नेपालमा हरेक दश-दश वर्षमा जनगणना गरिँदैन आएको छ । पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ भएको थियो । जनगणनाले दिगो विकास, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यक सूचकहरुका लागि सूचना प्रबाह गर्दछ । जनगणनामा प्रत्येक घरधुरीमा बसोबास गरिरहेका सबै व्यक्तिहरुका नाम, थर, जात/जाति भाषा, धर्म, उमेर, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, जन्म, मृत्यू, पेशा, व्यवसाय आदि विवरणहरु संकलन गरिन्छ । विभिन्न जात/जाति, भाषाभाषी, वर्ग, समुदायहरुका तथ्यांक देखिने हुँदा जनगणनाप्रति आम जनमानसमा चासो रहने गर्दछ । यसै श्रिङ्खलामा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पन्न भएको पनि १ बर्ष नाघिसकेको अवस्था छ । तर अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई/विलम्ब हुन पुगेको छ । गत भदौ, असोजमा प्रकाशन हुने भनिएको नतिजा तोकिएको समयमा प्रकाशन हुन सकेन । त्यसपछि संघ र प्रदेशको चुनावलाई प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै झन् पछाडि धकेलियो । पौष महिनामा प्रकाशन हुने भनिएको अन्तिम नतिजा पुनः एक्काशी रोकिएको छ । यसरी जनगणनाको नतिजा रोकिनुमा विभिन्न जात/जाति, भाषाभाषी, धर्म, वर्ग, समुदायहरुबाट विभागमा निवेदन परेकाले हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । परन्तु, यी र यस्ता मामलामा तथ्यांक विभाग अलमलमा पर्नु न्यायोचित होइन । संकलन भएका विविरणलाई जस्ताकातस्तै प्रकाशन गर्नेतर्फ अग्रसर हुुुनु पर्दछ । विवादित विषय जटिल भए त्यसमा छानवीन गरि निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । जनगणनाको अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई हुनाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, तहलाई नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न असहज हुन्छ । जसले गर्दा राज्यलाई २०७८ को तथ्यांक आवश्यक पर्दछ ।
यहाँ जनगणना २०७८ को विवादित विषय बारे केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिन्छ । विवादित विषयमध्ये एक २०६८ को जनगणनामा छुट्टै जातिको रुमा आएका किराती जातिहरुका तथ्यांकलाई लिन सकिन्छ । जस्तै ः कुलुङ, बाहिङ, बान्तवा, खालिङ, मेवाहाङ, याम्फू, साम्पाङ, लोहोरुङ आदि । यी जातिहरुका जातिय कोड, मातृभाषाका कोडसहित तथ्यांक आइसकेको अवस्था छ । जुन नतिजाले आफ्नो अस्तित्वसहित, आफ्नै मौलिक स्वपहिचान चाहने किराती जाति, वर्ग, समुदायहरुलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको पाइन्छ । तर चेतनाको अभावले यिनीहरुको जनसंख्या थोरै मात्रमा देखिन्न आएको छ, स्वाभाविक हो । कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत कम जनसंख्या भएको समुदायलाई नेपाल सरकारले अल्पसंख्याक जातिको सूचीमा राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा यी सूचीउन्मुख १२ जाति किरातीहरुलाई पनि नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा समावेश गरेको छ । २०६८ भन्दा पहिलेका जनगणनामा यी १२ जाति किरातीहरुका तथ्यांक राईमै गाभिदै आएका थिए । त्यसरी राईमा गाभिएको तथ्यांकमा उनीहरुको अस्तित्व एवं मौलिक पहिचान खुल्दैन थे । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत विकास र समृद्धिका लागि आफ्नै समुदायको तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । जुनकुरा यी १२ किराती जातिका मानिसहरुले क्रमिक रुपमा बुझ्दै आइरहेको समेत पाइन्छ । तर यिनै जाति, वर्ग, समुदायहरुका तथ्यांकलाई लिएर ‘किरात राई यायोक्खा’ नामक एक गैरसरकारी संस्थालाई भने टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । उक्त संस्थाले २०६८ को जनगणनामा आएका कुलुङ, बाहिङ, बान्तवा, मेवाहाङ, खालिङ, याम्फू, लोहोरुङ लगायत १२ किराती जातिका तथ्यांकलाई फेरिपनि राईमै गाभ्ने दुष्प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ । जसले कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, खालिङ, याम्फू, लोहोरुङ, साम्पाङ, आठपहरिया लगायत जातिलाई राईकै थर होभनि भ्रम समेत फैल्याउँदै आइरहेको छ । राई यायोक्खाको यी र त्यस्ता गलत क्रृयाकलापप्रति १२ किराती जातिहरुको छाता संस्था ‘आदिवासी किरात महासंघ, नेपाल’ ले विभिन्न चरणमा आपत्ति जनाउँदै आइरहेको अवस्था छ । यदि सांच्चिकै राई जाति भएको भए तथ्यांकमा ती १२ किराती विविधता कसरी आयो ? अध्ययनको विषय बनेको छ । नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस्ता विवादलाई वैज्ञनिक ढंगबाट तथ्य प्रमाणको आधारमा टुंग्याउने काम गरिनु पर्दछ । भनिन्छ ‘भाषा बाँचे, जाति बाँच्छ’ । परन्तु, कुलुङ, बाहिङ, बान्तवा, मेवाहाङ, खालिङ साम्पाङ, याम्फू लगायत किरातीहरुको भाषा बाँचेको छ, ‘जाति र थर’ दुवैको पहिचान खुल्न सकिरहेको छैन । सुन्दा अलि अनौठो लागेपनि वास्तविकता यही हो । जस्तै ः बाहुनले आफ्नो (जात) बाहुन भने जस्तो राई जाति हो भन्ने आधार भेटिँदैन । बाहुनले आफ्नो (थर) शर्मा, अधिकारी भने जस्तो राईको थर, उपथर केही पनि हुँदैन । किनभने राई, मुखिया, सुब्बा, खरिदार पद, पदवी मात्रै हो । यस मामलामा सरोकारवाला सबै प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । किरात विविधताका अवस्था यति नाजुक हुँदाहुँदै पनि किरात राई यायोक्खा र त्यही संस्था वरिपरि खाइखेली हिड्ने अवसरवादी राई सांसदहरु, राई डाक्टरहरु, राई बुद्धिजीबीहरु, राई लेखकहरु, राई पत्रकारहरुले राई पद, पदवीलाई नै जाति हो भन्दै एकोकोरो रटान लाउँदै आइरहेका छन् । त्यसरी राई ‘शिर्षक’ मा हालीमुहाली गर्न पल्केका तिनै राई बुद्धिजीबीहरुले कुलुङ, बाहिङ, खालिङ, मेवाहाङ, याम्फू, साम्पाङ लगायत १२ जाति किरातीहरुका तथ्यांकलाई जबर्जस्ती राईमा गाभ्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु धाइरहेको बुझिन्छ । यसो गरिनुमा एउटै कारण छ, राई संख्यामा राज गर्ने । हो, यही कारण राई बुद्धिजीबीहरुले राईको संख्या घटाउन चाहँदैनन् । घटाओस् पनि कसरी, राई संख्यामै राजनीतिक खेतीपाती चल्दै आइरहेको छ । राई संख्यामै पटक-पटक सांसद, मन्त्री खान पल्केकाहरु छन् । त्यसरी संख्याको राजनीतिले गर्दा २२ भन्दा माथि किराती जाति, वर्ग, समुदायहरुका पहिचान ओझेलमा परेको अवस्था छ । जसले उनीहरुका मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कार, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, विकास लगायतमा बाधा ब्यवधानहरु खडा गरिएका छन् । राज्यको स्रोत/साधनको पहँुचबाट पूणर्ः वञ्चित गरिएको छ । यसरी राई शिर्षकमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दै आइरहेका राई बुद्धिजीवीहरुले कमजोरी किराती जाति, वर्ग, समुदायहरुलाई ‘सेण्डिकेट’ लगाइएको अवस्था छ ।
‘राई’ शब्द बारे इतिहासकार राजेश गौतम, के.थापा मगर लेख्छन्- “किरातीहरूका संरचना ध्वस्त पारी, किराती प्रमुखहरू हटाइए र तिनीहरूका ठाउँमा ‘राई’ नियुक्त गरिए । पृथ्वीनारायण शाहले किरात भूमिलाई नेपालमा मिलाएपछि राई शब्दको प्रयोग हुन थालेको हो । किरात क्षेत्रमा राई, सुब्बा, मुखिया र देवान पद प्रदान गरी उनीहरूलाई किपट भूमिको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।” (ट्रइबल इथ्नोग्राफी अफ नेपाल, पृष्ठ १५५ र १५६) । राईको भाषा, संस्कार, संस्कृति, वंशावली, इतिहासिक भमिूको ठेगान नहुनुले पनि माथिका भनाइमा सत्यता पाइन्छ । परन्तु, ‘राई’ शिर्षकमा राई अगुवाहरुले आफ्नै समुदायका वास्तविक स्वपहिचानलाई समेत धुलोमा मिलाउने काम गर्दै छन् । जसमा भाषाशास्त्री डा. तारामणी राई देखि प्रा.डा. नोवलकिशोर राईसम्मको धारणा एउटै रहेको पाइन्छ । तिनै राई विज्ञहरुप्रति यो पंक्तिकारको प्रश्न छ – भाषा, संस्कार, संस्कृति, वंशावली, इतिहास, भूमि, सभ्यता समेतको ठेगान नभएको अस्तित्वविहिन ‘रार्ई’ शब्दलाई जाति हो भन्ने आधार के ? जस्तै, मगरको मगर भाषा, लिम्बूको लिम्बू भाषा, गुरुङको गुरुङ भाषा, थारुको थारु भाषा भए जस्तो राईको अलग्गै मातृभाषा देखाउन किन सकिँदेन ? राई बुद्धिजिबीहरुलाई विगतमा पनि यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु गरिएका छन् । तर प्रश्नको उत्तर दिनुको साटो उल्टै शक्तिको दूरुप्रयोग गर्दै कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, साम्पाङ, लोहोरुङ, याम्फू लगायत १२ किराती जातिहरुका पहिचान र अस्तित्वनै नष्ट गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।
राईधारी दानवरुपी, निर्जीव मशानहरुले १२ जाति किराती फूलबारीमा स्थापित भएका तथ्यांकलाई शक्तिको आडमा राईमा गाभ्नु अपराध हो, जाति हत्या हो । यदि त्यस्तो अवस्था सृजना गरिए २०६८ र २०७८ को जनगणना कुलुङ लगायत १२ जाति किरातीहरुका लागि अचित्यहिन् हुनेछ । यस्तो अवस्थामा कानुनी संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । केही गरि पार नलागे आगामी २०८८ को जनगणनामा ती बाह्रै जाति किरातीहरुले आफ्नो तथ्यांक टिपाउने छैनन् । यसमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (साविक ः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग), साथै राई संख्याको आडमा खाइखेली आइरहेका अवसरवादी राईहरुले समय छँदै विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
‘राई’ शब्द राजाबाट उत्पन्न भएको हो । खम्बूवानमा गोर्खा अधिपत्यपछि पृथ्वीनारायण शाहबाट खम्बू प्रमुखहरुलाई दिइएको ‘राय’ उपाधिलाई गोर्खालीहरुले ‘रार्ई’ मा परिवर्तन गरेका थिए । (कुमार प्रधान, द गोर्खा कन्क्वेष्ट्स्, पृष्ठ-५२) । ‘राय’ शब्द राजा शब्दको अपभ्रंश हो र राई शब्द राय शब्दकै अपभ्रंश देखिन आउँछ ।’ (शिवकुमार श्रेष्ठ, लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन, धनकुटा, श्रीमती गंगादेवी श्रेष्ठ, २०४२, पृष्ठ-९१) यसरी इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका वास्तवविक तथ्यलाई राई बुद्धिजीबीहरुले आफ्नो स्वार्थकै लागि लुकाउँदै/छिपाउँदै आइरहेका छन् । परन्तु, राई पद, पदवीलाई जातिकारण गर्नका लागि उनीहरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि तम्तयार भएको देख्न पाइन्छ । राई बुद्धिजीबीहरु ले २०७८ को जनगणनामा पनि आफूअनूकुल जातिमा राई लेखौं भन्दै देशव्यापी प्रचारप्रसार गरेका थिए । यसरी जनमानसमा गलत सूचना प्रचारप्रसार गरेर हत्केलाले सूर्यलाई कहिलेसम्म छेक्ने हुन् ? चासोको विषय बनेको छ । अर्को चमात्कारि कुरा के हो भने राई यायोक्खाले राईहरुको भाषिक समूह ? कहिले २८ भाषिक राईहरु भन्छन्, कहिले २६ भाषिक राईहरु भन्छन् । यहाँ भन्दा अर्को भ्रम के हुन सक्छ ! किनभने एक जाति वा एक समुदायको दर्जनौ मातृभाषा हुनै सक्दैन । अर्को महत्वपूणर् कुरा २६ देखि २८ मातृभाषी दाबी गर्ने राई जातको वास्तवमा एकै मातृभाषा पनि भेट्न सकिँदैन । कुरो प्रष्टै छ । जतिसुकै जालेझेल गरेपनि बुझ्नलाई गाह्रो छैन । यसरी आफ्नो दानापानीका लागि अरुका पहिचान, अरुका अस्तित्वमाथि प्रहार गर्न मिल्छ ? आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरुको अधिकार हनन् भएको हेक्का नहुने राई बुद्धिजिबीहरु कस्ता बुद्धिजिबी हुन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । त्यसकारण कोही कसैले राईको भाषाविज्ञ हुँ भन्छ भन्ने ती मानिस ठग हो भनि बुझ्नु पर्दछ । यस मामलामा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (साविक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) ले सूचीउन्मुख जातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति, वंशावली, इतिहास आदिका बारेमा छलफलका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई नै सहभागिता गराउन जरुरी देखिन्छ । आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ र किरात राई यायोक्खाका राई पदवीधारीहरुले माथिका १२ किराती जातिहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । उनीहरु त सूचिकरणका प्रमुख बाधकहरु हुन् । जसले ‘हामी राई जात हौ, फूट्नु हुँदैन’ भन्दै लाखौं कमजोरी किराती वर्ग, समुदायहरुलाई दमन गर्दै आइरहेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को परिच्छेद-१ (क) अनुसार “आदिवासी /जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्दछ”, भनिएको छ । तर एउटै मापदण्ड नपुग्ने ‘राई’ कसरी सूचिकृत भयो ? राई पदवीलाई जाति बनाएर कसको भाषा सूचिकृत गरियो ? स्वाभाविक चासोको विषय बनेको छ ।
