पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प छैन !

  निनाम लोवात्ती  177 पटक हेरिएको

निनाम लोवात्ती

नेपालमा केन्द्र (संघीय) र प्रदेशसभा को संसदीय निर्वाचन सकिएर पनि मत गणनाको परिणम पनि लगभग अन्तिमतिर पुगेको अवस्था छ । राजनैतिक दलहरुका बीच विवाद भएका कारण स्थगित भएका केही निर्वाचन क्षेत्रबाहेक । साथै केन्द्र (संघ) को प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कुनकुन राजनैतिक दलले कतिकति सिट जित्लान् ? भन्ने अनुमानित संख्याको पनि टुंगो पनि लगभग लागेको देखिन्छ । त्यसैले विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछिको जस्तै अहिलेको संसदमा पनि कुनै राजनैतिक दलको एकल बहुमत नआउने प्रस्ट भएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा राजनैतिक खेलमा त्यो वेला जस्तो प्राडो, पजेरो सूरा-सुन्दरी काण्ड, होटेल काण्ड, सुत्केरीले खाने फोर्टुम भन्ने औषधि पुरुष सांसदले खाने !, सांसदहरु बैकक, हंङकङ सहर घुम्न जाने, ट्राफिक जाममा पर्ने आदि काण्डहरु नहोला कि ? किनभने, अहिले संसदमा चुनिएका पुस्ता भनेको विसं २०५१ (लगभग ३० वर्षअघि) को पुस्ता होइन । त्यसमाथि नयाँ निर्वाचित भएर आएका धेरै सांसदहरुले महँगी, भ्रस्टचार, कमिसनखोर, कूशासन, महँगी, अन्याय, अत्याचार, नैतिकहीनता आदिका विरुद्घ आगो ओकलेर आएका छन् ।

जे होस्, यहाँ खास चर्चा गर्न लागेको चाहिँ गत मंसिर-४ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष त के समानुपातिकमा समेत स-सानादेखि ठूल-ठलठूला राजनीतक दलहरुले आप्mना नातागोता, अह्रौटे, भरौटे, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडासरह चढ्नेले जता झड्कारो त्यतै दौडने प्रविद्घका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुको मात्रै नाम सूची बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाएका बारेमा हो । तापनि हा्रमा अर्थात् आदिवासी जनजाति भनिने मूलका नेता भनौंदाहरु ‘तैँ चुप, मै चुप’ गरेका थिए, त्यो वेला । आज आएर हरेक राजनैतिक दलमा रहेका महिलाहरुले त न्याय पाउने देखिन्छ । किनभने, महिलाहरु संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसके तापनि अब उनीहरु समानुपाकिबाट भए पनि महिलाहरु ३३ प्रतिशत आउँछन् । तर, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि नि ? किनभने, निर्वाचन कानुनले उनीहरुका पक्षमा केही बोलेको रहेन छ !? त्यसैले महिलाहरु ३३ प्रतिशत आउने पक्का भए तापनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि प्रत्यक्षमा नजति निर्वाचित भए सायद अब उनीहरुलाई त्यो भन्दा बढी समानुपाकिमा आउन दिईने छैन, ११० सिटमा पाएको क्लस्टरअनुसार बाहेक ।

यस्तो किन भयो ? भन्दा अह्रौटे, भरौटे, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडासरह चढ्नेले जता झड्कारो त्यतै दौडने प्रविद्घका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरु हरेका राजनीतिक दलमा धेरै भएकैले गर्दा दुइ वर्षअघि तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेट पेशगर्ने क्रममा नेपालको पूर्वी क्षेत्र (हालसम्म नाम नजुरेको एक नम्बर प्रदेश) मा पर्ने ताप्लेजुङ जिल्लाको सुकेटार विमानस्थको नाम फेरेर (जो लिम्बु भाषामा रहेको ‘सुः रित तेल्लोक’बाट अपभ्रंश हुँदै ‘सुकेटार’ भएको हो । स्रोतः राम मादेनको फेसबुक) सो विमानस्थलको नाम ‘रवीन्द्र अधिकारी’ र तेह्रथुम जिल्लाको पूर्व-दक्षिण क्षेत्रको आठराई ! क्षेत्रको चुहानडाँडाँमा बन्ने भनिएको विमानस्थललको नाम पनि ‘आङछिरिङ शेर्पा’ राख्ने निणर्य गरेका थिए । फेरि पनि भन्नु पर्दा यस्तै अह्रौटे, भरौटे, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडासरह चढ्नेले जता झड्कारो त्यतै दौडने प्रविद्घका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुकै राज्य पक्षका मान्छेहरु र, राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्तो खालको जताभावी निणर्य गर्ने आँट गर्छन ।

हो, हामी आदिवासी जनजाति भन्नेहरुको पाईन देखेरै ! उनीहरुले अनेक खाले चाहिने नचाहिने काम गर्ने आँट गरेका छन् । जबकि आदि अनादि कालदेखिका त्यही क्षेत्रमा उत्पत्ति भएका वा परापूर्व कालदेखि बस्दै आएका लिम्बु जातिका ईष्ट-देवी र धार्मिक आस्थाकी धरोहर मुक्कुमलुङ (युमा/माङ) लाई जहिले, जसरी, जुन उदेश्यले हिन्दुकरण गरेर ‘पाथीभरा देवी’ भनेर नामांकरण गरेको भए तापनि अब पुनः लिम्बु भाषामा रहेको मुक्कुमलुङ (युमा/माङ) नामलाई नै पुनः स्थापित गर्नु पर्छ, नयाँ नाम राख्नु पर्छ भनेर सो क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि बस्दै आएका लिम्बु जातिहरुका थरगत संस्था (सयङ) हरु मिलेर विसं २०७७ असारदेखि संगठित रुपमा विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तापनि सरकारले लिम्बु जातिको सो माग अर्थात् पाथीभरा देवीको नाम फेरेर पुनः लिम्बु भाषामा ‘मुक्कुमलुङ (युमा/माङ) नाम’लाई नै स्थापित गर्नुपर्ने भन्ने मागलाई किनारा लगाउन सकेको छैन वा चाहेकै छैन !? …

बरु राज्यपक्षले थप कुरो लादेको छ ‘-सुकेटार विमानस्थको नाम फेरेर (जो लिम्बु भाषामा रहेको ‘सुः रित तेल्लोक’बाट अपभ्रंश हुँदै ‘सुकेटार’ भएको हो) सो विमानस्थलको नाम ‘रवीन्द्र अधिकारी’ र तेह्रथुम जिल्लाको पूर्व-दक्षिण क्षेत्रको आठराई ! क्षेत्रको चुहानडाँडाँमा बन्ने भनिएको विमानस्थललको नाम ‘आङछिरिङ शेर्पा’ राख्ने निणर्य ।’

त्यसो हुनुमा हाम्रा भनिएका मान्छेहरु (विभिन्न राजनैतिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरु) जस्तै त्यस्ता मान्छेहरुको नामै लिनु पर्दा लिम्बु जातिका सुवास नेम्बाङ नामक ‘लिम्बु बाहुन !’ जो एमालेका संसदीय दलका उप नेता नै छन् । तर, गाँठी कुरो के हो भने, सुवास नेम्बाङ नामक ‘लिम्बु बाहुन !’ मात्रै नभएर अन्य आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरु पनि नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र ती दलमा रहेका प्रभावशाली नेता भनिने हरुका ‘करिया’, ‘कमारो बुद्घि भएका’ मालिकले अह्राए/खटाएको काम मात्रै खुरु-खुरु गर्ने नोकर, ‘झोलेपोके’ र ‘लगाम लगाएको घोडा’ खालका मात्रै भएकोले गर्दा नेपालको सम्पूणर् जनसंख्याको लगभग ३८/४० प्रतिशत जनसंख्या भए तापनि (आधिकारिक रुपमा केतविले गरेको जनगणनामा लगभग ३७ प्रतिशत) नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले हालसम्म कागजमा बाहेक काम र व्यवहारमा केही प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । देशमा धर्म निरपेक्षता लागू भएको १४/१५ वर्ष (अन्तरिम संविधान-२०६३ जार भएको मितिदेखि हालसम्म ।) भई सक्दा पनि उल्टै अभैm पनि हिन्दुहरुको ‘माता-लक्ष्मी गाई !’ र ‘पिता गोरु !’ काटेको/मारेको आरोपमा १०/१२, १५/२०, २५/३०, ४०/४५ हजारदेखि ५०/६० हजारसम्म नगद जरिवाना र २/३ वर्षसम्म जेल (पैmसला गर्ने न्यायाधीश-श्रीमानको तजबिजमा भरपर्ने गरेको छ) परी रहेकै छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा बडो गजब्बको लोकतन्त्र छ, मानवअधिकार छ, धार्मिक स्वतन्त्रता छ, धर्म निरपेक्षता छ बा !

