ब्ल्याक्क लिस्टको ‘गलगाँड’

  निनाम लोवात्ती
112 Shares

हुनत सन् २०१७ को अन्त्यमै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्राविधिक टोली आएर नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति समग्रमा ६८ प्रतिशत थियो । फेरि पनि पछिल्लो पटक सन् २०२२ अप्रिलमा नेपाल आएर आईकाओको प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनमा नेपाललाई ७०.१० नम्बर दिएको थियो । के भनिन्छ भने, विश्व हवाई उड्डयन क्षेत्रमा औसतमा हवाई सुरक्षास्थिति भनेको कम्तिमा ६० प्रतिशत हुनु पर्छ ।

आईकाओका प्राविधिक टोलीले नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाका विषयमा विस्तृ ढंगले अध्ययन गरी मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई युरोपियन युनियन मातहत रहेको देशको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले लागू गरेको भए ‘युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमै हटाई सक्नुपर्ने थियो । आज सन् २०२३ को लगभग अन्त्यमा आई पुग्दासम्म पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरुको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि लगातार रुपमा लगाउँदै आएको हवाई उडान माथिको कालो सूची अर्थात् प्रतिवन्ध हटाउनुको सट्टा कायमै राख्ने निर्णय हालै सुनाएको छ । हुन पनि पछिल्लो गत भदौमा ईयुको हवाई सुरक्षा एजेन्सी (ईसा÷आएसा) को एक टोली नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आएको थियो । सोही टोली नेपाली हवाई उडान र सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै ईयुले पुनः छ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ । गएको (सन् २०२३, मे २७ मा) छ महिना अघि पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरुको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले पुनः ६ महिनाका लागि २० वटा नेपाली हवाई कम्पनीका जहाजमाथि प्रतिवन्ध जारी राखेको थियो । खासमा के भनिन्छ भने युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरुको मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरु वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साप्mरान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरु नेपाली हवाई कम्पनीहरुलाई किनाउने भित्री मकसद रहेको देखिन्छ । नत्र त आइकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आप्mनो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरु नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग आगो भयो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सुरु गर्यो भने हालसम्म पनि यो क्रम जारी रहेको छ । जुन प्रतिवन्धको समय अवधिलाई ६, ६ महिना गर्दै थप्दै गर्छ । हुनत नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरु र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै होला पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरु जस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य एयरलाईन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाईन्स, सिम्रिकएयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) लगायतले आपूmले खरिद गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाजह एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनी लगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरुले बनाएको हवाईजहाजहरु किन्ने गरेको छ ।

तथापि युरोपिययन युनियन समबद्ध देशको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’लाई पछिल्लो पटक नयाँ निहुँ बनाउन सजिलो चाहिँ गत जनवरी दोस्रो हप्तामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यती एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटना भई दियो । हुनत सो दुर्घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो, छ । त्यसमा सवार ६८ जना यात्रु र चार जना क्रु मेम्बरहरुको ज्यान गएको थियो । त्यसैले अब साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? व्यापक रुपमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । तर खासमा कुरो त्यस्तो होइन भन्ने माथि एक प्रसंगमा उल्लेख गरेभैmँ विगतमा (आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा) नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गर्नु र ल्याउनु नै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरु र अमेरिकाले पनि ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै नेपाली हवाई जहाज कम्पनीहरु माथि प्रतिवन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो, हो । हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरु नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न भनी नेपाललाई संस्थागत रुपमै लबिङ गरेको थियो । बिडम्वना के भने युरोपियन र अमेरिकनहरु सित्तैमा केही नदिने ! तर तयो वेला चिनियाँ सरकारले दिएको छ वटा जहाजमध्ये एक मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दियो भने बाँकी रहेको चार वटा जहाज पनि सहुलियत दरको ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दियो ! त्यसपछि नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो । तर ती जहाजको हालत के छ ? थप लेखी रहन परेन ?!

पछिल्लोपटक गएको भदौ अन्तिममा आएको ईयुको अध्ययन टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको स्थलगत अवलोकन गरेर गएको थियो । सो टोलीले आप्mनो मुख्यालय (ब्रसेन्स) मा बुझाएको प्रतिवेदनको विर्मश गर्दै सुनुवाई गर्ने क्रममा गत कात्तिक २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बसेको बैठकले नेपाली हवाई उडानमाथि लगाएको प्रतिवन्ध अर्थात् कालो सूचीलाई कायमै राख्ने निर्ण गरेको छ । अचम्म के भने यस पटक चाहिँ ईयुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय अलग्गै र दैनिक कार्य गर्ने प्रशासनिक निकाय अलग्गै बनाउ अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई वटा छुट्टा छुट्टै निकाय बनाऊ भनी सुझाव दिएको छैन । जबकि विगतका हरेक प्रतिवन्ध घोषणामा नेपाल नागरिक उड्डडयन प्राधिकरणलाई अलगअलग निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने सुझाव अथवा भनौं अडान रहने गरेको थियो । यस पटक चाहिँ कूटनीतिक र व्यंग्यात्मक भाषामा ईयुले ‘…संरचना, कानुनी, प्रबन्ध, नियमनकारी कार्यहरु पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षामा ईयुले निरन्तर ढंगले आवश्यक सरसहयोग र सहकार्य गर्ने…!’ भनी प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यसरी हेर्दा ईयुले नेपाली आकाशमाथि लगाएकोे कालो सूचीको ‘गलगाँड’ तबसम्म नहट्ने देखिन्छ, जबसम्म नेपाली कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा नफसेर नेपाल सरकार आपैm अघि सरेर नेपाल नागरिक उड्डडयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र प्रशासनिक निकायका रुपमा अलगअलग निकाय बनाउँदैन वा बनाउन सक्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार