नेपालमा के का लागि ‘थे्रसहोल्ड’ को राजनीति ?

  -निनाम लोवात्ती  81 पटक हेरिएको

निनाम लोवात्ती

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा विसं २०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै एक प्रकारको थे्रसहोल्ड लागू भएको थियो भन्न सकिन्छ । किनकि, २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा खसेको सदर मतको कम्तिमा तीन प्रतिशत ल्याउन नसक्ने राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था थियो । फलस्वरुप विसं विसं २०४८, २०५१ र विसं २०५६ मा भएको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले संसदमा क्रमशः दुई, चार र एक सिट जित्दा पनि राष्टिय मान्यता प्राप्त राजनीतक दलको मान्यता पाएन । किनभने, नेमकिपाले खसेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत पुर्याउन सकेन । उक्त दलले क्रमशः एक दशमलव २५ प्रतिशत, शुन्य दशमलव ९८ प्रतिशत र शुन्य दशमलव ५४ प्रतिशत मत मात्रै ल्याएको थियो ।

हुनत जो पायो त्यो दल वा व्यक्ति संसदमा नआउन भनेर पनि राजनीतिमा थ्रेसहोल्ड निश्चित सीमा राख्ने गरिएको हो कि ? किनभने इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशदेखि लिएर इन्डोनेसिया जस्तो बहुजाति बहुभाषी देशमा समेत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । हुन पनि इजरायलको राजनीतिक इतिहास हेर्दा सन् १९९२ सम्म कुनै पनि दलले एक प्रतिशत मत लयाएमा थ्रेसहोल्ड कटाएको मानिन्थ्यो ।

नेपालको राजनीतिमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्नुपर्ने कारण बारेचाहिँ बडा अनौठो रहेको छ । किनभने नेपालका ठूला दल र तिनका नेता र शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकारहरुको भनाइ अचम्मको रहेको छ । उनीहरुका भनाइअनुसार विसं २०६४ पछि भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा थे्रसहोल्ड नभएकै कारण खसेको कूल मतको आधारमा हिसाव गरेर (२०६४ र ०७० मा भएको निर्वाचनमा) कम्तिमा २३ र २६ हजार मत पाएका दलले पनि एक सिट पाएका हुन् । यसरी कम मतले पनि समानुपातिक ढंगले सभासद चुनिने व्यवस्था भएकोले नेपालमा एक सिट जित्ने संभावना भएका दलहरु सडकमा ‘नाङ्लो पसल’ थाप्ने ‘नाङ्ले पसले’हरु जसरी राजनैतिक दलहरु खुले । एक-दुई सिट, तीन-चार सिट ल्याएर समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएर आउने माननीयहरु धेरै भए र, त्यस्ता माननीयहरुले गर्दा नेपालको राजनीति अस्थिर भयो ! वाह क्या बात !! कस्तो गज्जबको कूतर्क ???

यदि त्यसो हो भने विसं २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले अत्यधिक बहुमत (२०५ सिटमा १ सय १३ सिट) जितेको होइन ? के त्यो बेला नारायणमान बिजुक्छेका कारण नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार ढलेको थियो ? कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठको कारणले ? त्यस्तै विसं २०५१ मा भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि आएको पजेरो, प्राडो संस्कृति, सुरा-सुन्दरी काण्ड, होटेलमा मोजमस्ती गर्ने प्रिविद्घि, पुरुष सांसद सुत्केरी हुने, बिरामी नै नभएका सांसदहरु बैंकक, हंङकङतिर उपचार गर्न जाने, राजधानीको शंकर होटल लगायत होटेलमा थुनिने, एक नम्बरको सिद्यान्तवादी हुँ, सर्वहारा हुँ भन्ने माननीय नै ट्राफिक जाममा पर्ने ! आदि इत्यादि विसंगति र विकृतिको सुत्रधारहरु को थिए ? जबकि त्यो बेला पनि नेपालको संसदीय राजनीतिमा ४, ५ वा ६ वटाभन्दा बढी राजनीतिक दलहरु थिएनन् ।

त्यसैले नेपाली राजनीतिमा हाल ठूला देखिएका राजनीतिक दल र ती दलहरुमा रहेका अनुदारवादी रुझान राख्ने नेताहरु, शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, विद, विज्ञ, कार, विश्लेषक, पत्रकार आदिको भनाइमा खासै दम देखिदैन । हुन त उनीहरुले ‘हुँदा खाँदाको आप्mनो दानापानी गुमाउन नचाहनु र नुनको सोझो’ गर्नु अनुचित पनि होइन । यसको मतलब नेपालमा खुलेका वा खुल्ने जुनसुकै राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुलाई लगामविहीन ढंगले जताभावी गर्न दिनुपर्छ, फुक्काफाल छोडिदिनु पर्छ भन्ने कदापि पनि होइन । तर नेपालको सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको राजनीति फरक देखिन्छ ।

त्यसो त युरोप जस्तो विकशित र शिक्षित देशका ३५ देशमा पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय निर्वाचनमा भाग लिने जुनसुकै राजनैतिक दलले निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने (थे्रसहोल्डको) व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दक्षिण अमेरिका महादेशका अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुमा पनि निर्वाचन लड्न चाहने कुनै पनि राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएपछि निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था अपनाएका छन् भने अष्ट्रेलिया महादेशको न्युजिल्यान्डले पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ । यता एसिया महादेशका इन्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन् भने नेपाल एसिया महादेशमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्ने पाँचौं र पछिल्लो देश हो । हालसम्म अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशमा भने निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिदैन । अथवा यो पंक्तिकारलाई ती महादेशमा थ्रेसहोल्ड रहेको वा नरहेको बारेमा जानकारी नरहेको हुन सक्छ, त्यसका लागि अग्रिम रुपमा क्षमा प्रार्थी छु ।

यसरी आप्mनो देशको निर्वाचनमा खसेको मतको निश्चित प्रतिशत मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’लागू गर्ने देशहरुमा मत प्रतशितको भिन्नता पनि आकाश-जमीनकै फरक रहेको देखिन्छ । जस्तो कि हालसम्म सबैभन्दा धेरै मत प्रतिशत (१० प्रतिशत) अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था युरोप महादेशको तुर्किए (पहिले टर्की) भन्ने देशमा रहेको छ भने नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा सबैभन्दा कम प्रतिशत (शुन्य दशमलम ६७) थ्रेसहोल्ड रहेको छ । अधिकांश देशले आप्mनो देशको निर्वाचनमा भाग लिने हरेक राजनीतिक दललाई तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा राखेको देखिन्छ ।

किन हो कुन्नी ? नेपालका ठूला राजनीतिक दल र ती ठूला दलका नेता तथा अनुदारवादी रुझान राख्ने शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, विद, विज्ञ, कार, विश्लेषक, पत्रकार आदिले थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्ष (असर !) बारे खासै बोल्दैनन्, लेख्दैनन्, चर्चा गर्दैनन्, वृहत् ढंगले छलफल र बहस नै चलाउँदैनन् । किनभने तुर्किएमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा डीवाइपी नामक दलले नौ दशमलव ५५, एमएचपी नामक दलले आठ दशमलव ३४, जीपी नामक दलले सात दशमलव २५, डीइएचएपी नामक दलले छ दशमलव २३, एएनएपी नामक दलले पाँच दशमलव १३, एसपी नामक दलले दुई दशमलव ४८ र, डीएसपी नामक दलले एक दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर तुर्किएका ती राजनैतिक दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । अतः खसेको कुल सदर मत (थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेका राजनैतिक दलले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशत) को कुनै मुल्य भएन ! मानी लिऊँ, ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसमा दुई प्रतिशत मात्रै बदर भयो । अब भन्नोस् त त्यो बेला तुर्किएमा कति प्रतिशत मत ल्याएको दलले सरकार बनायो ? र, कति प्रतिशत मत ल्याएको दलले प्रतिपक्षको भूमिका निभायो ? भनिन्छ कि, यसको विरुद्धमा युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा ऊ वेलै एक उजुरी पनि परेको थियो ।

थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको थियो । तर, सन् २०१४ मार्चदेखि चाहिँ तीन दशमलव २५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै पोल्यान्डमा दुई भन्दा बढी दल मिलेर निर्वाचन लडेमा आठ प्रतिशत र दुईभन्दा बढी (एलाइन्स्) दलले मिलेर निर्वाचन लडेमा १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ भने आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा तोकिएको छैन । भनिन्छ, पोल्यान्डको यही निर्वाचन विधिले गर्दा पोल्यान्डका स-सानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मुलका मानिसहरु पनि पोल्यान्डमा हुने हरेक पटकको निर्वाचनमा पोल्यान्डको केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित भएर आउँछन् । उता सर्बियामा पनि हरेक दलले पाँच प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको भए तापनि ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘अल्पसंख्यक’लाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन ।

यसरी हेर्दा हालसम्म थ्रेसहोल्को विधि अपनाएका देशहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा रहेको देखिन्छ । किनभने, त्यहाँको संसदमा रहेको एकसय पचास सिटलाई राजनैतिक दलहरुले ल्याएको मतलाई पहिले प्रतिशतमा भाग लगाइन्छ । त्यसो गर्दा शुन्य दशमलव ६ प्रतिशतसम्म मत ल्याउने जुनसुकै राजनैतिक दल किन नहोस्, उसले केन्द्रीय संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । तर नेपालको राजनीतिमा थ्रेसहोल्डको कथा-व्यथा भने बेग्लै खालको छ । किनभने, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले नेपालमा समानुपातिक समावेशीता (अझ जनसंख्याको आधारमा पूणर् समानुपातिक कहिले लागू होला ?), आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी, महिला, मधेसी, मुलिस्म, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, दलित, मजदुर, किसान, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, भिन्न क्षमता भएका (एलजीबीटीआईक्यु) शब्द समेत सुन्न चाहँदैनन् । त्यसैले त पूर्व प्रम तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्युले आप्mनै भातृ संगठन (अखिल नेपाल महिला संघ) का नेतृहरु तत्कालीन नेकपाको सरकारमा महिला सहभागिता कम भयो, समावेशी भएन भनी सम्झाउनका लागि डेलिगेसन जाँदा ती महिला नेतृहरुलाई ‘के को महिला, बढी ट्याउँ-ट्याऊँ गर्ने होइन !’ भनी हप्काएर पठाएका थिए । विचरी महिला गणहरु त्यसपछि चुँ…नबोली फर्किएका थिए । त्यसैले किटान साथ भन्न सकिन्छ कि, माथि उल्लेख गरिएका समुदाय, वर्ग र समूहहरुलाई सकेसम्म आप्mनो पार्टीको मेजर पोस्टहरुमा, सरकारमा, राजनीतिक नियुक्तिहरुमा, राजदूत नियुक्तिमा, संवैधानिक नियुक्ति आदिमा समेट्नै नपरोस् भन्नकै लागि ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरेको प्रस्ट छ । किनभने, ती समुदाय, वर्ग र समूहका मान्छेहरु संसदमा निर्वाचित भएर आउनै नसक्ने भएपछि उनीहरुका मुद्घा पनि कहिल्यै, कसैले नउठाउने भए ?! हुनत राजनीतिक दलबाट पनि केही आदिवासी जनजातिबाट, केही महिला समूहबाट, केही मधेसीबाट, केही मुलिस्मबाट, केही पिछडिएको क्षेत्रबाट, केही दलितबाट, केही मजदुरबाट, केही किसानबाट, केही बुद्धिजीवीबाट निर्वाचित भएर संसदमा गएका हुन्छन् । तर त्यसरी संसदमा गएका ‘हनुमान’ टाईपका सांसदहरुले आप्mनो समुदाय, वर्ग र समूहको मुद्घामा चु…गर्दैनन् । यसको उदाहरण भनेको विसं २०६४ यताको तीन वटा निर्वाचनले प्रत्यक्ष रुपमा देखिई सकेको छ । त्यसैले शासक वर्गले उल्लेखित समुदाय, वर्ग र समूहलाई संसदमा आउनै नदिन र सदाका लागि पन्छाउनकै लागि नेपालमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेका हुन् । नत्रभने, उनीहरुले फेरि पनिन सम्मानजनक स्थान (एकैचोटि उपप्रधानमन्त्री) पाए सरकारमा जाने चित्रबहादुर केसीका लागि गठवन्धन गर्ने, सँधै भूमि सुधार मन्त्रालय चाहिने सीपी मैनाली (हाल उनको ढोकै बन्द भएको छ), जुनसुकै मन्त्रालय भए पनि मन्त्री हुन पाए पुग्ने प्रेमबहादुर सिंह -उनको पनि हाल ढोका बन्द भएको छ), आफ्नो दलको नामै ‘परिवार दल’ भएको एकनाथ ढकाल (हाल उनी एमाले भई सकेका छन्), नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी (हाल उनको पनि लगभग ढोका बन्द भएको अवस्था छ) आदिका विरुद्ध नभएर वास्तविक समानुपातिक समावेशीता, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुलिस्म, दलित, पिछडिएको, तेस्रो लिंगी, मजदुर, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, भिन्न क्षमता भएका (एलजीबीटीआईक्यु) आदिलाई दपेट्नकै लागि थियो, हो भन्ने त अहिले आएर पुस्टि भएको देखिन्छ ।

त्यसैले अब हामीले वास्तविक समानुपातिक समावेशीता, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुलिस्म, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, भिन्न क्षमता भएका (एलजीबीटीआईक्यु) आदिलाई कम्तिमा एक सिट जित्न दिनैपर्ने अथवा उनीहरुका लागि थ्रेसहोल्ड लागू नहुने व्यवस्था सहितको निर्वाचन प्रणालीको माग गर्नुपर्ने-उठाउनुपर्ने देखिन्छ । नत्रभने, राज्यले यी यी जातिहरु नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर पहिचान दिएर पनि राज्यको कुनै तह र अंगमा पुग्न नसकेका वा नसक्ने कुसुन्डा कान्छा अर्थात् राजा मामा, राउटे, हायु, राजी आदि । अनि त्यस्तै आप्mना पिता-पूर्खाहरुले चर्ची आएको ऐतिहासिक भूमि, मातृभाषा, वंश-वृक्ष, भेषवूषा, परम्परागत कानुन, हामी भन्ने भावना, रीतिथिति, चालचलन, चाडबाड, आपैmभित्र थर, उपथर भएकोले गर्दा कुलुङ-कुलुङबीचमै विवाह गर्ने प्रचलन हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट आदिवासी जनजाति हुन् भनी जातीय स्वपहिचान नपाएका कुलुङ लगायत जातिहरुले कहिल्यै पनि प्रदेशसभा र संघीय सांसद हुने अवसर पाउने अवस्था देखिँदैन । सहययकमन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री त धेरै टाढाको कुरो भयो । त्यसैले अल्पसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरुका लागि राज्य र राजनीतिक दलहरु नै उदार नभएसम्म केही लछार-पाटो लाग्ने देखिदैन है अरुको ‘झोलेपोके’ र ‘हनुमाने’ बन्नमै गर्व गर्ने कामरेडहरु ?!

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार