413 पटक हेरिएको 
जीवनभरीको भोगाई र मनभित्रको अध्यारोलाई एकछिन बालेको दियोले दीर्घकालीन उज्यालो र न्यानोपन दिन्छ या दिदैन त्यो त भविष्यको कुरा हो तर मेरो बाबा खै? मेरो श्रीमान् खै? मेरो दाजुभाइ खै? मेरो आफन्त खै? जस्ता प्रश्न सहित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १३ औं अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा, सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा आफ्नो प्रियजन बेपत्ता पारिएका समुदायका व्यक्तिहरुले मैनबत्ती बालेर आफ्नो प्रियजन खोजी गरेको दृष्यले आज कलम चलाउन उत्प्रेरणा जगायो ।
काठमाडौंको त्यो घुँइचो सडकको एक कुनामा मनमा हजारौ पिडा बोकेर बाहिर आशामुखी मुद्रामा विगतका दिनमाआफ्ना परिवार सदस्यसँग विछोडिएको पल सम्झदै विलौना कहदै चिसो भुँइमा लस्करै १३२५+? लेखिएको दियो धिपधिपाइ रहेको थियो । साँझको समय दियो बालेर न्यायखोजी रहदाँ केही क्षण काठमाडौं उज्यालो र न्यानो त भएको थियो तर पीडितका ती चित्कार र आस उज्यालो र न्यानोपनमा परिणत हुने कहिले हो कुन्नि??? द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका पीडितहरुलाई न्यायदिने निकायहरु नै बेपत्ता भइदिँदा अब त बाँकी रहेको झिनो आससँगै पीडितहरुको सास जान लागिसक्यो… भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार, आफन्तजनहरु आफ्नो प्रियजनहरु आउने बाटो उज्यालो बनाइदिदैं दीपप्रज्वलन गरिरहेको भीडमा म पनि रुमलिदै पुगेर धेरै जनाआशावादी व्यक्तिहरुसँग भलाकुसारी गर्न पाए, जसले आशाको दीप सधै बोकेर १७ वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो प्रियहरुलाई खोजिरहनु भएको छ । वास्तविकतामा जो व्यक्तिहरुको संयमता, धैर्यता र आशावादीभ एर १७ औं बसन्त पार गरिरहँदा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट न्यायको मागगरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले आज, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सार्वजनिक स्थलमा दीप बाल्नु भएको छ । पुछिएका सिन्दुर, गुमाएकाअभिभावक, सन्तान र आफन्तहरुको कि सास कि त लास भन्ने आशाको दीप त प्रत्येक सेकेन्ड बलिरहेकै छ नि ! तर खै न्याय?
वास्तवमा जबरजस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकार उल्लघंन हो । यस्ता कार्यबाट सिर्जित असुरक्षा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा व्यक्तिका आफन्तमा मात्र सिमित नभई समग्र समुदाय र समाजलाई पनि असर पार्दछ । यस सन्दर्भमा सन् २०१० को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो संकल्प ६५/२०९ अन्तर्गत विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बृद्धि भएको पक्राउ, हिरासत र अपहरण सहित बलपूर्वक वा अनैच्छिक बेपत्ता पार्ने घटना सन्दर्भमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै, सन् २०११ देखि लागु हुने गरी हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको छ र उक्त घोषणा पश्चात विभिन्न देशहरुले यो दिवस मनाउँदै आइरहेको छ र नेपाल पनि दिवस मनाउने कार्यमा पछि परेको छैन ।
विडम्बना दिवस, दिवसमा सिमित छ भन्ने कुरा काठमाडौंको कहिले सडकको पेटी त कहिले जिल्ला प्रशासन र न्यायलयको प्रागंणहरुमा दैनिकी जसो संक्रमणकालीन न्यायका लागि धर्ना, अनसन र सहयोगको याचना गरिरहनु भएको छ । नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै राज्य र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र उक्त सम्झौताको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को व्यवस्था भएको छ । उक्त ऐनमा आधारित रही संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहस्को छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई संयत्रको पनि गठन भयो । तर विडम्बना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिए भन्दा फरक तरिकाले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानवअधिकारको उल्लघंनमा समेत आम माफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस र सल्लाह, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनमा भएका आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जस्ता प्रावधानहरु संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सरकारले फैसला उल्टाउन सर्वोच्चलाई निवेदन दिएपछि अदालतले वि.स. २०७७ बैशाख १५ गते निवेदन अस्वीकार गरेको थियो र अझै पनि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।
विगततिर फर्कर हेर्ने हो भने आयोगहरु गठन भएको ८ वर्ष वितेको छ र यी दुवै आयोगको तथ्याकं अनुसार सन् २०१४ सम्ममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६०,२९८ र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा ३,०९३ उजुरीहरु दर्ता भएका थिए । सन् २०२० मार्चमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले २,५०६ जनाको सुची प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्यांकमा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस र ८२१ उजुरी विचाराधीन रहेको अवस्था सार्वजनिक छ । बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन रहनु र ऐन संशोधनको काम अगाडि नबढ्नु भनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका हजारौं परिवारहरु आफ्ना बेपत्ता प्रियजन, सन्तानहरुको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउने आसमा न्यायको माग गरी दिवसको अवसरमा बालेका दीपहरु तेल सकेसँगै निभेर जानु जस्तै हो ।
नेपालमा बेपत्ता पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पहिलो पटक नेपाली घरेलु कानुनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ (५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपागंता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । यसै गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ राज्यका नीति (ख) (२) मा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने (ख) (३) मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति (१)मा न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा राज्यले परिवारको स्थापना, बालबालिकाको हेरचार र शिक्षाको लागि सम्भव भएसम्म व्यापक सुरक्षा तथा सहायता दिनुपर्ने दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ६ माप्रत्येक व्यक्तिलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा जीवनको अधिकार रहेको र सो अधिकार कानूनद्वारा संरक्षण हुने प्रत्याभूति दिइएको छ । सो धारामा उल्लेखित जीवनको अधिकार भन्ने व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जीवनको अधिकार जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन नसक्ने सर्वोच्च अधिकार हो भनी व्याख्या गरेको अवस्था छ । यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुदाँ नं. ५.२.३ मादुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सुचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर हजारौं ६० दिनहरुआए अनि गए तर पीडितहरुले त्यो ६० दिनको पर्खाइमा छ जसले सम्झौताको बुदाँलाई सार्थकता दिन्छ ।
यस वर्षको दिवसले पक्कै पनि जो कोही र जुनसुकै बेला, जहाँ सुकैबाट चाहे द्वन्द्वको समयमा वा अन्य जुनसुकै समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति वा पीडितहरुको तथा निजको आफन्तजन वा परिवारलाई आत्मसम्मान सहितको सत्यतथ्य, न्याय र परिपुरणका व्यवस्था गरी बेपत्ता पारिरएका व्यक्ति वा पीडितहरुलाई परिवारिक र सामाजिक न्यायको अनुभुति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण हुनेछ । हजारौं दीपले आज काठमाडौंको सडकलाई उज्यालो र न्यानोपन दिएझैं पीडित व्यक्ति वा परिवारको जीवनमा उज्यालो र न्यानोपन मिल्नेछ । विधिको शासनको पालना गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापनाका लागि उचित वातावरण निर्माण हुनेछ । । फेरि फेरि दियो बालेर काठमाडौमा न्याय खोजाइ हुन हुुँदैन । दिगो विकासका लागि शान्ति आवश्यक छ । मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन आवश्यक छ ।
