जस्तै किरात-किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग-२ को परिच्छेद-२७ को कुनै दफा वा उपदफामा पनि थप (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा व्यवस्था गरेर ‘नेपालमा परम्परादेखि पितृ पूजा, अन्य पूजा-आजा, धार्मिक कार्य, रीतिथिति, संस्कार, संस्कृति आदिमा ‘गाई-गोरुको भोग (रगत, टाउका, करङ, जुरो आदि) चढाउँदै आएका र, परम्परागत रुपमा ‘गाई-गोरुको मासु’ मासु’ खाँदै आएका जातजाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति ‘गाई-गोरु’को हत्या गरेकोमा कानुनी रुपमा अपराध वा कसुर गरेको मानिने छैन र, ‘गाई-गोरुको मासु’ खाएको आरोपमा जेल सजाय र नगद जरिमान गरिने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न/क्लज थप्न सकिन्छ । तर, सत्ताको कुर्सीमा पालैपालो बस्न सहमति गरेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र (एमाले) का अध्यक्षद्धय एवम् नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले यसरी अकस्मात प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डलाई हटाउन हतारो गर्नेहरुले यस तर्पm ध्यान देलान् त ?
खासमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, सरकार निर्माण र अन्य क्षेत्रमा अर्थपूणर् र पूणर् अझ भएन, सहभागिता मूलक अनि समानुपातिक समावेशीता एवम् सह-अस्तित्वसहित सबैको सहभागिता रहोस् भन्ने यो लेखको मकसद हो । अब कसरी नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, सरकार निर्माण (संघ, प्रदेश र स्थानीय) अनि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा अर्थपूणर् र सह(भागिता मूलक अनि समानुपातिक समावेशीता एवम् सह-अस्तित्वसहित सबैको सहभागिता रहन सक्छ ? भन्ने सम्बन्धमा पनि अब सकार बनाउने दलहरुले सोच्ने हो कि ? त्यसैले विसं २००७ पछिको राजनैतिक परिवर्तनदेखि अहिलेको लोकतन्त्र र गण्तन्त्रसम्म आई पुग्दा माननीय त के कुरो भयो र सबैभन्दा तल्लो तहको वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँ पालिका उपप्रमुख, गाउँ पालिकाको प्रमुख, जिसस सदस्य, जिसस प्रमुख हुन नसकेका वा हुन सक्ने संभावना नै नरहेका ‘राजा मामा’, अर्थात् कुसुन्डा कान्छ, राउटे, वनकरिया, राजी, हायु, बाँतर सोनाहा अनि हालसम्म राज्यले नचिनेको नजाने अर्थात् विसं २०६८ को ११ राष्ट्रिय जनगणनामा अलग्गै जाति र भाषा वक्ताकमा रुपमा आएका तर अभैm पनि राज्यले जातीय स्वपहिचान नदिएको (‘राई !’करणको मारमा परेका) कुलुङलगायत किराती महाजातिभित्रका किरातीहरुलाई समेट्नका लागि पनि जनसंख्याको आधारमा कम्तिमा दुई जना (एक पहिला एक पुरुष) समेट्नैपर्ने समानुपातिक ढंगले समावेशीकरण अपनाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त समानुपातिक व्यवस्था नै हटाउनु पर्छ, त्यसपछि सबै समाधान निक्लन्छ ?! भन्ने एक सुत्रीय योजना रहेको देखिन्छ । तर, के त्यो नै अचुक अस्त्र हो त ? वेला छँदै नेपालका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र ती दलका प्रमुख नेताहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले राजा मामा, अर्थात् कुसुन्डा कान्छ, राउटे, वकरिया, राजी हायु बाँतर अनि हालसम्म राज्यले जातीय स्वपहिचान नै नदिएको राईकरणमा परेकमा कुलुङ लगायतका किराती महाजानतिहरुलाई समेट्नका अनि सबैभन्दा तल्लो तहको वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँ पालिका उपप्रमुख, गाउँ पालिकाको प्रमुख, जिसस सदस्य, जिसस प्रमुख हुन नसकेका वा हुन सक्ने संभावना नै नरहेका सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति र समुदायलाई विशिष्ट खाले व्यवस्था र आरक्षणको व्यवस्था गर्नेतिर लागौं । उनीहरुलाई कम्तिमा प्रदेश सदस्य हुने अवसर जुराउँ । अनि विस्तारै उनीहरुलाई संघीय सांसद र संघीय मन्त्रीसम्म हुने अवसर निर्माण गरौं, सिकाउँ, सिक्ने अवसर सिर्जना गरिदिउँ । आखिर क्षमता र अनुभव भनेको कसैले पनि जन्मजात लिएर आउने होइन । हामी सबैले काम गर्दे जाँदाखेरि सिकिने, अनुभव गर्ने र क्षमता विस्तार गर्दै जाने हो ।
अन्मितमा साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा अहिले जसरी १२. ३ प्रतिशत पहाडे बाहुनहरुको जतातै रजगज छ, त्यो विस्तारै हट्दै-हटाउँदै जानु पर्छ । आज आएर जसरी हामीले हाम्रो देशमा १४० जातजाति छ । १२५ भाषाभाषी छ । १० वटा धार्मिक समूह छ । भगौलिक विविधता छ, भनेर स्वीकार छौं । त्यसरी नै हरेक क्षेत्रमा सकेसम्म हाम्रो देशमा बसोवास गर्ने १४० वटै जातजातिलाई, १२५ वटै भाषाभाषीलाई, १० वटै धार्मिक समूहलाई, विविध भूगोलमा बसोवास गर्ने सबै मानिसहरुलाई समेट्ने प्रयासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । अझ प्रस्टसँग भन्नु पर्दाखेरि हरेक राजनैतिक दल, सरकार, निजामती कर्मचारी संवैधानिक अंग आदि विभिन्न तहमा सँधै ‘आर्य-खस, खस-आर्य समूह’को हाली-मुहाली रहने गरेको भन्ने जुन गुनासो सुन्छि त्यो गुनासो अथवा आरोपलाई सबै राजनीतिक दलमा रहेका नेताहरुले गम्भीरताका साथ ध्यान दिऊन् भन्ने आग्रह छ…‘विचार चोगाम्मे ओ आदाङबा-आदाङमा से…!’
