हुनत राज्यले पनि आप्mना नागरिकका लागि व्यवहारमा खासै केही नगरे तापनि नेपालको संविधान-२०७२ को भाग-३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म अनेकौं हकहरु संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३३ वटा धारामा नागरिकका अनेक खाले हकहरुको व्यवस्था गरिउको छ ती मध्ये केही यस्ता छन् । १, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक । २, स्वतन्त्रताको हक । ३, समानताको हक ४, सञ्चारको हक । ५, न्याय सम्बन्धी हक । ६ अपराध पीडितको हक । ७, यातनाविरुद्घको हक । ८, निवारक नजरबन्द विरुद्घको हक । ९, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्घको हक । १०, सम्पत्तिको हक । ११, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक । १२, सूचनाको हक । १३, गोपनीयताको हक । १४, शोषण विरुद्घको हक । १५, स्वच्छ वातावरणको हक । १६, शिक्षा सम्बन्धी हक । १७ भाषा तथा संस्कृतिको हक । १८, रोजगारीको हक । १९, श्रमको हक । २०, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक । २१, खाद्य सम्बन्धी हक । २२, आवासको हक । २३, महिलाको हक । २४, बालबालिकाको हक । २५, दलितको हक । २६, जेष्ठ नागरिकको हक । २७, सामाजिक न्यायको हक । २९ सामाजिक सुरक्षाको हक । ३०, उपभोक्तको हक । ३१, देश निकाला विरुद्घको हक । ३२, संवैधानिक उपचारको हक व्यवस्था गरिउको छ । अझ माथिका ती हकहरुमा पनि उपधारा र दफा (क), (ख), (ग), (घ),..,थपेर अनेक खालका थप व्यवस्थाहरु गरिएको छ । तर, व्यवहारमा के छ ? मैले भनी रहन परेन ।
संविधानमै व्यवस्था गरिएका विभिन्न खाले मौलिक हकहरुमा पनि हामीले गहन ढंगले हेर्ने हो भने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई हेर्ने हो भने, लगभग तीन करोड नेपाली जनतामध्ये कति जनाले मौलिक हकलाई आप्mनो जीवनमा प्रयोग गरे होलान् ? श्रमको हककै कुरो गर्दा पनि स्वदेशमा श्रम गर्न नपाएर वर्षेनी लाखौं नेपालीहरु विदेशमा श्रम गर्न र रगत-पसिना बगाउन गएका छन् । यसरी सर्सती हेर्दा नेपाली जनताहरुले लिखित रुपमा राज्यका तर्पmबाट नेपालको मूल कानुनमै अर्थात् संविधानमै सबै कुरोहरु प्राप्त गरेका छन् ! त्यसो भए तापनि मानिसहरु आप्mनो जीवनका दैनिक जीवनमा नभई नहुने कतिपय आधारभूत कुरोहरु अभैm पनि प्राप्त गरेका छैनन् ।
तापनि नेपाली जनताले राज्यबाट केही प्राप्त गरेकै छैनन् त ? निश्चय नै त्यस्तो होइन । अहिले राज्यले ६० वर्षपछि एकल (विधवा) ले पाउने मासिक भत्ता, ६५ वर्षपछि दलितले पाउने वृद्घ भत्ता, ७० वर्षपछि पाउने मासिक वृद्घ (सबै जातजाति र वर्गका) भत्ता, अनि राजी, हायु, राउटे, कुसुन्डा, वनकरिया आदि लोपोन्मुख जातिहरुले पाउने मासिक भत्ता, त्यस्तै गरेर भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धो, अपाङ्ग, लंगडो, बौद्घिक अपाङ्गता भएका आदि दिई आएको मासिक भत्ता र, केही असाध्य रोगीहरुलाई दिने औषधो-उपचार खर्चलाई नजर-अन्दाज गर्नु हुँदैन । तर, अभैm पनि राज्यले नेपालका पूणर् बेरोजगार र तिनका परिवार, अर्ध बेरोजगार र तिनका परिवार अनि त्यस्तै गरेर शिक्षित बेरोजगार र तिनका परिवारलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टीको जिम्मा लिने र बेरोजगार हुनेलाई बेरोजार भत्ता दिने अथवा त्यस्ता बेरोजगारलाई निव्र्याजी ऋण दिने, सापट दिने अथवा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने योजना ल्याउन सकेको छैन ।
बरु नेपालका असली कम्युनिष्ट हामी मात्रै हौं, नेपालको बामपन्थी हामी मात्रै हौ, अझ भएन तीन कदम अगाडि बढेर नेपालको असली राष्टवादी पनि हामी हौं !, हामीबाहेक अरुहरु नेपालमा कोही राष्ट्रवादी छैनन् ?! भनेभैmँ गर्ने एवम् आपूmलाई मात्रै एकोहोरो नेपालको असली राष्ट्रवादी देखाउने नेपालका कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको ‘दलाल, नाफाखोर, पुँजीवादी, साम्राज्यवादी भनिने देशका सरकारले आप्mनो देशका जनतालाई कम्तिमा पनि हाई स्कूल तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिलाएका छन् । कतिपय देशले त कलेज-विश्वविद्यालय तहसम्म पनि निःशुल्क शिक्षा दिएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा त अझ देशका जुनसुकै नागरिकको आधारभूत आवश्यक्ता सम्झेर निःशुल्क वा सशुल्क भए तापनि कम शुल्कमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यले नै स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराएको छ ।
तल नेपाल सरकारले हाल दिई रहेको नौ प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सूची उल्लेख गरिएको छ । राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सो सूची मासिक रुपमा उपलब्ध गराएको सूची हो ।
१, जेष्ठ नागरिक ३००० । २, अपाङङ्गता भएको व्यक्ति (क वर्ग) ३००० । ३, लोपोन्मुख जाति ३००० । ४, जेष्ट नागरिक दलित २००० । ५, जेष्ठ नागरिक (एकल महिला) २००० । ६, जेष्ठ नागरिक (तोकिएको क्षेत्र) २००० । ७, विधवा (आर्थिक सहायता) २००० । ८, अपाङङ्गता भएको व्यक्ति (ख वर्ग) १६०० । ९, बाल पोषण भत्ता ४०० ।
नोटः माथिको सूचीको स्रोतः विसं २०७८ जेठमा ‘नेपाल प्रेस’ नामक अनलाइनमा प्रकाशित भएको समाचारमा आधारीत रहेको छ ।
