नेपालको आदिवासी आन्दोलनः २९ औं विश्व आदिवासी दिवस

  निनाम लोवात्ती
140 Shares

निनाम लोवात्ती

हुनत औपचारिक रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउनुअघि हाम्रा पिता-पूर्खाहरुले कयांै पटक राज्य अथवा भनौं सरकारले आपूmहरुका विरुद्ध गरेको विभेद, अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा विद्रोह गरेका थिए, आवाज उठाएका थिए, आन्दोलन गरेका थिए । जस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका हकमा हेर्दा पनि सर्व प्रथम इस्वी सन् १७७० मा पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बु जातिका अगुवाहरुले राज्यले आपूm र आप्mनो जातिका विरुद्ध गरेको अन्याय र अत्याचार विरुद्ध पहिलो पटक सशक्त रुपमा विद्रोह गरेका थिए । तथ्यांक स्रोतः डाक्टर हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताब, जुन किताब ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’ ले प्रकाशित गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले राज्यले आपूm र आप्mनो जातिका विरुद्ध गरेको अन्याय र अत्याचार विरुद्ध सशक्त रुपमा विद्रोह गरेको लगभग दुई सय २४ वर्षपछि बल्ल संयुक्त राष्यट्र संघले हरेक वर्षको अगष्ट सन् १९९३ मा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने निणर्य गरेको थियो । अहिले त त्यसरी ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन थालेको पनि २९ औं पटक हुँदे छ । अर्थात् यही साउन २४ गते २८ वर्ष पूरा भएर २९ वर्ष पुग्दैछ भने यसपटक ‘विश्व आदिवासी दिवस’ को नारा ‘-आत्मनिणर्यको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक युवा’ तय गरिएको छ ।

उता विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटो हेर्ने हो भने विश्वमा आदिवासीहरुले आप्mनो हक-अधिकारका लागि सन् १९२३ देखि मात्रै आधिकारिक रुपमा आन्दोलन सुरु गरेको हो । सन् १९२३ मा क्यानडाका इरोकी आदिवासीभित्रका कयुगा मुखिया (प्रमुख) देशकाहेले इरोकीका ६ वटा राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व गरेर जेनेभामा लिग अफ नेसन्समा इरोकी र क्यानडाबीच भएको विवादका बारेमा कुरो उठाएर आदिवासीका लागि पहिलो पटक आवाज उठाएका थिए । यता नेपालका आदिवासीका बारेमा भन्नु पर्दा श्री ५ अर्थात् शाह राजा र श्री ३ अर्थात् राणा शासन कालदेखि नै सरकारका विभिन्न नीतिका विरुद्घ विद्रोह र आन्दोलन गरेका थिए भन्ने त माथि एक प्रसंगमा लेखिएकै छ । साथै ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पनि नेपालका केही आदिवासी मूलका नेता तथा अगुवाहरुले राज्यले अपनाएको असमावेशी राजनीति, एकल भाषा, एकल धार्मिक, एकल संस्कृति आदि नीतिका विरुद्घ सशक्त ढंगले आवाज उठाएका थिए, विद्रोह गरेका थिए ।

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको विसं २०४७ मा बनेको संविधानले भने नेपालका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा केही खुकुलो र नरम नीति अपनाएको खुकुलो व्यवसथा गरेको थियो । भनिन्छ, तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा भट्टराई स्वयम संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा ‘नेपालका आदिवासी’का बारेमा नेपालमा रहेका आदिवासीहरुको (संख्या र उनीहरुको आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक अवस्थाका बारेमा) प्रश्न उठेको थियो, प्रश्न गरिएको थियो अरे ?! तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले अत्यन्तै हचुवा ढंगले ‘नेपालमा चार-पाँचहजार जति “आदिवासी” होलान् !’ भनी जवाफ दिएका थिए रे भन्ने भनाइ रहेको छ ।

तापनि शेरबहादुर देउवाको चौथो सरकार, जुन सरकार नेपाल राप्रपा, सदभावना आदि दलहरु मिलेर बनेको संयुक्त सरकारले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५२/०५३ (सन् १९९६) मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदललाई सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा दिएको थियो । कार्यदलले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा र प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै ६१ वटा जातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी सूची पनि पेश गर्यो । तर तत्काल प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा संसदबाट पास हुन सकेन । अतः समिति िगठन आदेशद्घारा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी जनजाति विकास समिति गठन गरियो । त्यो बेला ६१ जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गरेको भए तापनि भुलवस छुटेका वा जानाजान छुटाइएका जातिमध्ये कुलुङ लगायत जातिहरुले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सुचीकृत गर भनेर विसं २०५७/२०५८ देखि आन्दोलन गर्ने, जनवाकलत गर्ने बहस र पैरवीहरु गर्ने क्रम जारी रह्यो ।

विस २०६१-०६२ ताका अचानक राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैले लिए । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र ‘राजा पनि प्रधानमन्त्री’ पनि भए । प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ अनुसार प्रधानमन्त्री नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भए । राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएसँगै सूचीकरणको मुद्धालाई सम्बोधन गरियोस् भनी राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ सूचीकरण हुनबाट छुटेका जातिहरुलाई सूचीकृत गरियोस् भनी आप्mनो माग पुर्याउने प्रयास गर्यो । तर अर्को पक्षले हामी (कुलुङ) लाई राजा कहाँ जात माग्न गए ! भन्ने अर्थहीन फत्तुर लगाए । किन अर्थहीन हो भने यदि उनीहरु त्यति क्रान्तिकारी थिए भने जब राजा ज्ञानेन्द्र ‘राजा पनि प्रधानमन्त्री’ भए, तब जाति सूचीबाट तुरुन्तै हट्नुपर्ने थियो । तर उनीहरु हटेका थिएनन्, हटेनन् ।

