२०७२ को संविधानले हरेक क्षेत्रमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुले चाहिँ अनेक जालझेल गरेर महिलाका लागि केवल ३३ प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरेका छन् । त्यो पनि साँच्चै दिनैपर्ने अवस्था आएका वा दिने वेलामा दिनै नपरे, छाड्नै नपरे हुन्थ्यो ! भन्ने मनसाय राख्छन् ।
जे होस्, नेपालमा पछिल्लोपटक २०७२ मा जारी भएको संविधानपछि भएको दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला सांसदहरु निर्वाचित हुन सकेनन् । तर, सो व्यवस्था (३३ प्रतिशत) पनि निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कानुन, ऐन, धारा, दफा, उपदफा, (क), (ख) …, कतै न कतै लेखेरै व्यवस्था गरेको हुनाले ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अरु जातजाति, समुदाय, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिका लागि छुट्याएको समानुपातिक (बन्द सूची) को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो,…, सूचीमा उम्मेदवार रहेकाहरुको कोटाबाट हटाएर (सहिद बनाए !) भए पनि घिसेपिटे तरिकाले महिला सांसदको ३३ प्रतिशत कोटा पूरताल गरे ।
स्मरणीय छ, यस पटकको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जम्मा ९ जना महिलाहरु मात्रै निर्वाचित हुन सकेका थिए । बाँकी रहेको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २७५ सिट) मा ३३ प्रतिशत सिट पूरताल गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले विभिन्न जातजाति, समुदाय, धर्म, वर्ग लिंग, क्षेत्रका समानुपातिक (बन्द सूची) को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो,…, सूचीमा उम्मेदवार रहेका उम्मेदवारहरुलाई सहिद बनाएर पूरताल गरे, अर्थात् अरु जातजाति, समुदाय, धर्म, वर्ग लिंग, क्षेत्रका समानुपातिक (बन्द सूची) को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो,…, सूचीमा उम्मेदवार रहेका उत्पीडित समू र वर्गका हुनेवाला माननीयहरुलाई सहिद बनाएरै किन नहोस्, निर्वाचन कानुनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सांसद निर्वाचित गर्न वा भनौं संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति देखाउन वाध्य भए ।
तर, अब यस घटनाबाट नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिका अगुवाहरुले पनि केही न केही सिक्ने कि ? किनभने, निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कानुन, ऐन, धारा, दफा, उपदफा, (क), (ख) …, कतै न कतै लेखेरै व्यवस्था नगरेको भए राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले समानुपातिक बाट अरु जातजाति, समुदाय, धर्म, वर्ग लिंग, क्षेत्रका समानुपातिक (बन्द सूची) को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो,…, सूचीमा उम्मेदवार रहेकाहरुलाई सहिद बनाएर, घिसेपिटे तरिकाले भए तापनि महिला सांसदको ३३ प्रतिशत कोटा पूरताल गर्थे होलान्, एक छिनका लागि यसो कल्पना गरौं त ? त्यसैले यो प्रश्न भनेको अत्यन्तै गम्भीर र मूल प्रश्न हो कि ? जस्तो लाग्छ, यो पंक्तिकारलाई । त्यसैले अअगामी दिनमा हुने संघीय संसद, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा (तीनवट) निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशीता अपनाउने निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नेतर्पm वकालत गर्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन कानुनमै सुधार गरेर देशको सम्पूणर् जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक ढंगले सबै जाताजाति, भाषाभाषी, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंगका मानिसहरु प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा, तीनवटै निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउँदा सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरिने छ भनी ‘निर्वाचन कानुन, ऐन, धारा, दफा, उपदफा, (क), (ख) …, कतै न कतै लेखेरै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि साना, मध्य र ठूला राजनीतक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिका अगुवाहरुले जोडतोडका साथ कुरो उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यस घटनाबाट पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिका अगुवाहरुले पाठ सिकेनन् भने उनीहरु सँधै ‘दास’ र राजनीतिक दलका नेताहरु चाहिँ ‘दास मालिक !’ सरह भई रहने छन् । त्यसैले लागि नेपालका साना, मध्य र ठूला राजनीतक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिका अगुवा (मध्यस्तर साना नेता) हरुले जोडतोडका साथ कुरो उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उनीहरुले एक क्षण पनि ढीला गर्नु हुँदैन । यदि अभैm पनि यस विषयमा चुक्यो भने, राजनीतिक दलका नेताहरु खास गरी ठूला दलका नेताहरुले सँधै ठेकेदार, व्यापारी, आप्mना नातागोता, अह्रौटे, भरौटे, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडासरह चढ्नेले जता झड्कारो त्यतै दौडने प्रविद्घका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुको मात्रै नाम सूची बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाई रहने छन् । त्यसैले पीडितहरुमध्ये जो कोही (किनभने, यस पटक आप्mनो भाग खोसेर भए पनि महिलाहरु ३३ प्रतिशत संसदमा पुगेको घटनाले धेरै जसो आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि मनमनै दुःखी भए !?) ले पनि ‘उसलाई नभए मलाई दिई हाल्छन् कि त !?’ भनेर चूँ…नगरी बस्नु भन्दा सबैले आ-आप्mनो पीर-मर्का बुझेर बुलन्द ढंगले आवाज उठाउनैपर्ने देखिन्छ । अन्यथा….
हुन पनि जसरी महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट कोटाअनुसार ३३ प्रतिशत संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसके तापनि उनीहरुलाई समानुपातिकबाट भए तापनि ३३ प्रतिशत निर्वाचित गरियो, त्यसरी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, मजदुर, किसान आदि गरिएन किन ? भन्दा किनभने, महिलाहरुका लागि ३३ प्रतिशत पुर्याउर्नेपर्ने वाध्यतात्मक निर्वाचन कानुन र ऐनमै व्यवस्थथा गरिएको थियो । तर, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, किसान आदिका पक्षमा न त निर्वाचन कानुन र ऐनले नै केही बोलेको रहेछ, न त संविधानले नै !? त्यसैले यस पटकको संघी र प्रदेसशभामा महिला सांसदहरु ३३ प्रतिशत पक्का आए तापनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, किसान, मजदुर ,पिछडिएको क्षेत्र आदिका सांसदहरु आप्mनो समूहको जनसंख्या र जातजातिको जनघनत्वअनुसार निर्वाचित भएर आउन सकेनन् ।
आउने दिनमा यो वा त्यो नाममा देशका शासक जात, वर्ग वा समूहका मान्छेहरुले ‘नंगा-नाच !’ ननाचून् भन्नका लागि पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, किसान, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्र आदि उत्पीडितहरुले जातीय जनसंख्याको आधारमा पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनउनु पर्छ भनी बुलन्दका साथ आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि महिला उम्मेदवार उठाएकोमा महिला उम्मेदवार मात्रै, आदिवासी जनजाति उम्मेदवार उठाएकोमा आदिवासी जनजाति उम्मेदवार मात्रै, दलित उम्मेदवार उठाएकोमा दलित उम्मेदवार मात्रै, मुस्लिम उम्मेदवार उठाएकोमा मुस्लिम उम्मेदवार मात्रै, पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार उठाएकोमा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार मात्रै, तेस्रो लिंगी उम्मेदवार उठाएकोमा तेस्रो लिंगी उम्मेदवार मात्रै उठाउने व्यवस्था लागू गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
