टुंगोमा नपुगेको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन

  निनाम लोवात्ती
126 Shares

निनाम लोवात्ती

विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटोमा जाने हो भने विश्वमा आदिवासीहरुले आफ्नो हक-अधिकारका लागि सन् १९१८-१९२० देखि नै आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आन्दोलनको आरोह-अवरोहको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै संक्षिप्त चर्चा गरिने छ । यसरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा भन्नु पर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको (अन्तरिम) चुनावी सरकारसमेत जोड्दा शेरबहादुर देउवा (शेबदे) को चौथो सरकार, जुन सरकार नेपाल राप्रपा, सदभावना आदि दलहरु मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर उनीहरुका लागि केही सुधारात्मक कामहरु गर्न (राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई पहिचान गरेर मान्यता दिएर उनीहरुलाई चारो छर्ने काम गरेको) खोजेको मान्न सकिन्छ । भनिन्छ, तत्कालीन अन्तरिम सरकारका सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा प्रश्न गर्दा हचुवा ढंगले ‘नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु चार-पाँचहजार जति होलान् !’ भनी जवाफ दिएका थिए रे ।

जे भए तापनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा २०५२/०५३ मा गठित कार्यदलले त्यो बेला ६१ जातिलाई जनजाति मा सचीकृत गर्न कन्ययो भुलवस छुटाएका वा जानाजान छुटाइएका जातिहरु मध्ये कुलुङलगायत जातिहरुले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सुचीकृत गर । किनभने हामीसँग पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिले आदिवासी जनजाति हुनका लागि तोकेको आधारहरु प्रशस्त छन् ।’ भनेर २०५७/२०५८ देखि आन्दोलन गर्ने क्रममा संयोगवस २०६२ ताका तत्कालीन महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (शेबदे) लाई असक्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैले लिएपछि राजा पनि आफै, प्रधानमन्त्री पनि आफै भए । स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भए अनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएका थिए । उनको पालामा पनि सूचीकणरको कुरो उठाएका थिए, सूचीकरण हुनबाट छुटेका जाकिा अगुवाहरुले । तर अर्को पक्षका मान्छेहरुले ‘कुलुङहरु राजालाई जात माग्न गए, राजावादी भए !’ भनी आक्षेप लगाए, जनतामा भ्रम र हौवा फिँजाए । तर उनीहरु त्यति धेरै क्रान्तिकारी थिए, राजावादी थिएनन् भने किन ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदाका बखत प्रतिष्ठानबाट हटेनन् ? किन आदिवासी सूचीबाट कथित् राई जातिलाई हटाएनन् ? भन्ने सम्बन्मा चाहिँ कहिल्यै पनि जवाफ दिएनन्, जवाफ दिन पर्छ भन्ने ठानेनन् ।

हनु पनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो । यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरुले विभिन्न खालखण्डमा आ-आफ्नो मातृभाषा, संस्कार-संस्कृति, रहन-सहन आदिका लागि आन्दोलन गरेको र, आ-आफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । खैर, यो विषयमा कुनै बेला अलग्गै चर्चा गरौंला ।

जब खासगरी सन् १८ औं शताब्दीको अन्त र १९ औं शताब्दीको सुरु भयो, तब युरोपीय देशहरुले औद्योगिक क्रान्ति सुरु गरे । त्यसका लागि खानी र मानिसको आवश्यक्ता पर्ने नै भयो । तर, सुरुमा खानीमा काम गर्ने मान्छेहरु बाहिरबाट आएका आप्रवासीभन्दा पनि सदियौंदेखि खानी क्षेत्रमै/खानीसँंगै -खानीको वरिपरि) बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरु थिए । त्यसैले उनीहरुलाई नै काममा लगाइयो । तर, त्यसरी वृहत रुपमा स्वीकार्नुको सट्टा नेपालका ठूला भनिएका मिडिया, ठूलै भनिने राजनैतिक पार्टीका नेताहरु र, नेपालका खाँट्टी र असली बुद्धीजीवीहरुले भनाउँदाहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालको ‘आदिवासी जनजाति’ भनी स्वीकार गर्नुको सट्टा सबैलाई गोलमटोल रुपमा ‘स्थानीय वासिन्दा स्थानीय वासिन्दा’ भने झैं त्यो बेला खानीमा काम गर्ने मजदुरहरु प्रायः सबै आदिवासीहरु थिए । जो परापूर्वकालदेखि नै स्थानीय रुपमा बस्दै आएका वासिन्दाहरु थिए । उनीहरुले कम ज्याला, कम खाना, कम आराम तर, धेरै कामका विरुद्घ सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै र आवाज उठाउ“दै आएका थिए । यसैक्रममा सन् १९१९ मा अन्र्ताष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो ।

यसरी श्रम संगठन गठन भए तापनि सुरुमा आदिवासी जनजातिलाई हकहितलाई मात्रै ध्यान दिने भन्दा पनि समग्र श्रमिकहरुको हकहितको काम नै गर्यो । तर सन् १९५२ देखि भने ल्याटिन अमेरिकाको खानीमा काम गर्ने इन्डियन आदिवासीहरुले आदिवासी जनजातिल सम्बन्धी अलग्गै कार्यक्रमकनो नेतृत्व गरे । त्यसको असर स्वरुप सन् १९५३ मा आदिवासी जनजातिहरुको कामको प्रकृति र अवस्थाबारे अध्ययन गरेर विश्व समुदायसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेर विश्स समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । फलतः सन् १९५७ मा विश्वका आदिवासी र कबिला अवस्थामै रहेका जातिहरुको सुरक्षा र एकीकरणका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १०७ नम्बर ल्याएइको थियो । जसलाई नेपालको छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका २७ राष्ट्रले उक्त सन्धिलाई पारित गरेको छ । हालसम्म पनि १९ वटा देशहरुले त्यही सन्धिलाई नै मान्यता दिएको छ । जुन सन्धिले आदिवासी जनजातिहरुको विविधतालार्ई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई एकीकरण अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न जोड दिन्छ । वास्तवमा यो अभिसन्धि नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति सरह अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएर पनि कारणवश राईकरणको मारमा पर्न वाध्य भएका कुलुङ लगायत अन्य किराती जातिहरु जो छन्, तिनीहरुलाई अझै पनि कथित् ‘राई’ जातिमा गाभ्न अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेर सोहीअनुसार कदम चाल्दै आएको राईयोयोखा नामक एनजिओ समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर-२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर-३२८ ०४९/०५०) को सोचसँग ठ्याक्कै मिल्न आउँछ ।

नेपालले विक्रम संवत् २०६४ भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पारित गरेको थियो भने उक्त महासन्धिलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर पातिर गरियोस्, तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पेश गर्ने माननीय थिए, विजय सुब्बा । तर, उनै विजय सुब्बा संघीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन एमालेमा कुनै तात्विक भिन्नता र अन्तर नदेखेर (पूर्व एमाले हाल नेकपा) मै फर्के । त्यस्तै उक्त महासन्धिलाई समर्थन गर्ने माननीयहरुमा रोमी गौचन थकाली र प्रकाशबहादर गुरुङ नेपाली कांग्रेसका सभासद र नवराज सुवेदी राजमोका सभासद थिए । नेपाल सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट पारित मात्रै गरेन, तत्कालै राजपत्रमा निकालेर नेपालको ऐन कानुन सरह मान्यता पनि दियो । तर अचम्म के भने हालसम्म पनि उक्त महासन्धिले व्यवहारिक रुपमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा काम गरेको छैन ?! जस्तै उक्त महासन्धि नम्बर-१६९ संग बाझिने नेपालका ऐन कानुनहरु स्वतः निष्कृय वा खारेज हुन्छ । तर अझै पनि नेपालका आदिवासी जाजातिहरुले उक्त महासन्धि अनुसार कति र कुनकुन समुदायको हितमा काम गर्न/गराउन सक्यो ? वा सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा हालसम्म के के गर्यो ? भनी फेहरिस्त बनाउने हो भने सायदै औलामा गन्न सकिने उपलब्धीहरु फेला पर्ला ?! नेपालको बिडम्वना नै के छ भने, ऐन कानुन, नियम, विनियम आदि त देखाउनलाई न बनाउने हो कार्यन्ययन किन गर्नु पर्यो ? त्यही भएर नै होला, नेपालमा २०६४ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पारित भएको भए तापनि उक्त महासन्धिले व्याख्या गरेअनुसार अनि नेपाल सरकारले गठन गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा दुई (क) ले बोलेको आधारअनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन चाहने आदिवासी जनजातिहरुलाई अझै पनि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको छैन । यो भन्दा ठलो बिडम्वना के हुन सक्छ ?

सन्सारभरिकै आदिवासी जनजातिहरुको समस्याहरुलाई उजागर गर्नु पर्ने महसुस गरेर सन् १९९०, डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर (प्रस्ताव नम्बर ४५/१६४) सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस’को रुपमा मनाउने निणर्य गरेको थियो । नेपालमा भने यो दिवसका बारेमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरुले थाहा नपाउँदै बित्यो । विश्वकै अधिकांस आदिवासीहरुले थाहा नपाउदै सन् १९९३ को आदिवासी दिवस सकिएपछि आदिवासी जनजातिको मागअनुसार पुनः ‘१९९५/२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक’ मनाउने निणर्य गरियो । सो विश्व आदिवासी दशकका बारेमा समेत नेपाल लगायत कतिपय देशका आदिवासी जनजातिहरुले थाहा/पत्तो पाएनन् !? फेरि विश्वको आदिवासी जनजातिको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, जंगल, जल, जमीन, वातावरणीय विनास आदि जस्ता सवालहरुलाई निरन्तरता दिन भनी सन् २००५/२०१४ लाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गर्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार