“मानवअधिकारको उल्ङ्घन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको सङ्घर्ष हुन गएको छ ।” -नेल्सन मण्डेला ।
विश्वकै लामो जेल जीवन बिताएका र, थोरै उदाहरणीय राजनेताहरु मध्येमा गनिएका स्वर्गीय नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको सङघर्ष हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको मर्मअनुसार र, उनीहरुको दैनिक जनजीवनमा व्यवहारिक रुपमै लागू गर्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा यहाँका शासक वर्गका मान्छेहरुले धार्मिक दंगा हुने ठोकुवा गर्छन्, आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली समाजमा द्घन्द पैmलने कुरो गर्छन् । त्यति मात्रै होइन, त्यसरी कुरो गर्ने/आवाज उठाउनेहरुलाई साम्प्रदायीक भन्छन्, जातिवादी देख्छन् त्यतिले नपुगेर अंग्रेजी भाषामा ‘रेसिस्ट’ समेत भन्छन् । अनि उनीहरु नै नेपालको एक मात्रै ‘सक्कली राष्ट्रवादी !’ भई टोपल्छन् । तर, जसरी नेपालमा विगत लामो समयदेखि एकल रुपमा हिन्दु धर्म, हिन्दु संस्कार, हिन्दु संस्कृतिहरु व्यवहारमै लादिए, लागू गरिए, तर, अब त्यसरी हुँदैन, किनभने देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र मात्रै नआएर ‘गणतन्त्र !’ समेत आई सकेको छ, त्यसैले अब आदिवासी जनजातिहरुले पनि आआप्mनो मूल्य र मान्यता र परम्पराअनुसार धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरु उनीहरुको दैनिक जीवनमा व्यववहारमै लागू गरौं, गछौं भन्दा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? कसरी आजसम्म मिलेर बसेको समाजमा द्घन्द पैmलिन्छ ? यसबारेमा वृहत ढंगले राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारवादी, मानवअधिकारकर्मी र, मानवअधिकारसँग सम्वद्घ संघ-संस्थाको अगुवा हौं भन्नेहरुले प्रस्ट्याएर लेख्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने देखिन्छ जुन कुरो उनीहरुले गरेका छैनन् । बरु उनीहरु -‘यो पनि इस्यु हो र ! आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली समाज भाँड्ने, साम्प्रदायीक, जातीवादी र रेसिस्ट कुरो पनि गर्ने ?’ भनी थर्काउने गर्छन् ।
नेपालको हकमा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु, जो पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरुले नै पनि जातीय स्वपचिानविहीनहरुले खोजिरहेको वा आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापनाका लागि गरीरहेको शंघर्षलाई नैतिक समर्थन गर्नुको सट्टा, होस्टेमा हैँसे गर्नुको सट्टा ‘फलानो … त अलग्गै जाति होइनन् नि, हामी जस्तै … जाति हो नि !, उनीहरुले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै … जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनेर गलत ढंगले हौवा फिँंजाएपछि जातीय स्वपहिचानका लागि लड्ने पहचिानविहीन समुदायहरुले नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यलयहरु, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरु, अन्य जातीय संघ-संस्थाहरु, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बधिन्त संस्था, आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयका साथै ‘आवाज विहीनहरुका पनि आवाज’ भनिएका मिडियाहरु, आइएनजिओ-एनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, कथित् मानवशास्त्री भनिनेहरु, समाजशास्त्री भनिनेहरु, भाषाविद भनिनेहरु, विद्घान भनिनेहरु, विषय विज्ञ भनिनेहरु, लोकल एनजिओहरु, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसँग (यिनीहरुलाई किन कथित् भनिएको हो भने, यदि उनीहरु साँच्चै मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विद्घान, विषय विज्ञ हुन् भने जातीय स्वपहिचानविहीनहरुका विषयमा पनि मुख खोल्न सक्नुपर्ने थियो । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्ने थियो ।) तर, आदिवासी जनजातिलगयात उत्पीडित समूह/वर्गले स्वपहिचानका लागि संघर्ष गरेको २१-२२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यता न उता भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।
हुन त पछिल्लोपटक केही मिडियाले नेपालमा जातीय स्वपहिचान पाउन बाँकी आदिवासी जनजातिहरु लगयात अन्य उत्पीडित समूह वा वर्गले उठाएको वा उठाउँदै आएको मुद्घालाई केही हदसम्म स्थान दिदै आएको देखिन्छ, केही मिडियाले थोरै भए पनि स्थान दिए जस्तो गर्दै छन् । तर, जातीय स्वपहिचानका लागि नेपालका धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरु लगयात उत्पीडित समूह वा वर्गले अझै पनि नेपाल सरकार, नेपालका अन्य जातीय संघ-संस्थाहरु, ‘आवाज विहीनहरुका पनि आवाज !’ भनिएका मिडियाहरु, आईएनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, मानवअधिकारवादीहरु, मानवशास्त्रीहरु, समाजशास्त्रीहरु, भाषाविदहरु (नेपालका धेरै जसो भाषाविद भनिनेहरु त आपैm कुहिरोका काग भएका छन् । जस्तो उदाहरणका लागि भन्नैपर्दा साँच्चै एक जाति ‘राई !’ को २८ वटा मातृभाषा हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसरी म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो मातृभाषा छ भनेर २८ मातृभाषामा खरररर … बोल्न सक्ने कुनै माइकालाल राई ! भेटेका छन् ?), विद्घानहरु, विषय विज्ञहरु, लोकल एनजिओहरु, स्वतन्त्र व्यक्तिहरु, खालि खाईजीबीका मात्रै चलाएर बसेका छन् !
त्यसैले त हाम्रो (जातीय स्वपहिचानविहीन) विषयमा नेपालका अन्य जातीय संघ-संस्थाहरु, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आईएनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, मानवअधिकारवादीहरु, मानवशास्त्रीहरु, समाजशास्त्रीहरु, भाषाविदहरुले ‘फलानो वा ढिस्कानो रिसाउला कि भनेर मात्रै, नत्र त तपाईंँहरुले उठाएको विषय एकदमै सही छ नि !’ भनेर अनौपचारिक भेटघाटमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रुपमै र विभिन्न फोरमहरुमै हाम्रा जायज मागहरुका बारेमा आवाज उठाई दिनु पर्यो भन्ने हो । किनभने, हामी ‘मान्छेको स्वरुप लिएको जनावर हौं !’ त्यसैले अवश्य नै साँच्चैको जनावर भन्दा हामी अलिक महत्वपूणर् छौं/हौं कि ! भन्ने लाग्छ ।
तापनि हाम्रो (राज्य र आईएनजिओ/एनजिओहरुले जातीय स्वपहिचानविहीन बनाएको) विषय वा मुद्धालाई “आवाजविहीनहरुका पनि आवाज !” भनिएको मिडियाहरुले समाचारको विषय नै नमान्ने गरेका छन्, लेख वा फिचरको विषय नै नहुने भन्ठान्छन् । कुनैकुनै पत्रपत्रिकाले समाचार छापीहाले पनि भित्री पेजको कुनाकानीमा थोरै स्थान दिएर छाप्ने गरेका छन् ।
तर, बाघ लोप हुन लागेको, अर्नाको संख्या बढेको, गैंडा खाडलमा खसेर मरेको, बाघको संख्या बढेको, भालुले मकै खाएको, चितुवाले बाख्रा मारेको, हिउँ चितुवालाई कलर लगाएको, सँुगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैँसीले जन्माएको पाडापाडीको जन्म दर्ता गरेको, सर्पले सेक्स गरेको, गाई भीरबाट लडाएको, गाईले चार वटा सिङ भएको बाछो पाएको, भैँसीले बाली खाएकोमा त्यो भैंँसी जेल परेको, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगयातले गाई-गोरु मारेर खाएको, त्यसवापत उनीहरु जेल परेको, उनीहरुले जरिवाना तिरेको, बाख्राको बीमा गरेको, सर्प समातिएको, हात्ती मरेको, नयाँ जातको चरा फेला परेको, गैंडा मरेको, गाई-भैँसीको बीमा गरेको, भँगेराले भँगेरीलाई …, ब्रिट्न स्पेयर्सको स्तनको साइज…, ब्रिट्नी स्पेयर्सले सन बाथ गरेको, ब्रिट्नी सपेयर्सले पार्टनरसँग … समयसम्म सेक्स गरेको !? आदि इत्यादि बारेचाहिंँ सकेसम्म पहिलो पृष्ठमा फोटोसहित समाचार छाप्ने गर्छन् ! नभए पनि ‘एङ्कर न्युज !’ बनाएर महत्वका साथ छाप्ने गरेको…। यसरी हेर्दा नेपाली मिडियाका लागि ‘नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका, उत्पीडित वर्ग-समूहहरु’ भन्दा गाई-गोरु, भैंसी, चरा, गैँडा, छेपारो, सर्प, हात्ती, सर्प, बाघ, सँुगुर, बाख्रा, अर्ना, चितुवा, भालु ब्रिट्नी सपेयर्सको स्तनको साइज, ब्रिट्नी स्पेयर्सले पार्टनरसँग सेक्स गरेको समय…आदि महत्वर्पूणर् हुने गरेको देखिन्छ !?
हो, यसो भनी रहँदा गोरखापत्र दैनिक, हिमालखबर, सौर्य दैनिक, हिमालय टाईम्स दैनिक लगायत केही पत्रपत्रिका र अनलाइनहरु प्रति भने केही हलसम्म अन्याय गरेको ठहर्न सक्छ ! किनभने, २०६२/२०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि गोरखापत्र दैनिकले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी आदि प्रति ध्यान दिएरै हुनु पर्छ, खास गरी आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा अलग्गै पृष्ठ छुट्याएर बहुभाषिक पृष्ठ नै उपलब्ध गराएको छ । तर, गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापनले बहुभाषिक पृष्ठको नाममा हाल जताभावी भई रहेको (बहुभाषाको नाममा जे पायो त्यही छापिएको देिखन्छ) ले गर्दा कुनकुन आधारमा गोरखापत्र दैनिकको बहुभाषिक पृष्ठमा लेख, रचना, फिचर, समाचार आदि छाप्ने ? एक कार्यदल बनाएर सो कार्यदलले बनाएको नीतिअनुसार बहुभाषिक पृष्ठमा सामग्री छाप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी निश्चित मापदण्ड वा भनौं कार्यनीत नबनाएसम्म गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठ स्थगित गर्नुपनर्ने देखिन्छ ।
हुनत्यसो त अन्य दैनिक पत्रिकाहरुले पनि केही न केही लेख रचनाहरु आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी आदिमा आधारित भएर लेख रचनाहरु छाप्ने गरेको थियो । अझ लगभग एक-डेढ वर्षअघि नयाँ पत्रिका दैनिक र अन्नपूणर् दैनिकले आप्mनो विशेषांक ‘झन् नयाँ’ र ‘फुर्सद’मा आदिवासी जनजातिहरुको भाषा/शब्द संग्रह र केही लोक कथाहरु केही अंकसम्म छापेको थियो । तर, त्यो पनि केकति कारणले हो, बन्द भई हाल्यो । हुन त कतिपय दैनिक पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा लेख रचना प्रमुखहरु सकेसम्म जातजाति, भाषाभाषी, समावेशीता, समानुपातिक समावेशी आदिका बारे (केही दैनिकले दलित लेखकको लेख र दलित विषयमा सामग्री छापिरहेको छ) मा लेख रचना, नआए हुन्थ्यो, कथंकदाचित आएको लेख रचना छापेपछि प्रतिक्रिा नआए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्छन् । कतिपय दैनिकले त आप्mनो पत्रिकामा छापिएको लेखप्रति असहमति जनाएर पठाएको प्रतिक्रिया नछापेको यो पंक्तिकार स्वयम्को अनुभव छ । बरु उनीहरुले पश्चगामी सोच भएका लेख रचनाहरु जस्तै संघीयता नै हुनु हुँदैन, संघीयता भए पनि भूगोलको आधारमा हुनु पर्छ भन्ने खालको लेख रचनाहरु, वा त्यस्तो आवाजहरुलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
