347 पटक हेरिएको 
कुरो गत जेठ १९ गते १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम चरणको नतिजा सार्वजनिक भएपछिको हो । १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि केही जातिका अगुवा हामी मात्रै हौं, नेपालमा जति पनि जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह रहेका छन् तिनका ठेकेदार हामी हौं, त्यसैले हामीले जे भन्यो त्यही हुनु पर्छ, मान्नु पर्छ नत्र अभने… भनेर राज्य, राज्य संञ्चालनमा रहेका निकाय र राज्यका अबयवहरु हामीले जता डोहोर्यायो त्यतै डोहोरिन पर्छ ! भन्ने आशय राख्ने केही मुठ्ठीभर मानिसहरुको नीद हराम भएको छ, मन्थिङ्गल रन्थनिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उनीहरुमा निक्कै ठूलो छटपटी र बेचैन पनि सुरु भएको छ । त्यसरी नीद हराम हुनेमा, मन्थिङ्गल रन्थनिनेमा, ठूलो छटपटी र बेचैन हुनेमा मुख्यतया कथित् राई जातिको नाममा खोलिएको एक गैर सरकारी संस्थाका हर्ताकर्ताहरु रहेका छन् । जुन संस्थाको नाम ‘राई यायोक्खा’ हो भने उनीहरुको संस्था दर्ता नम्बर ‘समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर/सकदनं.-२६५६, काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यलय-काजिप्रका रजिस्टर्ड नम्बर-३२८/०४९/०५०) रहेको छ ।
हुन पनि राई यायोक्खाका प्रमुख हर्ताकर्ताहरुले आप्mनो जमातसहित अन्य केही संस्थाका अगुवाहरुलाई अघि सारेर, ‘पपेट’ बनाएर जेठ २० गतेका दिन हल्लाखल्ला गर्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । उक्त पत्रकार सममेलनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (रातका) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबारे असहमति जनाउँदै घोर विरोध गरे । खास गरेर राई जातिका अगुवाहरुको ‘अर्जुन दृष्टि !’ सुरुदेखि नै किराती महाजातिभित्रका आठपहरिया, कुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, याम्फुलगायत अन्य किराती जातिहरुको अलग्गै जातिगत तथ्यांक नआवोस् भन्नेमा रहेको थियो । हुनत कतिपय मानिसहरुले राई लेख्दा, भन्दा असली “तालुकदार-जिम्मावाल राई !” जस्तै ठूलो मान्छे होइन्छ, भईन्छ कि ?! भनेर पनि जसलाई ऊ वेला असली अर्थात् “तालुकदार-जिम्मावाल राई !”हरुले ‘रैती’ वा ‘ढाक्रे’ भनेर सम्बोधन गर्थे, ती रैती वा ढाक्रेहरुले पनि आप्mनो नामको पछाडि राई लेख्न, भन्न थाले, त्यसपछि किरातीहरु राई जातिका रुपमा स्थापित हुन थाले, चिनिन थाले । तर त्यसरी विगतमा राई जाति भनेर चिनिने जातिहरुमध्ये विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणना र २०७८ को १२ आं राष्ट्रिय जनगणनामा आठपहरिया, कुलुङ, चािम्लङ, बान्तावा, मेवाहाङ, याम्फु, बाहिङलगायत १२ वटा किराती जातिको अलग्गै जातिगत तथ्यांक आएको छ ।
त्यसैले जसरी कथित् राई जातिका अगुवा हौं भन्नेहरु र अन्य केही जातिका ठेकेदार हामी मात्रै हौं भन्नेहरुले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (रातका) ले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकको विरोध गरेका छन्, त्यो विरोधको न त तुक छ, न त तथ्यसंगत नै छ । किनभने तथ्यांक ऐन-२०७९ अनुसार ‘कुन समुदाय वा जाति हो ?’ भन्ने सम्बन्धमा हरेक गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघर गएर खटिएका जनगणकलाई घर मुली वा घरका कुनै सदस्यले बताएको वा टिपाएको आधारमा परिक्षण गरेर तथ्यांक प्रशोधन गर्ने र प्रकाशित गर्ने अधिकार, काम र कर्तव्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई) रहेको छ । अझ त्यसमा पनि कथित् राई जातिका अगुवा हौं भन्नेहरु र अन्य केही जातिका ठेकेदार हामी मात्रै हौं भन्नेहरुले हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (रातका) ऊ वेलाको केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा पटकपटक गएर अनुनय, विनय गर्ने त्यति गर्दा पनि दाल गल्ने नदेखेपछि हुल-हुज्जत गर्ने, धाकधम्की दिनेसम्मका कामहरु भए । त्यसपछि तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अति नै भो ! भनी विज्ञ भनिनेहरुलाई जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । त्यसैले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकको विरोध गर्नुको तुक नै छैन ।
हुन पनि १२ औं राष्ट्रिय जनगाणनाको अन्तिम पटकको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि कतिसम्म भएको देखियो भने संविधानमै व्यवस्था गरेर संवैधानिक रुपमा गठन गरिएको ‘आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ)’ र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहने गरी गठन भएको (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत रहेको) ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आउराप्र)’ ले समेत कथित् राई जातिको नाममा खुलेको गैर सरकारी संस्थाका अगुवा हौं भन्नेहरुले कान फुकेको र थर्काएको आधारमा आदिवासी जनजाति आयोगले समेत केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलयले सार्वजनिक गरेको जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आकिा विरुद्ध आप्mनो संवैधानिक सीमा रेखा र काम, कर्तव्य आदि के हो भन्ने ? भुलेर विष वमन गर्यो । अर्थात् ‘केतका’ले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथयांकको विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । जबकि आयोगका माननीय अध्यक्ष ज्यु उपाध्यक्ष ज्यु वा कार्यकारी निर्देशक ज्यु, कार्य समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्य ज्युहरु, विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका सदस्य ज्युहरु, एवम् स्वयम् आयोगका उच्च तहका कर्मचारीहरुले समेत आयोग कुन उदेश्यले गठन भएको हो ? सो सम्बन्धमा ठण्डा दिमागले सोच-विचार गरेर, छलफल र बहस गरेर वा विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर मात्रै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकको विरुद्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने, नगर्ने ? निणर्य लिनुपथ्र्थो । यसरी हेर्दा हाम्रो देश नेपालमा संवैधानिक रुपमा गठन भएका आयोगहरु नै राजनीतक दलको भातृ संगठन जस्तो हुनु अथवा कुनै अमूक जात वा जाति, धार्मिक समूह वा…को नाममा खुलेको एनजिओको अह्रौटे र भरौटेका रुपमा रहनु अझ भएन धेरै कडा शब्दमा भन्नु पर्दा दास वा कमारो बन्नु र सोहीअनुसार मालिकले अहा्रए, खटाएको काम गर्नु गर्ने हो भने जनताले आप्mनो रगत, पसिना बगाएर र मिहिनेत गरेर कमाएर तिरेको करबाट चल्ने यस्ता संवैधानिक आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड आदि तुरुन्तै खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
खासमा आयोग र प्रतिष्ठान दुवैले त्यसरी आ-आप्mनो हैसियत, मर्यादा, काम, कर्तव्य आदि बिर्सेर कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठन अथवा शुभेच्छुक संस्थाले जस्तो अन्धाधुन्द रुपमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (रातका) ले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो, त्यसरी आयोग र प्रतिष्ठानले आप्mनो काम, संवैधानिक हैसियत, काम, कर्तव्य र दूरगामी प्रभाव नहेरी कुनै राजनैतिक दलको भातृ संगठनले जस्तो पे्रस विज्ञप्ति जारी गरेर असहमति दर्ज गर्यो, त्यो काम ठीक भएन भन्ने भनाइ र चर्चा भित्रभित्रै चलिरहेको छ । किनभने संवैधानिक रुपमा गठन गरिएको आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ) र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी गठन भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आउराप्र) समग्र नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हकहितमा काम गर्ने हो । त्यो पनि संविधान, ऐन, कानुन, नियम, विनियम, उपनियम, दफा, उपदफा, कार्वविधि, कार्यादेश आदिमा व्यवस्था भएअनुसार । त्यसरी हेर्दा निश्चय नै संवैधानिक रुपमा गठन गरिएको आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ), तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी गठन भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आउराप्र) ले एउटा जातीय संघ, संगठन वा कुनै छुट्टै रुची भएको संघ-संस्थाले जस्तो हत्त न पत्त कुनै व्यक्ति विशेष वा एनजिओका हर्ताकर्ताहरुले कान फुकेको भरमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (रातका) ले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकको जसरी विरोध गरेको छ, त्यसबारेमा व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले संवैधानिक रुपमा गठन गरेको कुनै पनि आदिवासी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, केन्द्रलगायतले फेरि पनि एउटा जातीय संघ, संस्था वा कुनै छुट्टै रुची भएको संघ-संस्था, व्यक्ति विशेष, एनजिओ, तिनका हर्ताकर्ताहरुले जस्तो वक्तव्य निकालेर विरोध नगरुन्, सचेत होऊन् ।
लगभग एक महिना लगाएर अर्बौ-अर्ब नेपाली जनताले तिरको रकम खर्च गरेर र, लाखौं मानव पुँजी खर्च गरेर गाउँगाउँ, टोलटोलबाट गणकले सार्वभौम जनता अर्थात् घर मुली वा घरका कुनै सदस्यले बताएको वा टिपाएको आधारमा परिक्षण गरेर तथ्यांक प्रकाशित गर्ने अधिकार र काम राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई) को हुँदाहँुदै कुनै एनजिओले यसो गर, उसो नगर नत्र भने…?! भनी गरेको अह्रनखटन धम्कीअनुसार हुन्छ ? सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरो नेपालमै हुन्छ ! धन्य पो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (रातका) ले राई यायोक्खा नामक एनजिओले यसो गर, उसो नगर भनी गरेको अह्रनखटनअनुसार गरेन छ । दोहोर्याएर भन्नु पर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय (तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) ले गाउँगाउँ, टोलटोलमा खटाएको गणकले संकलन गरेर ल्याएको तथ्यांकलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नु नेपाली सार्वभौम जनताप्रतिको उसको इमान्दारिता हो । त्यसो त राई जातिका अगुवा हौं भन्नेसहित मगर, थारु, शेर्पा, गुरुङ, तामाङ आदि जातिका ‘महिसा !’हरुले पनि तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) मा पटक-पटक धाएर विसं २० ५८ मा सूचीकृत भएका ५९ जातिवाहेक अरु नयाँ जातिहरुको तथ्यांक आउनै नहुने भनी धेरै पटक धाएका थिए । तर ऊ वेला पनि राईकरणमा परेका १२ वटा किराती जातिहरुको अलग्गै जातिगत तथ्यांक आएो थियो भने विसं २०७८ को १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा पनि आएको छ । स्मरण रहोस्, पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कुलुङ जातिको जनसंख्या ३३ हजार ३८८ रहेको छ भने कुलुङ भाषाका वक्ता संख्या ३७ हजार ९१२ रहेको छ । त्यस्तै आप्mनो पूख्यौंली भाषा ‘कुलुङ’ हो भनी लेख्नेको संख्या ४० हजार ४७९ रहेको छ ।
