गएको माघ २१ गते विभिन्न अनलाइनमा ‘जनाजातिका मुद्या सम्बोधन गर्न आयोगलाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धा’ शीर्षकमा समाचार अपलोड भएको-छापिएको थियो ।
हुन पनि नेपालमा खास काम र औचित्य नै नभए तापनि राजनीतिक दलहरुले आपूm सत्तामा पुगेपछि आप्mना नातेदार, आप्mनो दलको सर्मथनमा रहेका बुद्धिजीवीहरु, मध्यमस्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनका लागि विभिन्न आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, परिषद, कार्यदल लगायत अस्थाई प्रकिृति निकायहरु गठन गर्ने गरेका छन् । खास यस्तो काम नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको मिलीभगतमा गठन हुने गरेको छ । त्यस मध्येमा ‘-आदिवासी जनजाति आयोग’ पनि पर्छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएर बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘आदिवासी जनजाति आयोग’लाई बलियो बनाउँछु भनी जुन कुरो बोलेका छन्, उनले भोटको राजनीति गर्न र सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै बोलेका हुन् भन्ने त उनी पटकपटक प्रधानमन्त्री भई सक्दा पनि आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका उत्पीडित जातजाति, समूह, वर्ग, लिंग आदिका लागि खासै…गर्न नसकेको अथवा गर्न नचाहेको पनि देखाउँछ । तर कामरेड प्रचण्डले के बुभ्mनु पर्छ भने, नेपालमा अब आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ) मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) को पनि औचित्य छैन । त्यसैले यस्तो काम नै नभएको र उल्टोपाल्टो काम गर्ने आयोग र प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउनु भन्दा सकुनु हुन्छ भने जति सक्दो चाँडो खारेर गर्नु होस् ?! त्यसपछि आयोग र प्रतिष्ठानले गर्ने केही काम छ नै भने, बाँकी त्यस्ता काम गर्न समावेशी आयोगमा ताके हुन्छ । नभए सबै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि हुन्छ । अहिले नै पनि आदिवासी जनजातिहरु कोको हुन्, कोको होइनन् ? सो सम्बन्धमा पहिचान गर्ने र छुट्याउने काम स्थानीय तह र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यही अनुसार सिफारस पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले सेतो हात्तीका रुपमा अब पनि आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ) र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) लाई अस्तित्वमा राखिराख्नुको कुनै औचित्य छैन, औचित्य देखिँदैन ।
हुनत आदिवासी जनजाति आयोग पनि अन्य संवैधानिक आयोगहरु जस्तौ विसं २०७२ मा जारी भएको पछिल्लो संविधानले कल्पना र व्यवस्था गरेका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा पर्छ । जुन आयोग संविधानको भाग-२७ को धारा-२६१ अनुसार गठन भएको हो । तर खास कुरो के छ भने विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानमै यी आयोगहरु जस्तै वर्ष महिला आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग आदि अयोगहरु संविधान जारी भएको १० पछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, हो । यसरी हेर्दा विसं २०७२ मा जारी भएको संविधान लागू भएको लगभग आठ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसैले गर्दा पनि बाँकी लगभग दुइ वर्षका लागि ‘सेतो हात्ती पालेसरह !’ आदिवासी जनजाति आयोग पालिरहनु भन्दा अहिले नै खारेज गर्नु उचित हुन्छ । त्यसो त माथि उल्लेख गरिएका आयोगहरुले गठन भए यता जेजति खर्च गरे, त्यसको तुलनामा केके उपलब्धि भयो, भए ? भन्न र सम्झना लायक खासै उपलब्धि दखिँदैन । कि त्यस्तो केही छ त, यो चाहिँ काम भएछ है ! भनी चित्त बुझाउन सकिने ?
हो, राजनीतिक दलहरु आपूm सत्तामा आउने बित्तिकै आफन्त, नातागोता, आप्mना सर्मथक बुद्धिवीजी, नेता र कार्यकर्ताहरुलाई ती आयोगहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, विज्ञ सदस्य आदि भनी राजनीतिक नियुक्ति पाएर रोजगार भएका छन् । संभवतः यी आयोगहरुले बितेको आठ वर्षमा एउटा आयोगमा सरकारले वार्षिक रुपमा सालाखाला १५-१६ करोड (मेरो ‘रफ’ अनुमान मात्रै हो, त्यो भन्दा कम वा बढी पनि हुन सक्छ) बजेट छुट्याएको होला । जुन रकम ‘बालुवामा पानी’ खन्याएसरह भएको छ । त्यसरी हेर्दा हालसम्म केही नभए तापनि १७-१८ अर्बदेखि २०-२१ अर्बभन्दा बढी जनताले तिरेको पैसो ‘बालुवामा पानी !’ सरह भएको देखिन्छ ।
अझ आदिवासी जनजाति आयोगको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि अर्को महत्वपूणर् कुरो के छ भने, पछिल्लो पटकदेखि त के नेपालमा साँच्चै आदिवासी जनजाति आयोगको औचित्य छ त ? भनी सघन रुपमा बहस र छलफल हुन थालेको देखिन्छ । प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । हुन पनि आयोगको प्रमुख काम र कर्तव्यहरु एक खालको तोकिएको छ भने उसले (आजआले) काम चाहिँ अर्कै गर्ने गरेको छ । अर्थात् आदिवासी जनजाति आयोगले ‘मुलुकभर रहेका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, त्यसैगरी अन्य कार्य आदिवासी जनजातिहरुको हक हितसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने, आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु…।’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसो भए तापनि आयोगले आप्mनो प्रमुख काम र कर्तव्यहरु गर्न छाडेर आप्mनो संस्था (आयोग) को जीवनकालमा दीर्घकालीन असरहरु केके पर्न सक्छ ? सो सम्बन्धमा कुनै सोच-विचार नगरिकन र, आयोगको संवैधानिक परिधिलिाई समेत बेवास्ता गर्दै कसैले (खास गरिकन नेपालका ठूला जातीय समूहका संस्था भन्ने र भनिनेका अगुवाहरुले) अह्राएको, खटाएको वा गर्न लगाएको काम मात्रै खुरुखुरु, मालिकले आप्mनो दासलाई गर्न लगाएको काम कुनै प्रश्न नगरी खुरुखुरु गरे जस्तो मात्रै गर्न थाल्यो, थालेको छ । यसरी आयोगले आप्mनो कार्य क्षेत्र र कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर जुन कामहरु गर्न थाल्यो, गर्यो त्यसले एक संवैधानिक आयोग र आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्युहरु र कार्यकारी निर्देशक ज्युको जीवन कालभरि मेट्न नसकिने दाग लाग्ने देखिन्छ भने त्यस्तो कार्यले गर्दा भविश्यमा सर्वथा गलत नजीर बस्ने काम भएको देखिन्छ ।
हुन पनि आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा प्रस्टसँग उल्लेख भएका आप्mना प्रमुख काम र कर्तव्यहरु कार्यान्वयन गर्न-गराउनका लागि व्यवहारमा खरो उत्रिनुको सट्टा नेपालका केही जातिका ठेकेदार हामी हौं भन्नेहरुको जस्तै यहाँ नामै तोकेर भन्नु पर्दा, लेख्नू पर्दाखेरि ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ’, नेवाः देय दबू, तमु बौद्ध सेवा समिति, कथित् ‘राई !’ जातिको नामक एनजिओे (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर/एसडब्लुसी-२६५६ र, काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यलय काजिप्रकाको रजिस्टर्ड नम्बर-३२८/०४९/०५० रहेको) राई यायोक्खा, शेर्पा सेवा केन्द्र आदिका अगुवाहरुले जे अह्रायो, त्यही गर्ने गर्न थाल्यो, गर्दै आएको छ । त्यसो हुनाले पनि उसको (आजआ) को विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ, विश्वसनीयतना गुमेको छ । त्यसैले गर्दा यस्तो आदिवासी जनजाति आयोग नै किन चाहियो ? भनी प्रश्न उठ्दै आएको हो, छ ।
जस्तो आयोगको एक मात्रै उदाहरण यहाँ हेरौं, पढौं । विसं २०७८ को १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा अलगअलग जातिका रुपमा आएका कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिका साथै घले, राना थारु, पुन, माली, कार्मारोङ, भोटे आदि जातिलाई अलगअलग जातिका रुपमा तथ्यांकमा आउन नदिएर कुलुङ लगयात सम्बन्धित जातिहरुको ‘म-हामी को हौं ?’ भन्ने सम्बन्धित जातिहरुको मौलिक हक (नेपालको संविधान-२०७२ मै उल्लेख गरिएको छ), आत्मनिणर्यको अधिकार, मानवअधिकार, आईएलओ महासन्धि- १६९ मा व्यवस्था भएकोआदिवासीको अधिकारको बर्खिलाप, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्य कानुनी प्रावधानहरु र, ‘म को हुँ ? अथवा हामी को हौं ?’ भनी सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदाय आपैmले स्वघोषणा गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्नका लागि पनि आयोगले माथि उल्लेखित संघ-संस्थाहरुलाई सहयोग गर्यो ।
त्यसो त आयोगले अचम्म लाग्ने कुरो नै गर्यो, आठौं आश्चार्य नै गर्यो भन्दा पनि हुन्छ । किनकि कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई राईमा गाभ्नुपर्ने, राना थारुलाई थारुमा गाभ्नुपर्ने, पुनलाई मगरमा गाभ्नुपर्ने, मालीलाई नेवारमा गाभ्नुपर्ने, घलेलाई गुरुङमा गाभ्नुपर्ने त्यस्तै गरेर कार्मारोङ, भोटे लगायत हिमाली क्षेत्रका अन्य केही जातिलाई तामाङ र शेर्पामा गाभ्नुपर्ने भनी माथि उल्लेखित जातीय संघ-संस्थाका अगुवाहरुको जिरहको समर्थनमा पत्र नै लेखेर तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) पछि सीधै प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय केतका) लाई विरोध पत्र वा भनौं असहमति पत्र लेख्यो । सरकार मातहत रहेको एउटा संवैधानिक आयोगले सरकारकै एक निकायले गरेको कामको त्यसरी सार्वजनिक रुपमा पत्र लेखेर विरोध गर्न वा भनौं असहमति जनाउन मिल्छ ? कि आदिवासी जनजाति आयोग सरकारभन्दा पाि माथिको निकाय हो ? यसरी सरकार मातहतकै एक संवैधानिक निकाय (आयोग) ले सरकारकै मातहतमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह, लिंग आदि बारेमा पछिल्लो पटकको तथ्यांकको विरोधमा आयोग स्वयम्ले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्न मिल्थ्यो ? भन्ने सम्बन्धमा अभैm पनि विभिन्न दृष्किोणबाट बहस र छलफल भई रहेको छ ।
हुन पनि कानुनविदहरुका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगले मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी निकाय (कार्यलय) ले नेपाल सरकारले गरेको कुनै पनि काम कारवाहीको त्यसरी सार्वजनिक रुपमा ठाडो विरोध गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न मिल्दैन । सरकारी वा संवैधानिक निकाय भई सकेपछि त्यसो गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन । तथापि पनि ‘आदिवासी जनजाति आयगो’ले चाहिँ आप्mनो काम, कर्तव्य, नैतिकता एवम् आप्mनो संवैधानिक स्थान र परिधि नै बिर्सेर ‘दासलाई मालिकले जे अह्रायो, त्यही काम कुनै प्रश्न नगरी गरेभँैm आदिवासी जनजाति महासंघ र अन्य केही जातीय संघ-संस्थाहरुको अगुवा हौं भन्नेहरुले लाए, अह्राएको र, उनीहरुले गरेको एकल काँटे जिरहको अन्धाधुन्दा ढंगले समर्थन गर्दै र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो ।
खासमा आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड आदि खारेजीका प्रसंगमा भन्नु पर्दा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट भाषण गर्ने क्रममा नेपालका विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, उत्थान, अनुसन्धान, केन्द्र आदिमध्ये २० वटालाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर खारेज गरिने २० वटा ती आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र संस्थान, अनुसन्धान आदिको सूचीमा आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आदि परेन क्यारे ? त्यसैले अब आदिवासी जनजाति आयोगलाई पनि जति सक्दो चाँडै खारेज हुने सूचीमा राखिनु पर्छ, चाँडै खारेज गर्नु पर्छ । साथै अन्य आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, समितिहरु पनि खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
