आजभोलि हरेक मानिसका लागि सामाजिक सञ्जाल नभई नहुने एक महत्वपूणर् ‘जिनिस’ भएको छ । केहीकेही व्यक्तिहरुलाई त सामाजिक सञ्जालको पहुँच बिना एक छिन पनि बस्न नसक्ने एडिक्सन नै भएको अवस्था पनि देखिन्छ । तर सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले सही ढंगले र सही काममा सामाजाकि सञ्जालको प्रयोग गर्नुभन्दा पनि आपूmलाई मन नपरेको व्यक्ति, संघ-संस्था, तिनका प्रमुख, राजनीतिक दल र तिनका नेता आदिलाई जताभावी गाली गलौज गर्ने काममा अत्यधिक रुपमा प्रयोग हुने क्रम बढेर गएको देखिन्छ ।
त्यसैले यो पंक्तिकारको विचारमा यसरी जताभावी सामाजिक संञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रमलाई रोक्ने एक अचूक उपाय भनेको एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिको सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खोल्न दिने, सो क्रममा उसको नागरिकता, पासपोर्ट, ड्राईभिङ लाईसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राख्नैपर्ने अनि एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिको सक्कली फोटा राख्नैपर्ने साथै एकाउन्ट खोल्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि सरकारले अब चाहिँ धेरथोर शुल्क-कर (ट्याक्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यक्ति वा संघ-संस्थाले एकभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल खोल्न चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संघ-संस्थाले जत्ति धेरै एकाउन्ट खोल्न चाहन्छ, उत्ति नै धेरै शुल्क-कर (ट्याक्स) लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐन, कानुन, नियम, विनियम, धारा, उपधारा, दफा, उपदफा, (क), (ख), (ग),…मै राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित नियमहरु पूरा नगरी एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालहरु जस्तो कि ईमेल, ईन्टरनेट, फेसबुक, भाइबर, स्न्याप च्याट, इन्स्ट्राग्राम, ट्रवीटर (एक्सं), मेसेन्जर, वी च्याटलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल खुल्दै, नखुल्ने व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्दा अहिलेको जस्तो जताभावी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरु जसरी लगामविहीन र छाडा भएका छन्, त्यो स्वतः कम हुने र आपैm नियन्त्रित हुने छन् कि । वास्तव ईमेल, ईन्टरनेट, फेसबुक, भाइबर, स्न्यापच्याट, इन्स्ट्राग्राम, ट्रवीटर (एक्स), मेसेन्जर वी च्याट लगायत सामाजिक सञ्जालको आगमन र बढ्दो प्रयोगसँगै आमसञ्चारका पूराना माध्यमहरु जस्तै कटुवाल प्रथा, आकाशवाणी (आवा) र हुलाकका माध्यमबाट हुने चिठीपत्रको जमानालाई लगभग विस्थापित गरिसकेको छ । जे भए तापनि आजको जमानामा परिवर्तनसँगै आएको फेसबुक, भाइबर, स्न्याप च्याट, इन्स्ट्राग्राम, ट्रवीटर (एक्स), मेसेन्जर वीच्याटलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालको महत्व बढेसँगै भौतिक दूरीका हिसावले धेरै टाढा रहेका मान्छेहरुलाई एकआपस्तमा सूचना दिने सञ्चार गर्नका लागि धेरै सजिलो माध्यम भएकोमा सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । तापनि सजालोसागै आएका अप्ठ्यारहरुलाई पनि निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । त्यसैले समाजमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रममा बढेको नकारात्मक असर र जोखिमलाई कसरी कम गर्ने वा…? सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नागरिक अगुवाहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हुनत यसै क्रममा विसं २०७७ माघ २७ मा बसेको तत्कालीन मन्त्रीपरिषदको बैठकले पनि ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७’ ल्याउने निणर्य गरेको थियो । तर तत्काल सो निर्देशिका आएन । आए पनि सायद कार्यन्ययनमा आएन । तर वर्तमान एमाओवादीको संयुक्त सरकारले सरकारले चाहिँ गएको बिहिबार २३ कात्तिक, २०८० का दिन मन्त्रिपरिषदद्धारा ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत’ गरेको भन्ने शीर्षकमा समाचार आएको छ । समाचारका आएका केही बुँदाहरु हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले
१,बेनामे वा छद्घमभेषी पहिचान (फेक आईडी) मार्पmत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) गर्न
२, बेनामे वा छद्घमभेषी पहिचान (फेक आईडी) मार्पmत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरुको विषयवस्तु विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी व्यक्त गर्न वा कल गर्न
३, कुनै समुदाय, जाजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वणर्, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा पैmलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्साउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न
४, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाहजस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न
५, अरुलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न स्पष्टीकरणः हेट स्पिच भन्नाले पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा पैmलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई शम्झनु पर्छ भनी सरकारले स्पष्टीकरण समेत थिएको छ ।
यी लगायत १९ बुँदा समेटेको छ सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिकमा । समाचार स्रोतः राजधानी दैनिक २०८९ कत्तिक २४ ।
जुन कुरोलाई हामीले राम्रो राम्रो कुरो मान्नुपर्ने हुन्छ । यति व्यवस्था लागू हुँदैमा सही ढंगले र चित्त नबुझेको कुनै पनि कुरो जस्तो कि ‘कुनै पनि व्यक्तिले लेखेको लेख, रचना, फिचर, ओबीच्युरी, समाचार, कुनै पनि व्यक्तिले भनेको भनाइ, भाषण, प्रकाशित गरेको तस्बिरहरु, भिडियोहरु, कुराकानी, अन्तर्वार्ता, विचार-मन्थन र विचार विमर्श आदिका सम्बन्धमा सही तरिकाले (कन्टेन्टमा गएर) चित्त नबुभेको कुरोमा कमेन्ट गर्न, बोल्न, लेख्न, प्रतिक्रिया दिन खासै वाधा पर्दैन, वाधा पर्ने देखिदैन । तर जसको ‘नियत नै खराब छ !’ उसका लागि चाहिँ व्यवधानकारी हुने नै भयो ?!
उता नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि बुँदागत रुपमा सरकारको ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका’ सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ
१, मन्त्रिपरिषदद्धारा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत, प्रहरीद्वारा आक्रामक कारबाही
२, निर्देशिकाअनुसा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुनुका साथै कार्यलय खोल्नुपर्ने
३, फेक आइडी बनाउन नहुने, निजी मामिलाका फोटा अनुमतिविना राख्न नपाइने भनी समाचार छापेको छ ।
तर यो पंक्तिकारको विचारमा सरकारले गरेको त्यति व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले सामाजिक संञ्जाल जताभावी प्रयोग नहोस् भन्नका लागि अभैm पनि तलका व्यवस्थाहरु थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
१, एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिने आप्mनो सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खोल्न पाउने ।
२, एकाउन्ट खोल्ने क्रममा नागरिकता, पासपोर्ट, ड्राईभिङ लाईसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राख्नैपर्ने
३, एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिले आप्mनो सक्कली फोटा अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने
४, सो नगरेसम्म एकाउन्ट नखुल्ने व्यवस्था गर्ने ।
५, साथै एकाउन्ट खोल्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि धेरथोर शुल्क-कर (ट्याक्स) लिने व्यवस्था गर्ने
६, कुनै पनि व्यक्ति वा संघ-संस्थाले एकभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल खोल्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्ति वा संघ-संस्थाले जत्ति धेरै एकाउन्ट खोल्न चाहन्छ, उत्ति नै धेरै शुल्क-कर (ट्याक्स) लिने व्यवस्था गर्ने । ७, सकेसम्मम एक व्यक्तिले एक मात्रै एकाउन्ट खोन पाउने
८, त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिको पिंmगर प्रिन्ट र आँखाको पनि स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने आदि ईत्यादि ।