राज्यपक्षबाट यस्तो काम कारबाही तबसम्म रही रहने छ, जबसम्म हाम्रा भनिएका मान्छेहरु, विभिन्न राजनैतिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरु छन्, जस्तै लिम्बु जातिका सुवास नेम्बाङ, उनी सरकार पक्षीय एमालेका संसदीय दलका उप नेता छन् । त्यस्तै डाक्टर विजय सुब्बा, डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङ, वसन्तकुमार नेम्बाङ, कुलबहादुर (केबी) गुरुङ, इन्द्रबहादुर (आईबी, उनी राजनीतिबाटै हराए !) गुरुङ, डाक्टर जगमान गुरुङ, परशुराम मेघीगुरुङ, पृथ्वी (पिएस) सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, धनराज गुरुङ, रामबहादुर थापा ‘बादल’ (पूर्व गृहमन्त्री भएका), रामबहादुर थापा ‘हुस्सु’ उनी आदिवासी जनजाति महासंघमा महासचिव हुनुअघिसम्म अध्यक्षमा भन्दा महासचिवमा पावर बढी थियो । स्मरणीय छ, उनकै पालामा अध्यक्षमा पावर जाँदा पनि थाहा-पत्तो नपाएको हुनाले ‘हुस्सु !’ उपमा पाएका थिए, त्यो वेला भने हाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष भएका छन् । रामबहादुर थापा ‘कुहिरो’ (अल्कोनका अध्यक्ष), वर्षामान पुन ‘अनन्त’, नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, शेरधन राई, राजेन्द्र राई, पासाङ शेर्पा महासंघका पूर्व अध्यक्ष, ओनसरी घर्ती लगायत आउरेबाउरे र हनुमानहरु रहेसम्म र, उनीहरु नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र सो दलमा रहेका प्रभावशाली नेता भनिनेहरु जो ‘कमारो बुद्घि भएका’ ‘करिया’, मालिकले अह्राए/खटाएको काम मात्रै खुरु-खुरु गर्ने नोकर, ‘झोलेपोके’ र ‘लगाम घोडा’ खालका मात्रै रहेसम्म रही रहने छन् । त्यसो भएको हुनाले नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले कागजमा सबै कुरो प्राप्त गरेको भए तापनि व्यवहारमा हालसम्म केही प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । जस्तै धार्मिक हक, सांस्कृतिक खान पाउने हक, निशुल्क पढ्न पाउने हक, बाँच्न पाउने हकलगायत अन्य धेरै मौलिक हक-अधिकार आदि त कागजमै सीमित छन्, अरु त कुरै नगरौं । त्यसैले त देशका शासक जात, वर्ग वा समूहका मान्छेहरु ‘नंगा-नाच !’ नाच्छन् ।

त्यसैले अब हामी (आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि उत्पीडितहरु) ले जातीय जनसंख्याको आधारमा पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रतिनिधित्वि हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार