349 पटक हेरिएको 
प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय सेवा जनताको अपेक्षा हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न तहहरुको जिम्मेवारी संविधानतः किटान गरिेएको छ । संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई जनताका आधारभूत अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनुसार खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कार्य विभाजन केन्द्र र स्थानीय निकायहरुको साझा कार्यको रुपमा रहेका थिए भने, हालको संघीय संविधानले पनि यसलाई केन्द्र देखि स्थानीय सरकार सम्मको जिम्मेवारीमा पारेको छ ।
बि.सं. २०१३ मा पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा संगै खानेपानी क्षेत्रले यथोचित प्राथमिकता पाउन शुरू गर्यो । तर बि.सं. २०२९ मा खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग स्थापना नहुन्जेल सम्म यो क्षेत्र नहर बिभाग मातहत राखिएको थियो। खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग त्यतिबेला जलश्रोत मन्त्रालय मातहत नै राखिएको थियो। मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको योजना तर्जुमा, निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतको जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यान्वयन निकाय हो भने मन्त्रालय क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यकारी निकाय हो । मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका अलावा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको निर्माण एवम सेवा प्रवाहका लागि बोर्डहरु, खानेपानी संस्थान, समितिहरु, आयोजना निर्देशनालय र महशुल निर्धारण तथा नियमनका लागि एक आयोग रहेको छ ।
यसै गरि इलाम सदरमुकामको इलामबजार क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रहरुमा करिव अढाई दशक भन्दा अगाडिबाट इलाम नगरपालिकाले नै पाईप लाईनको माध्यमवाट पानीको लाईनहरु विस्तार गर्दै स्थानिय वासिन्दाहरुलाई खानेपानीको दुखम्,सुख्म आपुर्ती गर्दै आई रहेको थियो । वि.सं.२०६२/०६३ को परिवर्तन पश्चात जिल्ला बाहिर र जिल्लाका अन्य पालिकाहरुवाट सदरमुकाम केन्द्रित वसोवास गर्ने प्रचलन बड्यो सदरमुकाम क्षेत्र भन्दा बाहिरका बासिन्दाहरुले शैक्षिक क्षेत्र नराम्रो संग खस्केको र स्थानिय स्तरमा वालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन सक्ने आशंखा गरि आफ्ना वालवालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि ग्रामिण भेगवाट सदरमुकाम केन्द्रित हुनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजित भएको भन्दै इलाम बजार आसपासमा बसोवास गर्ने प्रचलन ह्रवातै बड्यो जो संगै इलाम नगरपालिकामा खानेपानिको थप अभाव महशुस हुन थाल्यो । यस्तै गरेर सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यलयहरु,सुरक्षा निकायका कार्यलयहरु पनि सदरमुकाममा नै बडि हुनेहुँदा इलाम नगरपालिका लगायत इलामका उपझोक्ताहरु समेतले पानिको आपुर्ति कसरी सहज,सरल र पर्याप्त गर्ने भन्ने बहसहरु चलाउन थाले यसै क्रममाःछिमेकी जिल्लाका शहरी क्षेत्र लगायतमा एशियाली विकास बैंकहरुले सहयोग गरि उपभोक्ता समेतको लागतमा ठुला योजनाहरु,साना शहरी खानेपानि तथा सरसफाई आयोजना पनि संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वस्त भए पश्चात इलाम सदरमुकाममा रहेका खाने पानि संग सम्बन्धित भिन्न सरोकारवालाहरुले सन् २०१६ वाट नेपाल सरकार खानेपानी आपूर्ति मन्त्रालय,ढल निकास सहित ए.डि.वि.सँग प्रस्तावहरु राख्ने क्रम सँगै सन् २०१८मा नेपाल सरकार खाने पानि मन्त्रालय मातहतवाट इलाम नगरपालिका सहित देशका २० विभिन्न पालिकाहरुकालागि साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको सन् २०१८ देखि सन् २०२३ सम्ममा कार्यन्वय गरिसक्ने प्रस्ताव सहित सम्झौता एशियाली विकास बैंक सँग भयो । फलस्वरुप आयोजना संचालनको प्रक्रिया वमोजिम क्षेत्रिय आयोजना ब्यवस्थापन (तेस्रो साना शहरी खाने पानि तथा सरसफाई आयोजना) तथा इलाम नगरपालिका मार्फत आम-उपभोक्ताहरुवाट एक उपभोक्ता समिति गठन गरियो र नगरपालिका स्तरिय खानेपानि उप-परियोजना उपभोक्ता समिति,आयोजना ब्यवस्थापन कार्यलय यस्का मुख्य कार्यन्वयन कर्ता रहेका छन् र हाल कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा यो उप-परियोजना रहेको छ । यस्को मस्यौदा दस्तावेज अनुसार ए.डि.वि. को ७० प्रतिशत,भिन्न श्रोत,नगरकोष,अनुदानवाट २५ प्रतिशत र उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत गरि कुल लागत जुटाई उप-परियोजनाको मुख्य उदेश्य अनुरुप दिर्घकालिन,स्वस्थकर पानि उपभोक्ताहरुमा आपुर्ति सँगै यस क्षेत्रको संस्थागत र सामुदायीक क्षमता बलियो,गुणस्तर बनाउनु मुख्य उपलब्धि रहेको विश्वासमा ए.डि.वि.ले ७० प्रतिशत लगानिलाई अगाडि बडाएको हो ।
यस आयोजनाको दस्तावेज लागत लगायत प्राविधिक कार्यहरुलाई संक्षेपमा निम्नानुसार राखेको पाइन्छ ।
उपपरियोजनाको दस्तावेज अनुसार मुख्य आर.भि.टि.टंकीहरुको संख्या र रहने स्थान
आयोजनाको मुहानमा बनाइने संरचनाहरुको स्टकचरःडिजाईन
इलाम खानेपानी आयोजनाका लागि सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेका चार वटा खोलाको मुहानबाट पानी ल्याइने भएता पनि हाल दुईवटा(साविक) मुहानहरुवाट पानि संचालनमा छ । वेला वखत पानि संचालनमा अवरोधहरु पनि भई रहेको छ । यस आयोजना सम्पन्न गर्न ठेक्का मार्फत निर्माण ब्यवसायीले कार्य गरिरहेका छन् ।
समुदाय स्तर (पानि उपभोक्ता)ले राखेका जिज्ञासाहरुः
- यो आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र कार्य सम्पादन गर्दा भएका कमिकमजोरी हरुलाई सुधारर्दै आयोजना सम्पन्न गरिने कुरा ठेक्केद्धार कम्पिनीले भनिरहँदा सविकको धाराहरुको मिटर र पाईपलाई काटी नयाँ मिटर जडान गरि नगरपालिकाले शुल्क असुल्न किन हतार गरेको ? सविककै मिटर र पाईप लाईनवाट शुल्क लिने र नयाँ आयोजना सम्पन्न पश्चात निर्माण कम्पनीले यो आयोजना सम्पन्न गरि उपभोक्ता समतिलाई जिम्मा लगाएपछि मात्र उपभोक्ता समितिले आम उपभोक्ताहरुको भेला गरि लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहित हिसाव किताव सार्वजनिक गरि सोहि भेलाले यो खानेपानि संचालन उपभोक्ता समितिले गर्ने वा नगरपालिकाले गर्ने भन्ने सभावाट र्निणय गरि अगाडि बडाउँदा थप प्रभावकारी हुने थिए न र ?
- कर र्तिनु नागरीकहरुको कर्तब्य हो भने स्थानिय पालिकाले समुदायमा सेवा नै नदिई कर असुल्नु अपराध पनि हो । जस्तैः इ.न.पा.७ नविन प्रगति टोलमा स्थानिय फोहोरहरुको ब्यवस्थापन टोल वासिहरुले आफै गर्ने गरेका छन् सड्ने फोहोरको मल बनाउने वा जनवारलाई चारोमा दिने भने न्युन रुपमा संकलनहुने नसड्ने फोहोरलाई बोरा खरिद गरि रोडहेड सम्म बोकेर ट्याक्टरमा राख्ने वा सजावटका सामाग्रिहरु बनाउने गर्दछन् तर नगरपालिकाले पानिको विल संगै यस क्षेत्रमा रु.१३० देखि १५० सम्म सरसफाई वा फोहोर कर असुली रहेको छ भने यस क्षेत्रमा न त फोहोरको ट्याक्टर नै आउँछ,न त कर्मचारी नै । यस्तै गरेर यो फोहोर ब्यवस्थापन कर को सहि सदुपयोगितामा पनि शंखा उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कुनै समुहलाई फोहोर ब्यवस्थापनको नाममा मासिक एक लाख सम्म भुक्तानी दिने गरेको तर उक्त समुले मासिक रुपमा फोहोर प्रशोधनबाट विक्रि गरि नगरपालिकालाई कति रकम बुझाउँदैछ भन्ने प्रश्नहरु समुदाय स्तरमा छरिएर जिज्ञासाका रुपमा रहेका छन् ।
यस्ता आयोजनाहरु पटक पटक एकै क्षेत्रमा ल्याउन वा पार्न नसकिने हुँदा हामि सम्पूणर् इलाम वासि तथा आयोजना सँग सम्बन्धित निकायहरुले नमुना योग्य काम गरि आयोजना सम्पन्न गराउन पहल गर्नु पर्दछ । देखिएका कमिकमजोरी हरुलाई सुधार्न सुझाउने वा सहयोग गर्ने गर्नु पर्दछ । यस लेखमा समेत दिगो,दरिलो र पारदर्शी विकासको रुपमा यो इलाम साना शहरीकरण खानेपानि तथा सरसफाई आयोजना ले पनि छुट्टै पहिचान बनाउने शुभेछा राखिएको छ ।