नेपाल लगायत विश्वका २३ देशले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ अनुमोदन गरेका छन् । नेपालले विसं २०६४ भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पारित गरेको थियो भने उक्त महासन्धिलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर पारित गरियोस् भनी तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पेश गर्ने काम माननीय सांसद विजय सुब्बाले गरेका थिए भने उक्त महासन्धिलाई समर्थन गर्ने माननीय सांसदहरुमा रोमी गौचन थकाली, प्रकाशबहादर गुरुङ र नवराज सुवेदी रहेका थिए । नेपाल सरकारले आईएलओ महासन्धि नम्बर-१६९ तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट पारित मात्रै गरेन, तत्कालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर नेपालको कानुनसरह मान्यता दियो । तर अचम्म के छ भने हालसम्म पनि उक्त महासन्धिले व्यवहारिक रुपमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ पारित भएको लगभग १६ वर्ष भई सकेको भए तापनि उक्त महासन्धिअनुसार नेपालका कतिपय आदिवासी जनजातिहरु आदिवासी जनजातिको सूचीमा सतमेत सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । जबकि प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ को दफा दुई (क) मा पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन चाहिने आधारहरु स्पष्टसँग तोकिएको छ । तापनि ‘कुलुङ’ लगायत धेरै आदिवासी जनजातिहरुलाई अझसम्म सरकारले आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गरेको छैन ।

हुन पनि विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिहरुको समस्याहरुलाई उजागर गर्नुपर्ने महसुस गरेर सन् १९९०, डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर (प्रस्ताव नम्बर ४५/१६४) सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस’को रुपमा मनाउने निणर्य गर्यो । नेपालमा चाहिँ यो दिवसका बारेमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरुले थाहा नपाउँदै बित्यो । विश्वभरिका आदिवासीहरुको मागअनुसार ‘१९९५/२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक’ मनाउने निणर्य गर्यो । विश्व आदिवासी दशकका बारेमा समेत नेपाल लगायत कतिपय देशका आदिवासीले थाहा/पत्तो पाएनन् !? फलतः विश्वको आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, जंगल, जल, जमीन, वातावरणीय विनास आदि जस्ता सवालहरु उठान गर्न र निरन्तरता दिन भनी सन् २००५/२०१४ लाई ‘दोस्रो विश्व आदिवासी दशक’ घोषणा गर्यो ।

तर नेपालका आदिवासीका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि एकसय चार वर्षे अन्धकारमय राणा शासन र तीस वर्षे पञ्चायती निरंकुश शासनको जाँतो मुनि पिल्सिएका, राज्यद्घारा सिर्जित विभिन्न दमन र उत्पीडन सहेर बसेका र, लामो समयसम्म भूमि अधिकार, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार आदिबाट दमित भएर बस्नु परेको, शिक्षा र चेतनामा पनि धेरै पछि परेको अवस्था थियो । हुन पनि विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि मात्रै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले केही राहत महसुस गर्न थाले भने विसं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि त सरकारले नै राज्यद्घारा विभिन्न समयमा, विभिन्न बहानामा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नीति अनुसार विभिन्न कार्यनीति, विकासे ऐन, कानुन, नियम, विनियम कार्यादेश ल्याएर कार्यन्ययनमा ल्यायो । यसरी हेर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सो कदम पहिले सरकारले नै नेपालका आदिवासी जनजातिमाथि दलेको ‘नुन-चुक’को दुःखाई कम गर्न वा भनौ पहिलेदेखि बसेको ‘घाऊको टाटा मेट्न’ मल्हम-पट्टी गर्ने दिशातर्पm धेर-थोर पाइला चालेको मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै कार्यक्रम मध्ये एक थियो ‘-नेपालका यो यो आदिवासी जनजातिहरु नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनी मान्यता दिने काम र सोहीअनुसार उनीहरुलाई देशको विकास प्रक्रियामा सहभागिता गराउनका ‘जनजाति विकास समिति गठन ।’ त्यसैको वृहद रुप विसं २०५८ मा बनेको ‘प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ ।’ २०५४ ६१ जतिको सूची र २०५८ को ५९ जाति सूचीको तत्कालै धेरै जातिहरुले असुन्तष्टि जनाएका थिए । सुनुवाई नभएपछि उनीहरुले सशक्त आन्दोलन समेत गरे । फ जनजातिलाई लतः धेरै लामो समयपछि नेपाल सरकारले विसं २०६५ सालमा समाजशास्त्री प्राडा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा पुनः उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई २०६६ मा आफ्नो अध्ययन तथा सूची परिमार्जन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सो प्रतिवेदनअनुसार अभैm पनि सरकारले काम गरेको छैन । बरु गुरुङको प्रतिवेदनमा परेको २५ वटा नयाँ जातिमध्ये राना थारु सुटुक्कै (केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा) सूचीकृत भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार