नेपालको सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनका प्रमुख आधारहरु तीनवटा अंगलाई मानिएको छ । ती तीनवटा अंगहरु हुन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । न्यायपालिका अन्तर्गत अड्डा-अदालत रहेका छन् । जसले देशको समग्र कानुनी कुरोहरु हेर्ने गर्छ । त्यस्तै सरकार सञ्चालनको प्रमुख अर्को अंग हो, व्यववस्थापिकता । सरकार सञ्चालनको अर्को प्रमुख अंग हो, ‘मन्त्रीपरिषद ।’ खास गरी नेपालमा ‘सामेली वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्ने सन्दर्भ’को कुरो गर्नु नै बेकार हो ? भन्ने जबरजस्ती भान पार्दै गएका छन्, एक पक्षले । समावेशीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण फरक कुरो हो भने राज्यले नै सीमान्तकृत गरेको वा पारेका अथवा गरेका निश्चित वर्ग र समूहलाई दिईने आरक्षणको कुरो एकदमै फरक कुरो हो । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नु अथवा प्रधानम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आउने प्रतिनिधिसिभा र जनप्रतिनिधिहरुले मत दिएर आउने राष्ट्रियसभा । यसरी हेर्दा निकट भविश्यमै राष्ट्रियसभाका १९ जना सांसदहरुको म्याद सकिँदैछ । त्यसैले १९ जनाको खालि सिटमा आगामी माघ ११ गतेका निर्वाचन हुँदैछ । तर माघ ११ का दिन हुने राष्ट्रियसभालागि निर्वाचित भएर आउने १९ जना उम्मेदवारहरुको नाम सूची अनौठो रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि हालसम्म ठूलो राजनीतिक दल मानिएको (गत संसको निर्वाचनमा ल्याएको मतको आधारमा भन्नु पर्दा ठूलो दल हो पनि) । नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माके) ले उठाएका उम्मेदवारहरु आर्य-खस लगभग ४८-४९ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । त्यसो त सत्ता गठवन्धन, एमाले र अन्य साना दल गरेर राष्ट्रियसभामा लागि जम्मा ५२ जना उम्मेदवारहरु रहेकोमा २१ जना उम्मेदवार महिला रहेको भए तापनि आर्य-खस समूहबाट नै अत्यधिक उम्मेदवारहरु रहेका हुनाले ७४-७५-७६ प्रतिशतदेखि ८१-८२ प्रतिशत आर्य-खस समूहकै (यो तथ्यांक रफ हो !) हालीमुहाली रहेको देखिन्छ । अझ जितेर आउँदा त यस पटकको राष्ट्रियसभा ‘आर्य-खसमय !’ हुने जस्तो छाँट देखिन्छ ।
हुनत सत्ता गठवन्धमै रहेका तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा ठूला भनिने दलमध्ये जसपाले पाएको एक सिटमा महिला, थारु मधेसी उठाएको छ । तर जसपाकी ती महिला उम्मेदवारलाई ‘नेताकी छोरी !’ भनेर ‘मिडिया गेट किपिङ’ गरेरै मूलधार भनिने मिडियाहरुले उछालेका हुन् कि ? देखिन्छ भने सत्ता गठवन्धन दल नेकपा (एस) ले आपूmले पाएको दुई सिटमा महिला एक र पुरुष एक दलित उम्मेदवार उठाएको छ । जुन कुरोलाई समावेशी तथा समानुपातिक समावेशी दुवै ढंगले हेर्दा धेरै राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यस पटकको राष्ट्रियसभाको सदस्यमा उठाईएका उम्मेदवारहरुमध्ये सत्ता रुढ दलहरुमध्ये नेकपा (माके) को सबैभन्दा असमावेशी उम्मेदवारी हेको देखिन्छ । हुनत लिंगका हिसावले हेर्दा नेकपा (माके) ले तीन जना अर्थात् आधा उम्मेदवार महिला उठाएको छ । तर जात, वर्ग र समूह हेर्दा छ उम्मेदवारहरुमा पाँच जना (खासमा दलित पनि आर्य-खस समूहकै हुन्, धार्मिक रुपमा मात्रै विभेदमा परेका हुन् त्यसैले नेकपा (माके) ले सबै आर्य-खस समूहकै उम्मेदवार उठाएको मान्दा फरक पर्दैन ।) आर्य-खस समूहका उम्मेदवार रहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कग्रेसले पाएको १० जना कोटामा उठाएका उम्मेदवारहरु पनि का भने उम्मेदवार पनि सत्ता त्यस्तै सत्ता नेकपा (एस) को प्राथमिकतामा नपरेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राप्रपा, जनमत पार्टी जस्ता राजनीतिक दलहरुले पो धेरै राम्रो उम्मेदवारी दिएको भन्न सकिने अवस्था छ । किनभने यस पटकको राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारीमा जनमत पार्टीले उठाएका दुई उम्मेदवारमध्ये एक महिला (मधेसी) र एक पुरुष (थारु-मधेसी) उम्मेदवार रहेको देखिन्छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले उठाएको तीन जना उम्मेदवारमध्ये एक महिला (दलित) र दुई पुरुष आदिावसी जनजाति रहेका छन् । त्यस्तै गरेर राप्रपाले उठाएको नौ जना उम्मेदवारमध्ये छ जना पुरुष र तीन जना महिला उम्मेदवार रहेका छन् । तीमध्ये तीन जना आदिवासी जनजाति, एक जना दलित र आर्य-खस समूहबाट पाँच जना उम्मेदवार रहेका छन् । यसरी हेर्दाखेखि के देखिन्छ भने ठूला राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारको क्लस्टर मिलाएर उम्मेदवारी दिएनन्, साना दलहरुले दिए । अझ त्यसमा अर्को अनौंठो के देखिन्छ भने राष्ट्रियसभामा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले मनोनित गर्ने एक सिटमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूणर् योगदान गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर पनि उक्त सिटमा यस पटक नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी ‘कान्छी’ अर्थात् दुर्गा पौडेललाई मनोनित गरिँदैछ भन्ने सुनिन्छ । जबकि वगउको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार भई हार व्यहोरेकी थिईन ।
नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा अनौठो चाहिँ आर्य-खस समूहका मान्छे (नेता-नेतृत्व !) हरु कतिसम्म निर्लज्ज हुन सक्ने रहेछन्…?! भन्ने हो । किनभने उनीहरुले उम्मेदवार उठाएका, बनाईएकाहरुमा मधेसबाट ढुंगानाहरु छन्, अपाङ्गताबाट अधिकारी र भट्टहरु छन् भने अल्पसंख्यकबाट पनि भट्ट र अरुहरु नै रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अन्यबाट पनि बोहोराहरु छन् । नेपालको राजनीतिमा मूलधार त उनीहरु (आर्य-खस) नै भई गए, त्यसमा विवाद गरिरहने कुरै भएन । खासमा आर्य-खसहरुको जनसंख्या भनेको नेपालको सम्पूणर् जनसंख्यामा केवल २९-३०’३१ प्रतिशत हो । तर यी आर्य-खसहरु सरकार, राजनीतिक दल, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक अंग, राजदूत, प्राध्यापन, राजनैतिक नियुक्ति आदिमा कम्तिमा ६५-६८ प्रतिशत र ९०-९२ देखि ९६-९७ म्म ओगटी रहेका छन् । यस्तो किन भयो ? भनी प्रश्न गर्ने हो भनेदेखि प्रश्न गर्नेले गरेको प्रश्न भुईँमा नखस्दै रेडीमेड जवाफ आई हाल्छ, ‘क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’ केही नबुभ्mनेहरुका लागि ‘क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’ भन्ने तत्कालै पाएको रेडीमेड जवाफलले अक्क नबक्क बनाई हाल्छ । त्यसपछि प्रश्न गर्नेले पनि सोच्छ, ‘ओहो हो त नि ! क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’ त्यसै हामीले समावेशीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणको कुरो गरेर मात्रै हुन्छ ? जब ठाऊँमा पुग्नु छ त आपूmसँग पनि क्षमता हुनु पर्यो, अनुभव त झनै हुनै पर्छ ?!’ जब क्षमता र अनुभव नै छैन भनेदेखि त्यस्ता मानुवाहरु जानुपर्ने ठाऊँमा गएर, पुग्नुपर्ने ठाऊँमा पुगेर पनि के गर्ने ? फगत मूर्तिवत भएर बस्ने ? हो त्यसैले गर्दा त हो नि मधेसबाट ढुंगानाहरु, अपाङ्गता भएकाबाट अधिकारी र भट्टहरु, अल्पसंख्यकबाट पनि भट्ट र अरुहरु नै जान्छन् भने सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले मनोनित गर्ने सिटमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूणर् योगदान गरेको व्यक्तिका रुपमा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी ‘कान्छी’ अर्थात् दुर्गा पौडेलहरु जान्छन् ।
हुनत अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस समूहका कामरेडहरुले यस्तो विचार (यो लेख पढेपछि) सुने, पढेपछि मलाई नै उल्टै ‘ अति जातिवादी, रेसिस्ट, साम्प्रदायीक र आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली सामज भाँड्न आँटेको, भँडुवाको आरोप लगाउन बेर छैन । अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस समूहका कामरेडहरु ? साथै ठूला दलका झोलेपोके, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडा र मालिकले अह्राए, खटाएको काम मात्रै खुरुखुर गर्ने नेपालका महिला, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, श्रमिक, वर्ग, मजदुर आदिका अगुवा तथा राजनीतिक दलका ठीकठीकैका नेता भनिनेहरुले पनि यो पक्तिकारलाई नै दोषी देख्ने छन् । तापनि नेपालका ठूला दलमा आवद्ध रहेका झोलेपोके, हनुमानेर लगाम लगाएको घोडासरह मालिकले जतातिर झड्कार्यो त्यतैतिर मात्रै दौडने र मालिकले जे अह्राए, खटाएको काम मात्रै खुरुखुर गर्ने महिला, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, श्रमिक, वर्ग, मजदुर आदिका अगुवा तथा राजनीतिक दलका ठीकठीकैका नेता भनिनेहरुले वास्तविकता नबुझेसम्म जताततै आर्य-खसहरुको त्यसमा पनि बाहुन समूहको र, बाहुन समूहको पनि अझ ‘दाहाल, ओली, नेपाल, शर्मा, कोइराला, भट्टराई, पौडेल, पोखरेलहरुको हालीमुहाली रहिरहने देखिन्छ । यो क्रम तबसम्म रहिरहने छ, जबसम्म ठूला दलमा रहेका झोलेपोके, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडाले जस्तै आपूmलाई चढ्ने मालिकले झड्कारेको दिशातर्पm मात्रै दौडने, आप्mनो मालिकले अह्राए, खटाएको काम मात्रै खुरुखुर गर्ने प्रवृद्धिका महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, श्रमिक, वर्ग, मजदुर आदिका अगुवा तथा राजनीतिक दलका ठीकठीकैका नेता, बुद्धिजीवी भनिनेहरुले आपूmनो लगाम हटाउन सक्दैनन्, खह्राए, खटाएको मात्रै नगरेर विवेकले देखेको कुरो…गर्दैनन् ।
खासमा नेपाल लगायत विकाशील र अल्पविकशित वा भनौं भर्खर-भर्खर विकासको गतिमा लम्कँदै गरेका देशरुहरुले आप्mनो देशमा थोरै संख्यामा जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जात, जाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रुपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरु, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा वर्ग, राज्यको विभिन्न अंग/निकायहरुमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदायहरु जो आजको २१ औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरुमा संलग्न अथवा भनौं संगठित हुन नसकेका जाजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न वाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिंग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, शारिरीक रुपमा भिन्न क्षमता भएकाहरु जस्तो कि लाटो, बुंगो, अन्धो, अपाङ्ग, बहिरो, कानो, सुस्त मनस्थिति, अटिज्म भएका, बौद्घिक अपाङ्गता भएका, डुँडो, खोरन्डो आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत-साधानको पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरुलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा सहभागी गराउने ? भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निणर्यहरु गरेर त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुुन र नियम बनाउने त्यसैको आधारमा नियमावली, विनियम, दफा, उपदफा, निर्देशिका, कार्यादेश आदि बनाएर अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग र समूहलाई राज्यको हरेक निकाय वा अंगमा समावेश गर्दै लग्नुपर्ने हो । राज्यले सकेसम्म देशका वास्तविक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग र समूहलाई राज्यको हरेक निकाय वा अंगमा समावेश गर्दै लग्नुपर्नेमा जहाँ पनि जेमा पनि राज्य पक्षकै मान्छेहरु अपाङ्ग बनेर हुन्छ कि, अल्पसंख्यक बनेर हुन्छ कि, मधेसी बनेर हुन्छ कि, सीमान्तकृत बनेर हुन्छ कि, पिछडिएको क्षेत्रको वासिन्दा बनेर हुन्छ कि, श्रमिक बनेर हुन्छ कि, मजदुर बनेर हुन्छ कि, जसरी जे बनेर हुन्छ, अवसर लिनलाई तयार हुन्छन् । यसरी हेर्दा आर्य-खस समूहका मान्छेहरु परिआएमा अवसर लिनका लागि लिंग परिवर्तन गरेर महिला वा तेस्रो लिंगी बन्न पनि तयार हुने संभावना देखिन्छ ।
